रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी र शिक्षाका नाममा वार्षिक लाखभन्दा बढी बिदेसिने जनशक्ति भनेकै युवा हो । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधि १८–४० वर्ष उमेरका युवा भएको तथ्याङ्क छ । तैपनि शासकीय गतिशीलता र निगरानीमा युवा सहभागिता भने कमजोर देखिँदै आएको छ । प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचनमा समेत उनीहरूको हिस्सा बढ्दै गएको छ । दैनिक १२०० भन्दा बढी नागरिक स्वदेश फितर्ता भएको पनि देखिन्छ । युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्था छ । दैनिक बढिरहेको पलायन रोक्न युवा भरथेग र सहभागिताका योजना ल्याउन तिनै तहको संयुक्त जरुरी छ । नेपालले आफ्नो आवधिक योजनामार्फत समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्र सफल बनाउन युवाको सहभागितामा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्र सबल बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्न ढिला भइसकेको छ ।
युवा पलायनको प्रवृत्ति
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणसँगै हामीले यसबाट मनग्ये फाइदा उठाउन सकेका छैनौँ । निर्वाचनदेखि सार्वजनिक प्रशासन, उत्पादन, वितरण र उपभोगका बहुल क्षेत्रमा सुशासन बहाल गराई जनअपेक्षा पूरा गर्न हाम्रा सहकार्य विश्वसनीय र सबल हुन सकेको छैन । नीति निर्माणसम्ममा युवा सहभागिताको स्तर अनुभव गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ । स्थानीयताको संवर्धन/प्रवर्धन, आविष्कार, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आत्मनिर्भरता र नैतिकतामा आधारित शिक्षा केवल भाषणबाजीको विषय मात्रै भएको छ । देशलाई विश्वमञ्चमा चिनाउन सक्षम हुने शिक्षा प्रणाली नहुँदा परमुखी संस्कृतिले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
मुलुकको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा १६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका नागरिक छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी देशमै बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ । ४० देखि ४५ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उत्पादनशील उमेरका मानिस ३९ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । बिदेसिने धेरै जनशक्ति केही विशेष सिप नलिई बिदेसिएका छन् । तिनको ८० प्रतिशत हिस्सा १८–३५ वर्ष उमेर समूहले ओगटेको तथ्याङ्क छ । विदेशबाट फर्किएर नेपालमै बसेका १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति पनि बेरोजगार नै छ ।
विदेश पलायनको चक्र र बसाइँसराइको अव्यवस्थित प्रवृत्तिसमेतबाट देशका पाँच लाख घर मानवविहीन हुन पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको निचोड छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण, सिप विकास, प्रोत्साहन, उचित प्रतिफल र आकर्षणसमेतको अभावमा देशको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य भूभाग बाँझै छ । बेरोजगार जनशक्तिलाई यस्ता समस्या निराकरणतर्फ केन्द्रित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने हो । सरकारको मात्रै मुख नताकी यसमा साझेदारीपूर्ण हिस्सा प्रबर्धन गर्न युवा आफैँ तयार हुन सक्नु पर्छ ।
राजनीतिक गतिविधिमा आधारित युवा सङ्गठन देशव्यापी रूपमा सञ्जालीकृत छन् । ती सङ्गठनले आफ्ना गतिविधिलाई सिर्जनात्मक गतिविधिमा आधारित बनाई मातृ पार्टीहरूलाई पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता, इमान्दारिता र नैतिकतामा आधारित गतिविधि प्रवर्धनमा उचित खबरदारी गर्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक संस्कृति निर्माण, सामाजिक नैतिकताको प्रवर्धन, राष्ट्रियता र भाइचारामा आधारित गतिविधिको संवर्धन तथा सदाचारमा आधारित सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिको कमी हुन नदिन यस्ता समूहको सक्रियता आवश्यक छ । यस्ता गतिविधिले देशभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । कुशासन र अपारदर्शिता अन्त्य गरी सामाजिक तथा शासकीय दुश्चरित्रलाई अन्त्य गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । यसबाट सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अभियानमा सघाउन पुग्ने छ ।
युवा जोस, चेतना र प्रवृत्तिका नवीनतम आयामलाई आजको शासकीय चरित्रले सामाजिक, आर्थिक र विकासको रूपान्तरणमा ऐक्यबद्ध गर्न सक्छ । यसका लागि संस्थागत, संरचनागत, कानुनी र व्यवहारगत अभ्यासमा व्यापक रूपान्तरणको खाँचो छ । तिनै तहका शासकीय गतिविधिमा युवाको सहभागिता निर्वाचन परिचालनका समयमा मात्रै हुने र अन्य अवस्थामा युवामा निहित अजस्र ऊर्जा राष्ट्रिय हित र उत्पादनजन्य गतिविधिमा सदुपयोग हुन नसकिरहेको अनुभवमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन साझा प्रयास आवश्यक छ ।
युवा सहभागिताका क्षेत्र
बिदेसिएका युवाको संरक्षण, ज्ञान, सिप, पुँजीको प्रवर्धन एवं उपयोगका आवधिक योजना, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको योजनाबिच तादात्म्य कायम गराउनु अबको चुनौती हो । दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालको दीर्घकालीन सोचमा आधारित भई युवाको क्षमता विकास र युवा ऊर्जाको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्भरतामा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने स्थितिलाई अबको मार्गचित्रम समेट्न जरुरी छ । देशभक्त, कर्मठ, अनुशासित र उद्यमशील युवाको निर्माणका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपान्तरणका हस्तक्षेपकारी अभियान सञ्चालन हुनु जरुरी छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा अजेय हाम्रा विरासतको सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माणमा एकीकृत प्रयासमा साझेदारी अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।
आत्मनिर्भर श्रमबजार निर्माण
६१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसाङ्ख्यिक लाभ भएको देशमा पूर्ण लाभ, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी परमुखी र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको बढ्दो हिस्सासँगै हाम्रा भइरहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको र प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रवर्धनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
न्यून गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारीमा आधारित वैदेशिक श्रमबजारले अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने हाम्रो विवशताले शिक्षा र पूर्वाधारको कमजोर अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो निर्भरता कम गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समायोजन गर्न सरकारका कार्यव्रmम सुधार जरुरी छ । युवाको योग्यता, दक्षता र क्षमता अनुसारको उचित अवसर र जिम्मेवारीसमेत तयार गर्न राजनीतिक दलहरूले समेत आफूलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
विपत् व्यवस्थापन
प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गरी मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको संवर्धनमा तहगत सरकार र बहुक्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको प्रबर्धन आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकासमा खबरदारी र साझेदारी, राहत, खोज तथा उद्धार, विषम परिस्थितिमा जनचेतना अभिवृद्धिलगायत बहुआयामिक कार्यमा सङ्गठित गरी परिचालन गरी यस्तो सदुपयोगका आधार तयार पार्नु जरुरी छ ।
सुशासन प्रवर्धन
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारित कानुन समयमै बन्न नसकेको, स्वदेशी तथा विदेशी स्वार्थ समूहको भूमिकाले विधायकहरूको भूमिकालाई कमजोर पारिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाको सक्षमता र विश्वसनीयता खस्किरहेको र नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानुनको सामयिक विकासमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । ऊर्जाशील युवाले यस्ता सामाजिक विकृति र ढिलासुस्तीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु जरुरी छ । राज्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा उनीहरूको सहयोगी भूमिकाले सिङ्गो समाजको राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउन सक्ने अवसर विद्यमान छ ।
छिमेकी देश भारतले पछिल्लो दशकमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निकै अघि बढाई विश्वको तेस्रो ठुलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उभ्याइसकेको छ । उदीयमान चीनको उत्पादन र आविष्कारले विश्व नै चकित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सुशासन, नवप्रवर्तन र उत्पादकत्वका क्षेत्रमा युवा परिचालनलाई रणनीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुशासनका सूचकमा सुधार ल्याउन सिङ्गो प्रणालीलाई पद्धतिमा आधारित बनाउनु जरुरी छ । सुशासन र सामाजिक न्यायबिना लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सम्भव नहुने हुँदा हाम्रो शासकीय सुधारमा युवा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
शासकीय नवप्रवर्तन
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको डिजिटल खाडल अन्त्य गर्दै समतामा आधारित विकास अभिवृद्धि गर्नसमेत युवाको सशक्त भूमिका जरुरी छ । युवा शक्ति कुनै पनि देशको त्यस्तो शक्ति हो, जसले देशको भविष्यलाई बदल्न आफ्ना अदम्य साहसलाई शक्तिमा बदल्न सक्छ । युवाको हकहितको संरक्षण र संवर्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न राज्यले पनि उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । औसत नेपाली परिवारले आफ्नो कमाइको आधाभन्दा बढी खानामा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन आम्दानीको हालको अनुपातमा वृद्धि गरी उत्प्रेरणा र उत्पादनमुखी गतिविधिमा युवाको रुचि र क्षमता दुवै अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । बेरोजगार युवाप्रति त्यस्ता व्यक्ति र परिवारको जिम्मेवारी सामाजिक रूपमा अभिवृद्धि गर्न गरिबको यकिन तथ्याङ्कलाई स्थानीय सरकारमार्फत व्यवस्थित गरी हाल बाँझो रहेका जमिनमा तिनको उत्पादकत्वमा आधारित गतिविधि प्रवर्धन नीति अङ्गीकार गर्नु जरुरी भएको छ ।
बेरोजगार युवा सदुपयोग हुन नसक्दा आउन सक्ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याको विचार गरी तिनको अजेय शक्तिको प्रयोगलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धि र मुलुकको हित प्रवर्धनका रणनीतिलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक छ । स्टार्टअप गतिविधिमा बढोत्तरी ल्याउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सिर्जनात्मक भूमिका प्रवर्धनका लागि सङ्घीय सरकारले कार्यक्रममार्फत जोड दिनु पर्छ । सुदृढ राज्यसँगै अनुशासित निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिकामा पनि बढोत्तरी आवश्यक छ । ठुला आर्थिक र व्यापारिक गतिविधिका लागि आधार तयार पार्दै हस्तक्षेपकारी रूपमा युवा शक्तिलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु समयको माग हो ।
