स्थानीय तह समृद्धिका सर्त

विगत तीन दशकलाई हामीले नियालेर हे-यौँ र मूल्याङ्कन ग-यौँ भने यसबाट भेटिने तथ्य धेरै होलान्। तीमध्ये देशको विकास भनेको सडक निर्माण, व्यक्तिगत समृद्धि भनेको निजी सवारीसाधनको उपयोग भन्ने बुझाइको बाहुल्यता, हरेक तहका नागरिकका लागि वैकल्पिक उर्वर गन्तव्य विदेश अनि राज्यका लागि विप्रेषण एक प्रमुख आर्थिक स्तम्भका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। आजको दिनमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका सबैजसो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्। राज्यका तीन तहका सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटमध्येको उल्लेख्य अंश विभिन्न खाले सडकको अध्ययन, निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा छुट्याउनु परेको छ। कुनै पेसा र व्यवसाय बनाएका हरेक नागरिकले आफ्नो आम्दानीको उल्लेख्य अंश दैनिक यातायात व्यवस्थापनमा छुट्याउनु परेको छ। 

विप्रेषणबाट भित्रिएको भनिएको अर्थतन्त्रको उल्लेख्य अंश फेरिएको जीवनशैलीको आवश्यक सरसामान र वैदेशिक शिक्षा आर्जनका लागि फेरि उतै फर्केर गइरहेको छ। गाउँबस्तीमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेर ती उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पहुँच दिन भनेर सुरु गरिएका ग्रामीण हरियाली सडक अहिले त्यसको उल्टो आयातित दैनिक उपभोग्य सामग्री गाउँबस्तीमा पु-याउन प्रयोग भइरहेका छन्। सङ्घीयता र विकासका नाममा पूर्वाधार विकासमा स्रोत परिचालन विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ भने जनसङ्ख्या पलायन वा केन्द्रीकृत भइरहेको छ। लगभग हरेक वडास्तरमा स्वास्थ्यचौकी र स्कुल सञ्चालन गर्न राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं लगानी गरेको छ तर तिनको प्रभावकारिता र प्रतिफल उत्साहप्रद छैन। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजारतन्त्र हावी हुँदै गएको छ। हाम्रो नीति, योजना र उद्देश्यअनुसार हाम्रो व्यवहार र कार्यान्वयनको सामञ्जस्यता कायम गर्न सकिएको छैन। फलस्वरूप आन्तरिक रूपमा हरेक क्षेत्र थप अस्तव्यस्त हुने एवं नयाँ खाले समस्याबीच रुमल्लिने जोखिम बढेर गएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूला विपत्का घटना, विश्व समाजका ठूला घटना अनि आर्थिक विशृङ्खलाको सानो असरले पनि हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र र राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिएको मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर भुइँतहमा रहेका गरिखाने वर्गमा पर्न जान्छ। विकासे कार्यमा भएको लगानीको प्रतिफल कसरी र कुन क्षेत्रमा के आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने वस्तुगत र व्यावहारिक प्रणाली हामीले विन्यास र अभ्यास गर्न नसकेकै हो। विकास निर्माणमा हाम्रो क्षेत्रगत प्राथमिकता र त्यसको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउन नसक्दा र बनेका गुरुयोजना पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा हाम्रा प्रयत्न केवल आपत्कालीन र तत्कालीन शैलीका भरमा गुज्रिएका छन्। हाम्रो जनसङ्ख्याको वितरण, संरचना तथा वसाइँसराइको चरित्रलाई अध्ययन, विश्लेषण र त्यसको आधारमा विकासे गुरुयोजना बनाउन हामी चुकेकै हो। उदाहरणका लागि तत्कालीन कर्णाली अञ्चल र काठमाडौँलाई लिन सकिन्छ।

हामीले जनसङ्ख्या, भूगोल, आर्थिक सम्भाव्यता र स्रोत परिचालनको चौकुनाभित्र हाम्रा विकासे लगानी केन्द्रित गर्न नसक्नाका कारण आज जनसङ्ख्या एकातिर, उनीहरूको नाममा लगानी अर्कोतिर हुन पुगेको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको विकासे गति र लगानी अनि त्यहाँको जनसङ्ख्या, सहरी क्षेत्रमा भएको अत्यधिक जनसङ्ख्या र त्यहाँको भौतिक अव्यवस्था। पछिल्ला दशकका सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्क केलाउने हो भने निरपेक्ष गरिबी घटे पनि सापेक्षिक गरिबीको अवस्था कहालिलाग्दो हुँदै गरिब र धनीबीचको खाडल जति फराकिलो हुँदै गएको छ। ग्रामीण गरिबीको ग्राफ गाउँतिर ओरालो लाग्दै गर्दा सहरी गरिबीको ग्राफ उकालो लाग्दै छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत शिक्षामा राज्यबाट हरेक वडातहसम्मै पुग्ने गरी हरेक वर्ष लगानी पुगेकै छ। त्यहाँबाट नागरिकले पाउने सेवाको स्तर मापन गरियो भने उल्लेख्य परिणाम भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । एक जना साधारण नागरिकले भाडाको घरमा कोठा लिएर स्थानीयस्तरकै शिक्षक न्यून वेतनमा राखेर निजी लगानीमा खोलेको विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड छ, सिकाइस्तर पनि सामुदायिक विद्यालयको भन्दा प्रभावकारी छ । त्यही ठाउँमा आफ्नै भवन भएको, तालिमप्राप्त र उच्च वेतनका शिक्षक भएको र सरकारबाट बर्सेनि थोरै नै भए पनि लगानी भएका विद्यालयले विद्यार्थी नपाएका समाचार आइरहेका छन्। 

विद्यार्थी भएका पनि उनीहरूको सिकाइस्तर निजी विद्यालयका सोही तहका विद्यार्थीको तुलनामा कमजोर भएको नतिजाले देखाएको छ। राज्य पुनर्संरचनासहितको २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र तोकिएकाले पछिल्ला वर्षमा केही सामुदायिक विद्यालयले उल्लेख्य सुधार गरेका समाचार पनि आएका छन्। केही सामुदायिक विद्यालयले त्यहीँका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अभिभावकको सक्रियतामा उदाहरणीय सफलता पनि पाएको समाचारले आम सामुदायिक विद्यालयले चाहे भने गर्न सक्छन्, हरेक हिसाबले सामुदायिक विद्यालय सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। 

स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि उस्तै खाले समस्या छन्। सरकारले तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी दिएको छ, निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ, भौतिक पूर्वाधार र परीक्षण सुविधा दिएको छ । त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको प्रभावकारिता, लोकप्रियता र विश्वसनीयता एउटा साधारण स्वास्थ्यकर्मीले निजीस्तरमा एउटा सटरमा खोलेको क्लिनिकजतिको पनि हुन नसकेको तितो यथार्थबाट हामी टाढा छैनाँै, यसमा अनेक व्यवस्थापकीय समस्या होलान्। तैपनि राज्यले लगानी गर्दागर्दै पनि नागरिकले आफूले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको लाजमर्दो विषय हो। आधारभूत शिक्षा जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासमेत स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा आएपछि यसमा पनि केही सुधारका समाचार आएकाले सम्भावना रहेको देखिन्छ। 

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कम्तीमा पनि स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा दृढतापूर्वक सुधारको प्रयास र परिणामको सुनिश्चितता गरे भने नागरिकले ठूलो राहत पाउँछन् । वातावरणलाई चुनौती दिँदै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षामा बिनाहिच्किचावट लगानी गरी ती क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न सके भने आफ्नो कार्यकाल मात्र हैन, पुस्तौँसम्मका लागि ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धि हुनेछ। आम नागरिकको पेसा र जीवनशैली फेरिएको सन्दर्भमा स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक र पूर्ण मानवीय सेवा क्षेत्रलाई अन्य सामान्य सेवाजस्तो आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म १० बजेदेखि ३ वा ४ बजेसम्म निश्चित गरिनुभन्दा नियमित सेवालाई अन्य सेवाको समयभन्दा फरक समयमा र आकस्मिक सेवालाई चौबीसै घण्टा सेवा दिने व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र यसको प्रभावकारिता विस्तार भई सेवाको औचित्य साबित गर्न सकिनेछ। 

विकासको प्रतिफल आम नागरिकको पहुँचमा पु-याउन र यसको प्रभावकारिता पुष्टि गर्न हरेक स्थानीय तह वा भूगोलले पहिले यो निश्चित गर्नुप-यो, त्यो खास भूगोलले कतिसम्मको जनसङ्ख्याको चापलाई थेग्न सक्ने हो भनेर । भूगोल र जनसङ्ख्या सुनिश्चित नभई त्यस ठाउँको विकासे योजना बनाउनै सकिँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचना विश्लेषण गर्दा कृषि र पर्यटनलाई जलस्रोतसँगैका मुख्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। हिजोका दिनमा कृषिप्रधान देश भनेर गर्वका साथ व्याख्या गरिन्थ्यो। हामीले परम्परागत रूपमा अपनाएका कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखी खेती भनेर त्यसलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भनेर धेरै बहस ग-यौँ। 

आजको यथार्थ भनेको कृषियोग्य जमिन घट्दो छ, कृषि कार्यको पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन, कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ। कृषिका लागि अत्यावश्यक प्रमुख आगतहरू जस्तै– मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि मजदुर, प्रविधि, उपकरण र किसानकेन्द्रित बजारीकरणको खाँचो टड्कारो छ। किसानले लगानीअनुसारको मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले उपभोग गर्नै नसक्ने गरी चर्को मूल्य हुने र कृषिसँग प्रत्यक्ष लगाव र सरोकार नै नभएको बिचौलिया तह हावी हुने परिस्थितिका कारण देशले हरेक वर्ष अर्बौंको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरेको छ। 

हिजोका दिनमा निर्वाहमुखी भनेर आलोचना गरिएको हाम्रो कृषि कार्य आजको दिनमा परनिर्भर हुन पुगेको छ। स्थानीय तहले कम्तीमा आफ्नो पालिकाभित्रको उत्पादन सम्भावना, उत्पादन तथा आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको विकास र आगत व्यवस्थापनसहित स्थानीय उत्पादकको संरक्षण गरी बजारमाथि बिचौलिया नभई उत्पादकलाई हावी गराउन चासो, लगानी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकारबाट कम्तीमा पनि नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनका यी क्षेत्रमा विशेष राहत र परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो हुन सके स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवामा सुशासनका आयामको प्रत्याभूति भयो भने सुखी समाज, समृद्ध नागरिक र मजबुत आधारसहितको दिगो विकास सम्भव छ।