सफल निर्वाचनले दिने सन्देश

गत २७ भदौमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको थियो । सो सभाको भङ्गसँगै संवैधानिक रिक्तताको प्रश्न उठ्यो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भयो तर उक्त रिटमा बहस हुन नपाउँदै देश निर्वाचनमा होमियो । निर्वाचनको माध्यमबाट ताजा जनादेशसहित निकट भविष्यमा निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको बहालीपश्चात् प्रतिनिधि सभा स्वतः स्थापना हुने नै छ । यसैका लागि सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्री कार्की आफू पद बहाल गरेकै दिनदेखि कुनै पनि हालतमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराएर नवनिर्वाचित संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गरी आफू बाहिरिन चाहेको बताउँदै आउनुभएको थियो । अन्ततः सबै राजनीतिक दल तोकिएको समयमा निर्वाचनका लागि तयार रहे । सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको ध्यान कसरी शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन गराउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ । 

जेनजी विद्रोहका क्रममा खोसिएका हतियार र बेपत्ता कैदीबन्दीका कारण राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न बाधा पुग्ने हो कि भन्ने आशङ्का नगरेका पनि होइनन् । उक्त आशङ्का तत्कालीन परिस्थितिमा स्वाभाविक पनि थियो तर सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरी भागेका कैदी बन्दीलाई सम्पर्क राख्न निर्देशन गरेको, सुरक्षाकर्मीका खोसिएका हतियार क्रमशः फिर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले पनि आशङ्का गरे जस्तो शान्ति सुरक्षा नै खलबलिने हो कि भन्ने त्रास नभएकाले भोलि बिहीबार हुने निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई समेत सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहने गरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी अग्रभागमा रहेर बुथ (मतदान केन्द्र) को, उम्मेदवार वा निजका प्रतिनिधिको र आममतदाताको सुरक्षामा खटिने भएका छन् । एक प्रकारले भन्दा नितान्त शान्ति तथा सुव्यवस्थित वातावरणमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा अब कहीँ कतैबाट आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यो आमनागरिकका लागि खुसीको कुरा हो । भयरहित वातावरणमा मतदान हुने कुरामा अब कुनै कसर बाँकी देखिँदैन । आमराजनीतिक दल पनि निर्वाचनमा उत्साहजनक तवरले सहभागी भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिक जग मजबुत पार्ने कसीमा यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ । 

संवैधानिक सुधार 

वर्तमान संविधान जारी भएको पनि एक दशक भइसकेको छ । यस हिसाबले अब चालु संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कसरमसरलाई एकत्रित गरी सुधार गर्ने समय पनि आएको छ । संविधानमा पनि एक दशकपछि यसको समीक्षा हुने कुरा लेखिएको छ । तसर्थ यो निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले त्यतातर्फ पक्कै पनि ध्यान दिने छ ।

सुधारको सम्भाव्यता

जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको सपना २०७२ सालको असोज ३ गते साकार भएको हो । पहिलो संविधान सभाको जगमा उभिएर दोस्रो संविधान सभाले संविधान दिन सफल भयो । संविधान सभाका ९० प्रतिशत सभासदबाट संविधानमा हस्ताक्षर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी भएपछि वर्तमान संविधान लागु भएको हो ।

२००४ सालमा वैधानिक कानुन, बने पनि जारी हुन भने सकेन । यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान थियो । यसको मसौदा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले तयार पारेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान जारी गरियोे । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनियो तर संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । राजा महेन्द्रले १० माघ २०१४ मा संविधानको स्रोत संविधान सभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरे । संविधान बनाउन बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङस्लाई सल्लाहकार नियुक्त गरियोे । १ फागुन २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागु भयो । राजाप्रदत्त संविधान नै उतिबेला आयो । १ पुस २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हाल्दै सत्ता हातमा लिए । यो संविधानको अस्तित्व पनि समाप्त भयो । पञ्चायती संविधान बनाउन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मसौदा समिति गठन भयो । राजा महेन्द्रबाट १ पुस २०१९ मा नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरियो तर आन्दोलन जारी नै रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था त प्राप्त भयो तर संविधान भने नेपाली जनताले बनाउन पाएनन् । विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगद्वारा तयार गरिएको नेपालको संविधान २०४७, सोही सालको २३ कात्तिकमा घोषणा गरियो । विगतका सालाखाला संविधानको तुलनामा यो संविधान अलि उदार र प्रगतिशील देखिए पनि संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने जनताको माग यथावत् नै थियो । 

संविधान सभाको निर्वाचनलगायत माग राखी २०५२ मा देशमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो । २०६२ सम्म आइपुग्दा माओवादी र संसद्वादी दलबिच १२ बुँदे समझदारी भयो । विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो । २०४७ सालको संविधान खारेज भई १ माघ २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरेको हो । यो नै संविधान सभाबाट लेखिएको नेपालको पहिलो सङ्घीय गणतन्त्रसहितको संविधान हो । सम्भवतः यसबिचमा विश्वलाई चकित पार्ने गरी राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भई राजनीतिक निर्णय गरे । राजतन्त्र ससम्मान बिदाइ भयो । आज सोही संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन लागेका छौँ । तसर्थ यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन हेतु निकै महìवपूर्ण छ । 

संविधान सबैको हो 

चालु संविधान संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको भए पनि यसले सबैलाई समेट्न सकेन भनेर आवाज उठेका पनि छन् । तसर्थ यसमा सामयिक सुधारको गुञ्जायस रहन्छ नै । संविधानको कार्यान्वयन मात्र नभई यसमा समयसापेक्ष सुधारका लागि पनि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण मानिन्छ । संविधान सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष हुँदैन । तसर्थ १० वर्षअघि जारी संविधानले आजका युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । आमनागरिकका माग पनि हिजोका तुलनामा आज बदलिएका छन् । ती सबैको सन्तुलित सम्प्रेषणका लागि समयसापेक्ष सुधार जरुरी छ । यसका लागि नवनिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा जिम्मेवार मानिन्छ । तसर्थ यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका लागि मात्र होइन, यसमा समसामयिक सुधारका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

देशको मूल कानुन भनेर चिनिने संविधान सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी छ । संविधान आफैँमा निर्विवाद र पूर्ण ग्रन्थ होइन । यसले त मार्ग तथा नीति दिने हो । कार्यान्वयन गर्ने व्यवहार, क्षमता र दक्षता संविधानले दिँदैन, आफैँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । यही क्षमताका आधारमा यसको प्रयोग बहुजनहितायका लागि हुन सकेमा मात्र त्यो दस्ताबेजले सार्थकता पाउन सक्छ । संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदा नै चिरकाल टिकाउ हुन्छ ।

अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा सानो भइकन पनि २४० वर्षभन्दा बढी सायद यसै कारणले टिकेको हुनु पर्छ । अर्को कुरा संविधान र यसको प्रयोग विश्वासमा पनि निर्भर गर्दछ । बेलायतमा आजसम्म अलिखित संविधानले पनि चलेकै छ । भेनेजुयलाको संविधान सबभन्दा ठुलो भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यहाँ समस्या आएको छ । यी घटनाबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । क्रमशः संविधानमा सुधार गर्दै कमीकमजोरी भए पूरा गर्ने गरी अघि बढनुको विकल्प भने छैन । 

सङ्घीयताको मौलिकपन

हाम्रो संविधानले सङ्घीयता स्वीकारेको छ । विश्वका लगभग दुई सय देशमध्ये सङ्घीयता अपनाएका मुलुक २८ जति छन् । अन्यत्र या त देश टुक्रिनबाट बच्न सङ्घीयता अँगालिएको छ या त टुक्रिएको देश जोड्न तर हामीकहाँ यी कुनै पनि परिस्थिति विद्यमान नहुँदा पनि सङ्घीयता अँगालिएकोले हाम्रो सङ्घीयता मौलिक प्रकारको मान्नु पर्दछ । सङ्घीयता खर्चिलो भयो, टिक्दैन भनेर प्रचार गरिएको पनि छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, अन्तर प्रदेश परिषद्लाई चलायमान गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयता  सरकारको अधिकारको टुंगो लगाउनुपर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग गठन गर्न जरुरी छ । अहिले नै केही पनि भएन भनेर हतारिने बेला आइसकेको छैन । बेल्जियमले सन् १९७६ मा सङ्घीयता तामा जान खोज्यो आजसम्म पनि त्यो देश पूर्ण रूपमा सङ्घीयता तामा जान सकेको छैन । तसर्थ जादुको छडी झैँ आजको आजै उपलब्धि खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । यी सबै विषयको चिरफारका लागि पनि आसन्न निर्वाचन महìवपूर्ण मानिन्छ । तसर्थ आजको पहिलो आवश्यकता हाम्रा सम्मुखमा रहेको निर्वाचन सफल पार्नु हो ।