सुधारको थालनी शिक्षकबाटै

संविधान देशको मूल कानुन हो। नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका साथै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारलाई संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। धारा ३१ को पाँच वटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ।

– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

– अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

– दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

– नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको यसबाटै प्रस्ट हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार नभई मुलुकको समग्र पद्धति सुधार हुन नसक्ने भएकाले राज्यले शिक्षामा जोड दिएको हो। नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ खस्कँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसका पछाडि गुणस्तर सुधारको चिन्तन त छ नै, साथै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर व्यावहारिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने यसको अर्को मूल ध्येय हो। 

शिक्षा पाउने नागरिकको हक, अधिकारलाई व्यावहारिक बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनु पर्दछ। सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अभ्यास भएको नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली नौलो व्यवस्था हो। केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई सङ्घीय प्रणालीमार्फत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी प्रत्येक तहले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानमा नै बाँडफाँट गरी उपयोग गर्न खोज्नु नेपालको सन्दर्भमा पूर्णतः नयाँ अभ्यास हो। यसै सन्दर्भमा शिक्षाको हकलाई व्यवहारतः लागू गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानमै अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ। जसअनुसार आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। अर्थात् नागरिकको आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी, संविधानको शिक्षासम्बन्धी निम्न अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा रहेको छ। 

संविधानमै उल्लेख गरिएको शिक्षासम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। ऐनको दफा ११ मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। यसैगरी विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धि परीक्षण, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, माध्यमिक शिक्षाको समन्वय र नियमन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेसम्मका शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख छ।

यसका लागि आवश्यक कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको तलबजस्ता विषयमा स्थानीय तहको चासो देखिएको छ। गुणात्मक शिक्षाको विकास, सिकाइ उपलब्धि, स्थानीय तहलाई आवश्यक मानव स्रोतको पहिचान गरी सो अनुरूपको शिक्षा नीति तयार गर्ने, कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास, अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्थापन, व्यावसायिक शिक्षाजस्ता विषयमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकेको छैन। 

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहको सरकारको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकार सूची) मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ। सो सूचीको आठौँ बुँदामा आधारभूत  माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने आधारभूत माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारको विषय हो।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीबारे व्याख्या गरिएको छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार 

अनुसूची ९ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची) मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ। उक्त सूचीको दोस्रो बुँदामा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका भनी लेखिएको छ । यही बुँदाको शिक्षा भन्ने शब्दलाई आधार बनाएर सङ्घीय सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिन मानिरहेको छैन। अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकारको सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालयको व्यवस्था गरिएको छ। 

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सबै धारा र उपधारामा स्थानीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाई निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका विद्यालयमा कुन मातृभाषा पढाउने, सामाजिक शिक्षामा के–के विषय समेट्ने तथा अन्य विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता कुरा गाउँ सभा या नगर सभाले नै गर्न सक्ने कानुनी आधार भए पनि स्थानीय सरकारले पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्। 

शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहको विकास र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्धिको खाका कोर्न आवश्यक छ। शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता त चाहिन्छ नै, साथै स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहले बनाउने ऐन, नियम, कार्यक्रम, निर्देशिका, स्रोत परिचालन महìवपूर्ण पक्ष हुन जान्छ। त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्थानीय तहका विद्यालय र यसको अवस्था, आधारभूत शिक्षा पाउनु पर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या तथा उनीहरूको शैक्षिक अवस्था पहिचान गर्ने, आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन तथा नियम बनाउने, आवधिक योजना र अनुगमन संरचना बनाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट के कस्तो स्रोत उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने पत्ता लगाई स्रोत परिचालनको रणनीति र स्रोत परिचालनको काम गर्नुपर्छ। 

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधार्न शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक आदिको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयलाई सफल र जीवन्त सिकाइको थलो बनाउन शिक्षकहरूकै क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण जाँगरिला र कर्मठ शिक्षकले कक्षाकोठा सुधारको थालनी गर्नुपर्छ। यसका साथै विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराउन पनि शिक्षककै भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ।