.jpg)
अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन १२ गते। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मतले सो विधेयक पारित गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलको प्रस्तावमा उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो।
यसअघि, सो विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य माया तामाङ बोहरा, महेशदत्त जोशी र अम्बिकुमारी थापाले भाग लिनुभएको थियो। छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँहरुले यो विधेयकले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई बढावा दिने बताउनुभयो। यसैगरी, प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहबीच विभिन्न विषयमा विवाद रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने उहाँको भनाइ थियो।
यसैगरी, प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि सामान्य छलफल गरिएको छ। छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले ऐनको दुई वटा बुँदामा संशोधन भएको बताउनुभयो। ‘यो आवश्यक थियो’, उहाँले भन्नुभयो,‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, सचेतक, मुख्य सचेतकबीच एकता हुनु पर्ने भएकाले एउटा संशोधन भएको छ। अर्को चाहिँ दफा ४ को खण्ड झ को बुँदा संशोधन गरिएको छ।’
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने यो विधेयक फिर्ता लिएर औचित्यको आधारमा कानुन बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले पूर्वाग्रही भएर ऐन बनाइएका कारण अहिले संशोधन भइरहेको र यो संशोधन विधेयकलाई पास गरिएमा सरकारलाई धेरै आर्थिक बोझ हुने जिकिर गर्नुभयो। ‘हामी कानुन बनाउने ठाउँबाटै दुरुपयोग गरिरहेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो। ‘नेपालको अर्थतन्त्र कतै श्रीलङ्काको बाटोतिर त जाँदैन भन्ने चिन्ता छ। यो विधेयक फिर्ता लिएर औचित्यका आधारमा कानुन बनाऔं।’
प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन विधेयक फिर्ता हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य मालामति राना थारुले विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। हतार हतार विधेयक पास गर्ने र प्रतिपक्षीलाई बाइपास गरिएका कारण अहिले संशोधन विधेयक आएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले समानुपातिक सांसदलाई गर्नसम्म विभेद गरेको रानाको भनाइ थियो। ‘पहिले सरकारको बुद्धि पलाएन अहिले अवधि सकिने बेला किन संशोधन ?’, उहाँले भन्नुभयो,‘यो विधेयक फिर्ता लिनु पर्दछ।’
यसैगरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले केही माननीयलाई खुशी पार्नका लागि गरिएको संशोधनले राम्रो सन्देश नदिने बताउनुभयो। ‘यो ऐन हामीले कसका लागि, के का लागि किन संशोधन गर्दैछौं ?’, उहाँले भन्नुभयो,‘सकभर यसलाई फिर्ता गरौं। पास गरे राम्रो सन्देश जाँदैन।’
छलफलमा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै विधेयक प्रस्तुतकर्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार र सदनको गरिमा बढ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। ‘२०७२ को संविधानको गरिमा बढाउन, गलत तरिकाले परिभाषित भएकालाई सही तरिकाले परिभाषित गर्न यो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो।
संविधानलाई बल पुर्याउने गरी संशोधन गर्न लागिएकाले संशोधन गर्नु हुँदै भन्ने कुरामा आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो। ‘ऐनले प्रतिपक्षीलाई सम्मान गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो।
