समान कामका लागि असमान ज्याला

हेटौँडा, पुस १४ गते । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा १८ को उपधारा (४) मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर यी संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर र न्यून आयस्रोत भएका महिलाहरू अझै पनि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक विभेदको मारमा परिरहेका छन् । पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ स्थित बिजौना टोलमा बसोबास गर्ने अधिकांश महिलाहरूको जीविकोपार्जन दैनिक ज्यालादारीमै निर्भर छ । सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका यी महिलाहरू समान काम गरे पनि पुरुषको तुलनामा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।

मनहरीकी ४३ वर्षीया सुस्मिता थिङ दैनिक ज्यालादारी गरेर नौ जनाको परिवार पाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्ट घोल्ने, बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा कुट्ने, इँट्टा बोक्ने जस्ता काम गर्नुहुन्छ । बिहानदेखि साँझसम्म मिस्त्रीसँगै निर्माणस्थलमा काम गरे पनि पारिश्रमिक भने पुरुषभन्दा निकै कम पाउने गरेको उहाँको गुनासो छ ।

“सँगै काम गर्ने पुरुषले दैनिक एक हजारदेखि बाह्र सय रुपियाँ पाउँछन्, हामी महिलालाई पाँच सयदेखि आठ सय रुपियाँ मात्रै दिन्छन्,” थिङले भन्नुभयो, “पुरुषसरह काम गर्न सक्दैनौँ भनेर ठेकेदारले कम ज्याला दिन्छन् ।”

निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा महिलाहरू असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । पञ्जा, हेल्मेट र अन्य सुरक्षाका सामग्रीबिना नै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले निर्माणको काम नपाएको बेला थिङ कृषि मजदुरीमा पनि जानुहुन्छ । “श्रीमान् बिरामी हुनुहुन्छ, आम्दानीको अर्को स्रोत छैन,” उहाँले भन्नुभयो । धान रोप्ने, काट्ने, मल बोक्ने, तरकारी गोड्ने र टिप्ने काम पनि उहाँले गर्नुहुन्छ । धान काट्ने सिजनमा समान पारिश्रमिक पाइए पनि आलि लगाउने र काल्ला उठाउने काममा भने पुरुषलाई आठ सयदेखि एक हजार रुपियाँ दिँदा महिलालाई खाना–खाजा खाएर पाँच सय रुपियाँ मात्र दिने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मनहरीकी लक्ष्मी थिङको अवस्था पनि उस्तै छ । “काम पाउन निकै गाह्रो छ, पर्खाल लगाउने, जाली लगाउने काममा महिलालाई लगाउँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । पहिले कामको चाप बढी भए पनि अहिले मेसिनको प्रयोग बढेपछि श्रमिकको काम घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

१५ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौँमा साहुको गलैंचा बुनेर जीविका चलाउँदै आउनुभएकी लक्ष्मी अहिले पनि दैनिक ज्यालादारी र घरमै गलैचा बुनेर परिवार पाल्दै आउनुभएको छ । सिजनमा मकै रोप्ने, धान गोड्ने र काट्ने काममा ज्यालाका लागि जाने उहाँले बताउनुभयो । “कृषिको काममा दैनिक पाँच सय रुपियाँ पाइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चैत, असार र मङ्सिर कामको सिजन हो, अरु बेला काम हुँदैन ।”

गलैचा बुन्दा ठेकेदारले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने र एक महिनामा एउटा गलैंचा बुन्दा साढे नौ हजार आउने उहाँको भनाइ छ । “गलैंचा बुन्दा हात दुख्छ, धागोले हात खान्छ, मेहनत धेरै तर आम्दानी थोरै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, ३९ वर्षीया अन्जना तामाङ नौ वर्षको उमेरदेखि नै ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ र उहाँका श्रीमान् दुवै दैनिक ज्यालादारी गरेर चार जनाको परिवार पाल्दै आउनुभएको छ । “ज्यालामा नगए खान पुग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “काम पाएको बेला ठीकै हुन्छ, काम नपाएको बेला दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।”

कृषि मजदुरीमा पहिले चार सय रुपियाँ पाइने गरेको भए पनि अहिले पाँच सय रुपियाँ पाउने गरेको तामाङले बताउनुभयो । “आफ्नो जग्गा छैन, ऐलानी जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर बसेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उस्तै अवस्था शोभा पहरीको पनि छ । सानैमा अभिभावक गुमाएकी पहरीले १४ वर्षको उमेरमै विवाह गर्नुभयो । विवाहपछि ज्यालादारी सुरु गर्नुभएकी उहाँले सुरुमा २५ रुपियाँ ज्याला पाएको सम्झनुहुन्छ । अहिले पाँच सयसम्म ज्याला पाउने गरेको भए पनि पुरुषको तुलनामा अझै कम रहेको उहाँको गुनासो छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको मनहरीको बिजौना टोलमा बसोबास गर्ने अधिकांश महिलाहरू दैनिक ज्यालादारीमै निर्भर छन् । आर्थिक रूपमा विपन्न, आदिवासी जनजाति महिलाको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा अधिकांश एलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समान कामका लागि समान ज्याला व्यवहारमा लागू नहुँदा यहाँका महिलाहरू श्रम शोषण र आर्थिक असुरक्षामा हुनुहुन्छ ।

श्रमको सम्मान अझै पनि हुन सकेको छैन । श्रमिकले उचित पारिश्रमिक पाएका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमाथि हुने श्रम, आर्थिक र शारीरिक शोषण अहिले पनि कायमै छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र वृत्तिविकासको अनिश्चितता, न्यून तलब र श्रम शोषणलगायतको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । एकातिर श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकेको छैन ।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार १ साउन २०८२ बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपियाँ तोकिएको छ । आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० र महँगी भत्ता सात हजार ३८० गरी १९ हजार ५५० पुर्‍याइएको हो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ७५४ रुपियाँ छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा १०१ रुपिया र आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १०७ रुपियाँ प्रतिघण्टा छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपियाँ छ । उहाँहरुको दैनिक पारिश्रमिक पाँच सय छ । प्रतिघण्टाका हिसावले श्रमिकले ६६ रुपियाँ पाउनेछन् । चिया बगानका सरदार र नाइकेको दैनिक भत्ता ६३ रुपियाँ सरकारले तोकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले श्रमिकबिच ज्यालामा कुनै असमानता हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकेको अनुसारको ज्याला पाउनु प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हक हो ।” सह–सचिव घिमिरेका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला सबै श्रमिकले पाउनुपर्नेछ र पुरुष–महिलाबिच कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन । साथै, यदि श्रमिकले तोकेको ज्याला नपाएमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा लिखित उजुरी दिने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।