काठमाडौँ, भदौ ४ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले सरोकारवालासँगको छलफलपछि आएका सुझावअनुसार थप केही व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि उम्मेदवारले अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा अब उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो। यो व्यवस्थापछि उम्मेदवारले चल, अचल सबै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुअघि आयोगले संशोधन गर्न लागेको विषयबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नेछ। आचारसंहिता थप गर्ने विषयहरूमा राजनीतिक दलसँग आयोग पदाधिकारीले भदौ ६ गते छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई आयोगले छलफलका लागि बोलाएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत योग्यतासहितको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार ‘केवाईसी’ र सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि उम्मेदवारले निश्चित समयभित्र आफैँ सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन फितलो भएको गुनासो बढेपछि आयोगले अनुगमन संयन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो तर निर्वाचनको चापका कारण अनुगमन फितलो भएको चौतर्फी टिप्पणी भएपछि आयोगले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न थालेको हो।
