नेपालमा स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ भित्र्याइने गरेको बर्सौं भयो । नेपालले भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेसिया, सिङ्गापुरलगायतका ३५ वटा मुलुकबाट काठ आयात हुने गरेको छ । आफ्नो जङ्गलका लाखौँ क्युविक फिट काठ जङ्गलमै कुहाएर स्वदेशी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अर्बौं मूल्य बराबरको काठ आयात गरिएको छ । अझै दुःखलाग्दो कुरा काठको सट्टा विदेशबाट आल्मुनियम, स्टिल आदि धातुका सामान भित्र्याइएको छ । यसरी आफ्नै काठको उपयोग गरेर आत्मनिर्भर रहन सक्ने मुलुकलाई विदेशी काठ उपयोग गर्न बाध्य बनाई परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ ।
नेपाली बजारमा वार्षिक छ करोड कयुविक फिटभन्दा बढी काठको माग रहेको छ तर कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत ओगटेको वनक्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म दुई करोड २० लाख क्युबिक फिट काठ र १६ हजार २४० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ तर यो आँकडा निकै कम हो, किनभने वैज्ञानिक रूपमा वनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गन सक्ने क्षमताको वन हामीसँग मौजुद छँदै छ । यसको अर्थ हाम्रो वनजङ्गलको काठले नेपाली बजारको माग सजिलै धान्न सक्छ । उक्त उत्पादित काठ दाउरा तथा अन्य वनजन्य स्रोतबाट सोही अवधिमा एक अर्ब ६८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसै गरी सोही अवधिमा वनक्षेत्रका विभिन्न क्रियाकलापबाट ३३ हजार ५७ रोजगारी सिर्जना भएका छन् ।
आव २०७६/७७ देखि २०७९/८० बिचको चार वर्षको अवधिमा काठजन्य सामग्री आयातमा मात्रै ४२ अर्ब १० करोड ७७ लाख रूपियाँ बराबरको काठ आयात भएको छ । यस आँकडा अनुसार वार्षिक औसत सात लाख क्युबिक फिट काठ आयात हुने गरेको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ खारेज गरेकै कारण काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेको छैन र जसका कारण काठ र फर्निचरमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । त्यसै गरी राज्यको विद्यमान नियम कानुन र झन्झटिला प्रक्रियाका साथै स्वदेशमा सुखडखडा, ढलापडा काठ उत्पादनमा निषेध गरेकै कारण विदेशी काठ आयात भइरहेको हो भन्ने कुरामा वन पैदावार व्यवसायीहरूको एकमत रहेको छ ।
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभावमा देशभर सुकेका र ढलेपडेका परिपक्व अवस्थाका प्रशस्त रुखहरू गुणस्तरहीन रूपमा वनमै पडिरहेका छन् । बिनाअर्थका यी रुखहरू नबढ्ने तथा कुहिएर, आगोले खाएर, चोरिएर र नदी खोलाले बगाएर खेर गइरहेका छन् । यसले गर्दा वनको उत्पादकत्वमा कमी मात्र आएको छैन, रुखहरू धोद्रो तथा किरा लागेर गुणस्तरहीन अवस्थामा रहेका छन् । यसले स्वस्थ र उत्पादनशील वनलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । वनविज्ञ गोविन्द काफ्लेका अनुसार परिपक्व रुखहरू नकाट्दैमा वन बच्ने होइन । पुराना रुखहरू काटिएन भने वनलाई बिगार्ने कुरा प्रस्टै छ । तसर्थ ती रुखलाई जतिसक्दो चाँडो उपयोग गर्न वा वनक्षेत्रबाट तुरुन्तै हटाउन जरुरी देखिएको छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम २०६६ सालमा कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट साझेदारी वनमा वन अधिकृत विजयराज सुवेदीद्वारा प्रवर्तित वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली) को सुरुवात गरियो । २०६८ देखि विसं २०७८ सम्मको एक दशकको अवधिमा सात वटा चक्लाबन्दी वन, ३१ वटा साझेदारी वन र ७७६ वटा सामुदायिक वन गरी कुल ८१४ वटा उत्पादनशील वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरियो । यस प्रणाली अपनाउँदा वनभित्र कम्पार्टमेन्ट, सब कम्पार्टमेन्ट जस्ता क्षेत्र बनाई सो क्षेत्रबाट सुक्खडखडा, मर्न लागेका, रोगी (धोद्रा), ढलापडा खालका परिपक्व रुखहरू निकालिएको थियो । जसबाट करिब एक लाख हेक्टर वनक्षेत्र व्यवस्थापन भयो र सोबाट वार्षिक एक करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण भएको थियो । यसबाट मुलुकले अर्बौं मूल्यको राजस्व आम्दानी गरेको थियो तर दुर्भाग्य यो प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशक अवधि बित्दा नबित्दै नीतिगत रूपमै यस प्रणालीलाई खारेज गरियो ।
नेपालको वनजङ्गलबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेर प्रशस्त मात्रामा वन पैदावार (काठ, दाउरा आदि) उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । देश बाहिरबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रा वनजङ्गलबाट चाहेजति काठको उत्पादन लिन सकिएको छैन । त्यसको विकल्पमा विदेशबाट काठ भित्र्याइएको छ । यो विडम्बनाको अवस्था हो । यस अवस्थामा सुधार गर्न स्वदेशभित्रै वन पैदावार उत्पादन गर्न ठोस पहल गरिनु पर्छ । विदेशी काठ बेचेर भरमार नाफा कमाउन पल्केका केही तìव र प्रवृत्तिले बिनाअवरोध काठ आयात गर्न प्रोत्साहन पाएको छ । यस प्रवृत्तिलाई रोकथाम गर्न कुनै पहल गरिएको छैन । त्यसैले होला नैतिकता र सुशासनका सवालमा यदाकदा वन प्रशासनमाथि औँला उठ्ने गरेका छन् । यो कार्य कतै वन माफिया र वन प्रशासनको सेटिङमा त भइरहेको छैन भन्ने कुरामा शङ्का पनि उब्जिएको छ । त्यसप्रति बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
आफ्नो देशभित्रको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयोग गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकको हुन्छ । यो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार हो । त्यसैले वनस्रोतमाथि आफ्नै देशका नागरिकको सहज र सर्वसुलभ रूपमा पहुँच र नियन्त्रण कायम रहनु पर्छ । नेपालको वन विकास प्रक्रियामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति एक कोसेढुङ्गा हो । त्यसैले यस पद्धतिको प्रयोगद्वारा उचित र प्रभावकारी रूपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकियो भने स्वदेशभित्रै प्रशस्त मात्रामा गुणस्तरयुक्त वनपैदावार उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । उत्पादित काठलाई स्वदेशी बजारमा पु¥याउन सकियो भने जनताले गुणस्तरीय काठ दाउरा सस्तो र सुलभ मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्न सक्छन् । तसर्थ विदेशी काठ आयात प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित एवं नियन्त्रण गरी देशलाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ठोस पहल चाल्नु पर्छ ।
वन संरक्षणका नाममा देशमा आयोजना वा परियोजना भित्र्याएर जनसमुदायमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा सरिक नगराई केवल संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन पद्धति मात्र लाद्नु भनेको देशलाई परनिर्भरमुखी बनाउनु हो । देशलाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनेको देख्न नचाहने र पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशबाट स्टिल, आल्मुनियम आदि धातुका सामग्री बिक्री गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केको स्वार्थ समूहको गिरोहले (माफियाहरू) प्रशस्त मात्रामा देशमा राष्ट्रिय आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई आखिर तुहाएरै छाड्यो ।
नेपाली बजारमा अहिले साल काठको निकै अभाव छ । सःमील चलाउने र काठ खरिद गर्ने वनपैदावार व्यवसायीहरूले झन्झटिला नियम कानुन तथा प्रक्रियाका कारण काठ खरिदको लागि लिलाम प्रक्रियामा भाग लिनै छाडे । काठ तस्करहरूले अवैध रूपमा चोरी गर्ने क्रममा वन कर्मचारीबाट बरामद भएका काठहरू मात्र डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट लिलाम हुने गरेको छ । पहिले टिसिएनले गर्ने सबै कामकारबाही अहिले वन निगमले गर्छ । वन निगम समुदायमा आधारित वनहरू (जस्तैः सामुदायिक वन, साझेदारी वन आदि) मा काठ दाउरा उत्पादनदेखि खरिदबिक्री गर्नेसम्मका कार्यमा सहयोग गर्ने व्यावसायिक कम्पनी बन्नु पर्छ । सरकारले विद्यमान ऐन कानुन र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल बनाई उद्योगमैत्री बनाउने हो भने काठको उत्पादनमा तीव्रता आउने छ र निगमको पहिचान र अस्तित्व जोगिने छ । चोरी तस्करीका लिलाम काठले मात्र निगमको कारोबार चल्दैन ।
वन जङ्गलको धनी मुलुकले बुढा पुराना मजबुत काठ सडाएर विदेशी काठ भित्र्याउनु विडम्बना हो । स्वदेशभित्र काठ दाउरा उत्पादन र वितरण गरी प्रशस्त आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । देशभित्र खपत हुन नसकेको वन पैदावार विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पर्छ । त्यसका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योगमैत्री ऐन कानुन निर्माण गरी काठ उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ र नेपाली काठबाट निर्मित सामानलाई ब्रान्डिङ गरी बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु पर्छ । त्यसैले आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी काठ दाउराको उत्पादन बढाएर विदेशी काठ प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनु पर्छ ।
सरकारले स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ उपयोग गर्नुपर्ने नीति आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । आगामी २०८३ सालसम्ममा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले पाँचबर्से वन सुधारको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
