काठमाडौँ, साउन २४ गते । सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी –६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ ।
७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भन्नुभयो, “एनएचपीसीसँग प्राविधिक टिम छ, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत छ । बजारको खोजी पनि गर्छु भनेपछि आयोजनाको काम अघि बढाउन बोर्डले सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।”
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लालाई प्रभावित पार्छ भने सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना डोटी र अछाम जिल्लाको दोभान क्षेत्रमा निर्माण गरिने प्रस्ताव छ । सेती नदी –६ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम अघि बढिसकेको छ ।
बोर्डको बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजना अध्ययनका लागि हिमाल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो परियोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दुई वर्षको म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोर्डको बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर महिनाको दोस्रो हप्ता ‘दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्च २०२२’ आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा निर्माण सम्पन्न गराउन बोर्डले गर्नुपर्ने सहजीकरणका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुुभयो ।
उहाँले जलविद्युत्बाट नेपालको विकास हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो छरितो ढङ्गले गर्न निर्देशन दिनुुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजनाका काममा बाधा व्यवधान आएमा सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डको कार्यालयले हालसम्म अघि बढाएका सबै खालका परियोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
