बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । खास गरी सर्वसाधारणको निक्षेप नै कर्जाको प्राथमिक स्रोत हो । अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले कर्जामा प्राथमिकता दिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । कतिपय कर्जा अनुदानमा आधारित पनि हुन्छन् । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत तथा अनुदानको प्राथमिक स्रोत पनि सर्वसाधारणले तिर्ने राजस्वमै आधारित हुन्छ । उद्यमी व्यवसायीले कर तिरे पनि तिनको अन्तिम स्रोत भने मूलतः सर्वसाधारण नै हुन् । उपभोक्ताका रूपमा सर्वसाधारणले करका रूपमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व नै राजस्वको मूल स्रोत हो । यसरी सर्वसाधारणले निक्षेप वा करका रूपमा सिर्जना गरेको पुँजी लगानीका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुँदा त्यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्छ, पार्नु पर्छ । लगानी प्रवर्धन भई रोजगारी सिर्जना हुनु पर्छ । रोजगारीसँग सम्बद्धको आयमा वृद्धिसमेत हुन जाने छ । उत्पादन बढ्न जान्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । त्यसक्रममा सहुलियत कर्जा, अनुदान र सरकारी प्रोत्साहन जस्ता योजना महत्वपूर्ण हुन्छन् । देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यसको मूल उद्देश्य हुन्छ । त्यसरी ल्याइने कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैन । अर्बौं रुपियाँ बराबरको सहुलियत कर्जा र अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । त्यस्तो कर्जाको ठुलो अंश पहुँचवाला, बिचौलिया र टाठाबाठाको हातमा पुग्ने गरेको विषय अहिले बहसमा छ ।
प्राप्त तथ्याङ्कले गत वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.९ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ४७ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ सहुलियत तवरले प्रवाह भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा नौ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । त्यसै गरी लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । यसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि ठुलो अंश छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष त वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये २०८१ चैत मसान्तमा ठुलो अंश विपन्न वर्गमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको भनिएको छ । औसत ५.६ प्रतिशत (अर्थात् दुई खर्ब ६२ अर्ब २२ करोड रुपियाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको देखिएको छ । यसै गरी विकास बैङ्कहरूबाट ७.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब १७ करोड रुपियाँ र वित्त कम्पनीबाट ५.५ प्रतिशत पाँच अर्ब ६० करोड रुपियाँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जाको प्रभावकारिताको ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन । यस्तो कर्जाले गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्मका सरोकार निकायको अध्ययनले यस्ता कर्जा योजनामा गरेको सामान्य अवलोकनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको पाइएको छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिने सुविधा लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्दा लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जा दुरुपयोग विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । चालु आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको छ । यसले कर्जा दुरुपयोग रोक्न केही हदसम्म सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको चौथो संशोधन भएसँगै यसलाई सहजीकरण भई कर्जा दुरुपयोग रोक्न सकिने अधिकारीहरूको विश्वास छ । हुन पनि कृषि क्षेत्रमा बढी कर्जा दुरुपयोग भएको स्वयम् कृषि मन्त्रीले नै उठाउँदै आउनुभएको छ । आव २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म कृषि मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपियाँ अनुदान प्रवाह भएको देखिएको छ । यस्तो कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । अनुदानमा अब विशेष निगरानी गरिनु पर्छ । पाँच वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बिउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलगायतका अनेक क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा तथा अनुदान दिएको छ । त्यसको सही सदुपयोगले नै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले दुरुपयोग रोक्न कठोर हुनु वाञ्छनीय छ ।
