गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ५ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सरकारका मन्त्री र मुख्य सचिवसँग सोधपुछ गरेको छ । समितिले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग सोधपुछ गरेको हो । विभागीयमन्त्री नभए पनि समितिले पन्तलाई दफावार छलफलका क्रममा लिखित अख्तियारीसहित सरकारका तर्फबाट सहभागी भएको र दफावार छलफलका लागि गठित उपसमितिमा समेत रहनुभएकाले समितिले पन्तलाई सोधपुछ गरेको हो ।
समितिमा सोधपुछका क्रममा मन्त्री पन्तले प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि मानवीय भएको जिकिर गर्नुभयो । नैतिक रूपमा उक्त त्रुटिको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने पन्तको जिकिर थियो । यस्तै उहाँले प्रतिवेदन तयारीपछि समितिका सदस्यलाई पुनः जानकारी र छलफल नगराउनु समिति सचिवको कमजोरी भएको बताउनुभएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । पन्तले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठुला दलबिच ‘कुलिङ अफ पिरियड’ तथा कर्मचारी अवकाशको मोडालिटीमा ‘गिभ एन्ड टेक’ भएको स्वीकार गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलिङको विपक्षमा रहेको अवस्थामा आफूले अवधि राख्न मनाएको दाबी पनि समितिमा पन्तले गर्नुभएको थियो ।
मुख्य सचिव अर्यालले समितिमा सांसदले विधेयकको प्रतिवेदन राम्रोसँग अध्ययन नगरेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने लबिङ संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदासम्म आफूहरूले गर्ने स्पष्ट धारणासमेत उहाँले राख्नुभएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्यका अनुसार शिक्षक आन्दोलनको प्रसङ्ग निकाल्दै अर्यालले आफ्नो अधिकारका विषयमा कुरा गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । “शिक्षकले सेवा प्रवाह रोक्न हुने ? त्यहाँ पनि त विशिष्ट तहकै कर्मचारीसमेत छन् । हामीले आफ्ना अधिकारका उचित कुरा किन गर्न नपाउने ? हाउसले पास नगर्दासम्म हामीले आफ्ना कुरा राख्छौँ । घर जाने बेला हामीलाई अयोग्य बनाउने ? हाम्रो मानव अधिकार हुन्छ कि हुन्न ?,” अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो । मुख्य सचिव अर्यालले जलस्रोत विधेयकको समेत प्रसङ्ग ल्याएर आफ्ना भनाइको प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो । असम्बन्धित कानुनको व्यवस्थाले आफूहरूलाई अयोग्य बनाउन नपाइने जिकिर पनि अर्यालले गर्नुभएको थियो । भारतलगायतका देशमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुनमै कुलिङको व्यवस्था रहेको भन्ने समिति सदस्यको प्रश्नमा भने उहाँले जवाफ दिनुभएन । अर्यालले समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिवेदन लेखनमा अन्य कर्मचारीलाई विश्वास नगरेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि प्रतिवेदन मानवीय त्रुटि भएको जिकिर गर्नुभयो । गौतमले समितिबाट विधेयक पारित प्रतिवेदन लेखनका क्रम सुरु भएपछि कानुन मन्त्रालयलगायतका कर्मचारीलाई बाइपास गरिएको पनि समितिमा बताउनुभएको थियो ।
अहिलेसम्मको सोधपुछका क्रममा विधेयकको त्रुटिका सम्वन्धमा राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दोष तेस्र्याइरहेका छन् । मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थको प्रतिवेदन लेखनका विषयमा भने समान धारणा छ ।
समितिले आइतबार नै विभिन्न कसुर अनुसन्धानमा खटिने अनुसन्धान अधिकृतसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेको छ । यस्तै कामलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत कर्मचारी बोलाइएको छ । यस्तै समितिमा भएका छलफललाई व्यवस्थित रूपमा उतारका लागि अन्य निकायबाट कर्मचारी मगाउने तयारी गरिएको छ ।
