समृद्धिको आधार सुशासन

भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाइयो । निजामती प्रशासन देशका तीन तहकै सरकारमा सेवा प्रवाह गर्ने मूल स्थायी संरचना हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति र विधि तयार गर्छ । योजना र कार्यक्रम बनाउँछ । कार्यान्वयन गर्ने त प्रशासनिक संरचनाले नै हो । नीति र विधि अब्बल भए पनि कार्यान्वयनमा अल्झन भयो भने उपलब्धि कठिन हुन्छ । विश्वभरका सरकार अहिले कर्पोरेट भावनामा अगाडि बढेका छन् । राज्य संरचना धान्नका निम्ति बढी कर उठाउनु पर्छ । बढी करका निम्ति अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु पर्छ । लगानी वातावरण बनाउन सरकारी संयन्त्रले व्यावसायिक तौरतरिकाले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

समग्र देशका सरकारले उद्यम तथा व्यवसायको हितमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी अहिलेको प्रयास अलि बढी प्रत्यक्ष देखिने गरी यो दिशामा अग्रसर छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प काबिल व्यवसायी भएका कारण देखिने गरी देशीय आर्थिक हितमा लागेको देख्न सकिन्छ । यथार्थमा सबै जसो विकसित र विकासशील देशको नीति अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा अग्रसर भएको पाइन्छ । यताका तीन चार दशकमा अमेरिका, चीन र भारतदेखि ससाना मुलुकसम्मको लक्ष्य अब्बल अर्थतन्त्र निर्माणमै केन्द्रित देखिन्छ । नेपालले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन नीति, विधि, नेतृत्व र प्रशासनिक तौरतरिकालाई अर्जुनदृष्टिमा हिँडाउन चाहेजसरी नसकेको स्वीकार गर्ने पर्छ । यो दिशामा कठोर सुधार माग गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानकै विवेचना गरौँ । लगानी आकर्षित गर्ने गत वर्षदेखि धेरै प्रयास अगाडि बढेका छन् । निजी क्षेत्रकै सुझाव, पहल र प्रयासमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बन्यो । प्रतिवदेन आयो । त्यस अनुरूप नीतिगत र कानुनी सुधारका निम्ति प्रयास भए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनलाई विधायिकी स्थिरता पनि दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि निजी क्षेत्रको अधिकांश चासो र माग सम्बोधन भएका छन् तर पनि अर्थतन्त्रमा ती सुधार प्रतिविम्बित हुन कठिन परिरहेको छ । चाहेजसरी लगानी बढ्न सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम तरलता थुप्रिएर बसेको छ । ब्याजदर लगभग नेपालीको वित्तीय इतिहासमै तल्लो विन्दुमा झरेको छ । लगानीका निम्ति न्यून ब्याजदरमा साधन उपलब्ध छ । लगानी हुन सकेको छैन । कतिपयले यसलाई सुशासनको प्रत्याभूतिसँग जोडेका छन् । राजनीति र प्रशासनको तालमेल मिल्न नसकेको अर्थ लगाएका छन् । सुशासनमा समस्या भएको अनुभूति गर्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व सुधारप्रति प्रतिबद्ध भएर नै यताका एक वर्षमा आर्थिक सुधारका प्रयास अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ । त्यसलाई राज्य संयन्त्रले आत्मसात् गर्न सकेको छ त ? चुस्त प्रशासन अगाडि बढेको छ ? विकास प्रशासनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ? संसारका धेरै देशको अनुभवले सुशासनबिना आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने स्पष्टै भएको छ । त्यसका निम्ति प्रशासनिक संयन्त्र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । निजामती प्रशासनको छवि उच्च हुनु पर्छ । नेपालमा निजामती प्रशासनको छवि चाहेजसरी उँच्चो बनाउन सकिएको छ त ? प्रशासनिक संरचनालाई आर्थिक विकासमैत्री दिशामा अग्रसर गराउन सकिएको छ ? यो दिशामा अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ । यसमा निर्मम भएर विवेचना गरी अगाडि बढ्नै पर्छ ।

प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुशासनको आधार हो । सबल अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति लगानी आवश्यक छ । सुशासनले लगानीमैत्री वातावरणमा मात्र लगानी आकर्षित हुन्छ । लगानी गरेर कसैले पनि थप झन्झट बेहोर्न सक्दैन । लगानी बढ्दा नै अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आयको वातावरण सिर्जना गर्छ । उत्पादन बढ्छ । बढ्दो उत्पपादनले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । यो आर्थिक वृद्धिले राज्यको कर बढाउँछ । आय बढाउँछ । कर्मचारीको सेवा र सुविधा बढाउने बाटो खुल्छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा कर्मचारी कम सेवा सुविधामा खुम्चनु पर्छ ।

अध्येताहरूले सुशासनका चार स्तम्भको ढाँचा अगाडि सार्ने गरेका छन् । त्यसमा उद्देश्य, सेवाग्राही, प्रक्रिया र सेवा प्रवाहको स्तरलाई लिने गरिन्छ । उद्देश्य नीति र विधिसँग बढी सामिप्य राख्छ । राजनीतिक नेतृत्वले उद्देश्य निर्धारण गरेपछि सेवाग्राहीको मन जित्ने काम प्रशासनिक संयन्त्रले गर्नु पर्छ । प्रक्रिया र सेवा स्तर यसैसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ । सुशासनतर्फ अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकताका निम्ति हेरिने केही तथ्यांकको सहयोग लिन सकिन्छ । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ मा नेपाल विश्वका सबै देशमध्ये भ्रष्टाचारको सूचीमा १०७ औँ मुलुक छ । भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा सुशासन मृगतृष्णा बन्छ । नेपाल कानुनको शासनमा ६९ स्थानमा छ । यो सुधारउन्मुख अवस्था हो । एक दशकअघि ल्याइएको संविधानपछि अराजकता घटेरै गएको छ तर पनि सुशासनको अवस्था पछाडि नै छ । नेपाल विद्युतीय सुशासनको अवस्थामा ११९ औँ स्थानमा छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा त १४६ स्थानमा छ । समृद्धिमा पनि ११० औँ स्थानमा छ । समग्र सुशासनमा ९२ स्थानले अझै धेरै गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

सुशासन दिनदैनिक प्रक्रिया हो । यो कलकारखानाबाट एकै पटक उत्पादन गर्ने वस्तु जस्तो होइन । यो संस्थागत प्रक्रिया हो र यसमा संस्कार पनि जोडिएको हुन्छ । संस्थागत प्रक्रिया सहजीकरण सुशासनको आधार हो । संस्थागत प्रक्रियामा सुधार हुँदा समयको बचत हुन्छ । समय आफैँमा लगानी हो । समय लगानीबाट आर्जन गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक र समग्र सुस्त संस्कारबाट हरेक नेपालीको समय खेर गइरहेको छ । संविधान बनेको केही वर्षमै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल कडी निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्ने थियो । १० वर्षमा पनि बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो बिचमा धेरै समय खेर गयो । समय खेर फाल्दा श्रम, स्रोतसाधन पनि खेर जान्छ । समृद्धि लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ ?

सेवाग्राही लगभग अधिकको गुनासो उही खालको छ । सरकारी काम गर्न अधिक समय लाग्छ, छिटो हुँदैन । कार्यकारिणी प्रक्रिया ढिलो हुँदा समग्र राज्य संरचना प्रभावित हुन्छ । प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलो हुन जान्छ । विधायिकी प्रक्रिया पनि ढिलो हुन जान्छ । न्यायिक प्रक्रिया त नेपालमा अझै ढिलो मानिन्छ । यी सबै प्रक्रियामा अधिक समय खेर जान्छ । छिटो काम हुँदा समयको बचत हुन्छ । समय समृद्धिका निम्ति ठुलो स्रोतसाधन हो । सेवा प्रवाहको समय बढी लाग्नु साधनको नष्टीकरण हो । नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षअघि नै निकाल्न सकेको भए यति बेला समृद्धिको नयाँ चरणमा पुग्न कसैले रोक्ने थिएन । अहिले पनि तीन हजार छ सय मेगावाट उत्पादित विद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्र रोक्न निरुत्साहित गर्न अनेक विघ्न खडा गरिँदै छ भनिन्छ यतिबेला । उत्पादन गरेको २५/३० वर्षमा सिङ्गै विद्युत् परियोजना सरकारकै हुने हो । किन अवरोध सिर्जना गर्ने ? यो बुझ्न नसकेको कुरा । यो विषयलाई समग्र सुशासन र समृद्धिसँग जोडेर विवेचना गर्न सकिन्छ ।

सुशासनको विश्वव्यापी अभ्यास र आयाम फराकिलो भएको छ । पारदर्शिताबिना सुशासन हालिल गर्न सकिँदैन । सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल सुशासनले पारदर्शिता दिने गर्छ । सेवाग्राहीले सेवास्थल नगए पनि सेवा पाउन सक्छ । पश्चिमा कतिपय देशमा अहिले घरैबाट काम गर्ने संस्कार विकास भइसकेको छ । यसले कार्यालयको खर्चलाई व्यापक कटौती गरेको छ । सेवाको लागत घटाउनु पनि सुशासन हो । यसले समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ । पारदर्शिता केवल प्रक्रियामा मात्र होइन यो त उत्तरदायित्वमा पनि निहित हुन्छ । उत्तरदायित्व कसैले लिनै नपर्ने संस्कार विकास भयो भने त्यसले सुशासन सपना बनाउँछ । समृद्धि त कता हो कता ?

नागरिकको क्रियाशील सहभागिताले सुशासनमा बल पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढोत्तरीमा सहयोग पुग्छ । अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या युवा पुस्ता देश बाहिर आकर्षित हुनु नै हो । युवा जनशक्ति बाहिर पठाएर मात्र कुनै पनि मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको उदाहरण छैन । अरू मुलुकका मानिस आएर देश बनाउने होइन । युवा जनशक्क्तिलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाएर मात्र आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ । यसले समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्र युवा शक्ति देशभित्र बस्ने वातावरण हुन्छ । नागरिकता बनाउन जाँदा प्रशासन कार्यालयमा झेलेको दुःखले किशोर वयमा वितृष्णा पैदा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । सवारीचालक प्रमाणपत्र बनाउन जाँदा खेप्नु परेको झन्झट र बिचौलियाको चलखेलले ऊ दिक्क हुन्छ । श्रम कार्यालयका व्यवहार पनि उसलाई देशमा बस्ने मन नलाग्ने हुन्छ । बाहिर गएपछि फर्कन मन नलाग्ने हुन्छ । यी उदाहरण तिता भए पनि यथार्थ छन् । यी सबै कार्य सुशासनसँग जोडिएका छन् ।

सुशासनका धेरै आयाम छन् । विश्वका धेरै देशको आआफ्नै अनुभव छ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका निम्ति संयुक्त राष्टसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका अनुसार सुशासन भन्नु सहभागितामूलक शासन व्यवस्था हो । त्यसमा समझदारीपूण, उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, प्रभावकारी र दक्ष, समतामूलक, समावेशी र कानुनी शासनका आधारित समग्र शासकीय प्रक्रिया प्रतिविम्बित हुन्छ । सुशासनका यी आयाम आर्थिक समृद्धिका निम्ति सहयोगी तìव मात्र होइनन् । समृद्धिका निम्ति अनिवार्य तìव हुन् । अब्बल सुशासनमा भ्रष्टाचारले टाउको उठाउनै पाउँदैन । अनियमिता हुँदैन । सार्वजनिक संस्था समग्र देश र नागरिकका सम्पत्ति बन्छन् । तिनको छवि उच्च हुन्छ । अझ नियमनकारी निकायको त भूमिका उच्च हुन्छ । कमजोर नियमनकारी निकायले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै प्रशासनिक गतिशीलताले मात्र नेपालले सुशासनतर्फको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ । कमजोर अर्थतन्त्रमा अहिलेको शासकीय फराकिलो संरचना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कठिन छ । आर्थिक विकासको मौजुदा गति चित्त बुझ्दो छँदै छैन र यसलाई अग्र गति दिन सुशासन पहिलो सर्त हो । सुशासनका आधार फराकिलो बनाउँदै अगाडि नबढ्ने हो भने समृद्धि सपना अझै पर पुग्छ । छिमेक हेरेर पनि कति कुरा सिक्नु पर्छ भने आफ्नै विगतले पनि अब धेरै पाठ सुस्पष्ट भएको छ । निजामती सेवा दिवस वरपर प्रशासनिक सुधार विवेचना भइरहँदा सुशासन अपरिहार्यताको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सुशासनबिना समृद्धि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । समृद्धिका निम्ति सुशासन पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।