दक्षिणी छिमेकी भारतको १५औँ राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। भारतको यस सर्वोच्च नागरिक पदमा पुग्ने उहाँ पहिलो आदिवासी र दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुनुभयो। मुर्मूलाई जितको निम्ति पाँच लाख ७७ हजार भोट सजिलै प्राप्त भयो जबकि उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भारतका भूतपूर्व विदेशमन्त्री यशवन्त सिन्हालाई दुई लाख ६१ हजार भोट प्राप्त भयो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५औँ वर्ष (अमृत महोत्सव) मनाइरहेको छ। यस्तोमा एक आदिवासी महिला राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनु सामान्य उपलब्धि होइन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द दलित समुदायबाट आउँछन्। विगत साढेसात दशकमा भारतले तीन–तीन मुस्लिम राष्ट्रपति, दुई महिला, दुई दलित, एक आदिवासी र एक धार्मिक अल्पसङ्ख्यक शिख समुदायबाट राष्ट्रपतिको पदमा विराजमान गराएको छ। तमिलनाडुदेखि लिएर पश्चिम बङ्गालसम्मकालाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त भएको छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको यस उदाहरणले पनि यस शासन प्रणालीलाई बढी लोकप्रिय तथा स्वीकार्य बनाएको छ। हिन्दु बाहुल्य भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुसलमान र शिख, लैङ्गिक भेदभावका सिकार मानिएका महिला तथा दलित र आदिवासीसमेतले पनि सर्वोच्च नागरिक पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। यो नै सनातन हिन्दु धर्मको धैर्य, सहनशीलता, सहिष्णुता र उदारताको परिचायक पनि हो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा द्रौपदी मुर्र्मूको जितलाई महिला सशक्तीकरणको सफलताको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिको पदमा कुनै वर्ग विशेषको प्रतिनिधित्वलाई भोटको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु हुँदैन न त यसमा राजनीतिक धारणा मात्रै समाहित भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथै यसलाई त्यस वर्गको आत्मसम्मान र आत्म गौरवसित जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसले त्यस वर्गमा नयाँ ऊर्जा र उत्साहको सञ्चार त गर्छ नै, निराशा र पछ्यौटेपनबाट बाहिर आउन प्रेरणा पनि दिने गर्दछ।
भारतमा दुई–दुई दलित राष्ट्रपति के आर नारायणनन् र रामनाथ कोविन्दले प्रत्यक्ष रूपमा दलित समाजको उत्थानका लागि त्यस्तो कुनै ठूलो काम नगरेका होलान् तर सर्वोच्च संवैधानिक पदमा उहाँको निर्वाचनले दलित समाजमा एउटा विश्वास कायम गराउने काम अवश्य पनि ग-यो कि अब दलित पनि कमजोर छैनन्।
सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा भारतको विभाजन हुँदा मुसलमानले पाकिस्तानलाई रोजेका थिए जबकि हिन्दुहरूको निम्ति भारत देश थियो। त्यतिबेला पनि करोडौँ मुसलमानले इस्लामिक देश पाकिस्तानमा बस्नुको सट्टा भारतलाई मन पराएका थिए। सम्भवतः उनीहरूलाई यो विश्वास थियो कि सहिष्णु हिन्दु समाजमा समानताको हक र अधिकारसामु कहिल्यै समस्या उत्पन्न हुने छैन। भारतमा तीन–तीन मुसलमानले देशको सर्वोच्च नागरिक पदमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त गरे। डा. जाकिर हुसैन, फखरुदिन अलि अहमद र वैज्ञानिक डा. ए.पी.जे. अब्दुलकलाम भारतको राष्ट्रपति भइसक्नुभएको छ। आधा दर्जन जति मुसलमान त विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि प्राप्त गरे।
महिलाको हकमा त दक्षिण एसिया विश्वको कुनै पनि क्षेत्रभन्दा बढी अवसरको भूमि साबित भएको छ। भारतमा दुई दुई महिला राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरे भने नेपालमा पनि श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई लगातार दुई पटक राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। श्रीलङ्कामा सिरिमाओ भण्डारानायके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, पाकिस्तानमा बेनजीर भुट्टो तथा बङ्गलादेशमा बेगम खालिदा जिया र शेख हसिना वाजिदले प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ। उपरोक्त महिला प्रधानमन्त्रीमध्ये अधिकांशले विश्व राजनीतिमा पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएका छन्। भारतमा त एकै पटक पाँच वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री महिला नै थिए।
नेपाल गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पनि वितेको छैन तर विद्यादेवी भण्डारीलाई दुई पटक राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भयो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमान्द झा (मधेशी समुदायबाट) तथा हाल नन्दकिशोर पुनः (जनजाति) उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानको विशेषता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तर सफलताको प्रतीक हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा पुग्ने अवसर केबल महिला, मधेशी र जनजातिले मात्रै पाउन सकेका छन्। यसले ती वर्गको ऊर्जा र उत्साहमा वृद्धि ल्याउने काम गर्दछ।
विगत केही वर्षदेखि भारतको संसद् र विधान सभामा महिलाको निमित्त एकतिहाइ सिट आरक्षित गर्ने माग उठ्दै आएको छ। त्यहाँका ठूला दलमा यस बारेमा सहमत देखिए पनि क्षेत्रीय दल भने एकमत हुन सकिरहेका छैनन् तर यस प्रस्तावमा पनि सहमति कायम हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस अर्थमा नेपाल अग्रणी साबित भएको छ। विगत डेढ दशकदेखि हाम्रो संसद् (संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा) तथा प्रादेशिक संसद्मा समेत पनि यो प्रावधान कायम रहेको छ। यसले महिलालाई नीतिनिर्णयको तहमा उत्साहित बनाउने गर्दछ। हाम्रो समाजमा महिला सर्वोच्च पदमा, उच्च तहमा, जागिरमा र नीति निर्माणको तहमा पुगेको कुरा कतिपयलाई मन नपरेको पनि हुन सक्छ तर देशको समग्र प्रगतिको निम्ति यो आवश्यक छ।
भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको निर्वाचनलाई भारतका संविधान निर्माताको सपना पनि पूरा भएको मान्न सकिन्छ। जसमा उनीहरूले समावेशी राष्ट्रको परिकल्पना गरेका थिए। देशको प्रथम नागरिकको रूपमा एक आदिवासी महिलालाई विराजमान भएको हेर्नु सामान्य उपलब्धि होइन। भारतका करिब १२ करोड आदिवासीको निम्ति यो गर्वको विषय हो र हुनु पनि पर्दछ।
यस राष्ट्रपति निर्वाचनमा विपक्षका साझा उम्मेदवार रहेका यशवन्त सिन्हाको योग्यता, क्षमता, अनुभव र कार्यकुशलता माथि प्रश्नचिह्न उठाउन सकिँदैन। उहाँ एक कुशल प्रशासनिक अधिकारीदेखि लिएर सफल राजनेता पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा उहाँले भन्नुभएको थियो, यो चुनावी प्रतिस्पर्धा दुई व्यक्ति बीचमा नभई दुई विचारधारको रहेको छ तर चुनाव नजिक आउन लाग्दा उहाँले आफ्नो सम्भावित पराजय देखेर नै सम्भवतः आफूलाई संयमित राख्न सक्नुभएन। उहाँले सत्ताधारी दलको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई ‘रवर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपतिको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो टिप्पणीले उहाँलाई झन् बढी अलोकप्रिय बनाउने काम ग-यो। विपक्षी सांसदले पनि द्रौपदी मुर्मूको पक्षमा मतदान गर्न पुगे। आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको बारेमा चुनावको बेला टिप्पणी गर्दा पनि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपति संविधानको शपथ मात्रै लिँदैनन् संविधानको रक्षा गर्ने शपथ पनि लिने गर्दछन्। सक्रिय राष्ट्रपतिको अर्थ प्रधानमन्त्री र सरकारसित प्रत्येक पाइलामा मुठभेड अथवा विवाद गर्नु नै हुँदैन। सरकारद्वारा संविधानको उल्लङ्घन भइरहँदा त्यसको चुपचाप समर्थन नगर्नु पनि सक्रियता नै हो। भारतका नवचिर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि हामी दुई देशबीचको सम्बन्धले प्रगाढता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
