तराई मधेशको जीवनरेखा चुरे क्षेत्र हो । यो प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रतीक पनि हो । यसले तराई र पहाडबिच प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्छ । यो क्षेत्र जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पति र माटोको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । नदीनालाको उद्गमस्थल पनि हो । यसले लाखौँ जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जीवननिर्वाह गर्न जल प्रदान गर्छ । यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ तर आजको वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । कानुनी व्यवस्था एकातिर र अर्कोतिर व्यापक रूपमा भइरहेको चुरे दोहन रोक्न सकिएको छैन । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अपेक्षित काम नहुँदा प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ । चुरे क्षेत्र नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । यसलाई सिबालिक क्षेत्र पनि भनिन्छ । कुल ३६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको चुरेले नेपालमा करिब २० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसले तराईको जलप्रवाह नियन्त्रण, माटोको संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । चुरेको संरक्षणले मात्र तराईको जलवायु सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ । भूक्षय, बाढी र डुबान जस्ता समस्याबाट पनि बचाउने गर्छ । तराईमा रहेका नदीको उत्पत्ति नै चुरे क्षेत्रबाट हुन्छ । तराईको कृषि उत्पादन, जलस्रोतको व्यवस्थापन र अन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि चुरेको महìवपूर्ण योगदान छ ।
पछिल्ला केही दशकमा चुरे क्षेत्रमा भएका मानव गतिविधि, वनविनाश, अव्यवस्थित रूपले खानी, बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन साथै अन्य विकासनिर्माणले चुरेको पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यिनै समस्या सामाधानका लागि नेपाल सरकारले चुरेको संरक्षणका लागि विभिन्न कानुन र नीति निर्माण गरेको छ । ‘राष्ट्रपति चुरेतराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम २०७१’ सालमा सुरु भएको छ । यसले चुरेमा रहेका वन, जलस्रोत र माटोको संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ । चुरे संरक्षणका लागि २०४९ सालमा वन ऐनले चुरेलाई सुरक्षित वनक्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै चुरे संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । चुरे, तराई मधेश भूपरिधिमा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको तराई मधेशको विकास र समृद्धि चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणबिना सम्भव छैन ।
बर्सातसँगै बाढीपहिरोका कारण चुरे क्षेत्रको फेदीमा रहेका मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । उत्तरी मोरङका मिक्लाजुङ र केराबारी गाउँपालिका तथा लेटाङ नगरपालिका अन्तर्गत चुरे फेदीमा रहेका मानव बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । चुरेमा जाने पहिरोकै कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ को कुवापानी भन्ने स्थानका २३ घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन् । ‘धेमे पहिरो’ मोरङको चुरे क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पहिरो हो । यसले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका धेरै वडालाई प्रभाव पारेको छ । यसका कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ र ६ तथा उर्लाबारी नगरपालिका–१ र ४ बढी प्रभावित हुने गरेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामै रहेको फोकेभिर पहिरो, बाजबिरे पहिरो, रतनपुर पहिरो, साखरे पहिरो पनि निकै ठुलो पहिरोका रूपमा परिचित छन् । यी पहिरोका कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बर्खे, चुलीपोखरी, गौँथलीभिर, साखरे, रचना, धोबिनी बजारलगायतका चुरे क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–१ मा रहेको साग्फारा, कुइकुन्डा, अँधेरी, खोलाधारी, धनबरे, वडा नं. ७ को सिमाना, कर्पसे, कुइकुन्डी, लाहाबारी, टावरहाउस, मूलदह, मलिबासे, वडा नं. ८ को ज्यामिरे, होक्से, लालझोडा, भालुखोला जस्ता पहिरोका कारण त्यस क्षेत्रका करिब एक हजार जनसङ्ख्या जोखिममा रहेको छ । केराबारी–२ मा रहेको बत्तिसजुरे पहिरो, पार्टीगाउँ पहिरो, क्युरीभन्ज्याङ पहिरो पनि यस क्षेत्रका विनाशकारी पहिरो हुन् । यी पहिरोका कारण स्थानीय क्षेत्रका भुवाखोला बस्ती, सिमाना बस्ती, भुसुने केराबारी, खर्बनी टोल प्रभावित छन् भने सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन पहिरोका कारण बगरमा परिणत भइरहेको छ । चुरे दोहनका कारण तराईमा बिस्तारै मरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ । चुरे क्षेत्रको पहिरो स्थानीय समस्या मात्र नभएर चुरेको दक्षिणमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको समस्या बन्दै गएको छ । समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षणबिना तराई मधेशको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन ।
