गोरखापत्र नीति बहसको दिशा

आमसञ्चार अर्थात् मिडियाको मुख्य उद्देश्यबारे अनेक विमर्श हुने गरेको छ । सामान्यतया सर्वसाधारणलाई सूचना प्रदान गर्नु मिडियाको मुख्य उद्देश्य हो । सूचना सम्प्रेषणसँगै मिडियाले शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै मनोरञ्जन प्रदान गर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता छ । मिडियाले समाजमा सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने विविध काम पनि गरिरहेको हुन्छ । समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन मिडियाको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ, हुनु पर्छ । मिडियाको भूमिका परम्परागत कार्यमै सीमित गर्नु उचित हुँदैन । मिडियाले राज्यका नीतिमा प्रभाव पार्ने गरी बहस गर्ने मञ्चसमेत अनेक तवरले सिर्जना गर्छ । राज्यको नीति र त्यसका कार्यान्वयन नै नागरिकको बहुआयामिक जीवनमा प्रभावी हुन्छ । नीति भनेको कुनै सैद्धान्तिक र शास्त्रीय कोरा प्रक्रिया मात्र होइन । नीतिमा उद्देश्य निहित हुन्छ । त्यो नीतिमा नागरिकको इच्छा, चाहना र आवश्यकता प्रतिविम्बित हुन्छ । नीतिको उद्भवदेखि तय भई कार्यान्वयनसम्म चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्छ । एक पटक बनेको नीति सधैँका निम्ति उही र उस्तै हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन भइरहन्छ । व्यावहारिक कसीमा घोटिएको नीति अझ बढी प्रभावी हुन्छ । कार्यान्वयनमा कति प्रभावी छ भन्ने आधारले नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व निर्भर हुँदै जान्छ । यी सम्पूर्ण नीतिगत प्रक्रियामा मिडियाको सही र सकारात्मक भूमिकाले समाज बदल्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने छ ।

नीतिगत विमर्शको यो विषयप्रवेश गोरखापत्रको संस्थागत भूमिकाको पछिल्लो आयामसँग आबद्ध छ । गोरखापत्रले स्थापनाको १२५ वर्षको जीवन चरणमा केही नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको छ । साप्ताहिक अखबार प्रकाशन गरी आरम्भ भएको गोरखापत्रले दैनिक भएको दुई वर्षपछि २०१९ सालमा गोरखापत्र संस्थानमार्फत संस्थागत हुँदै गयो । यसले प्रकाशनमा बहुआयाम विकास गर्न सकेको सुखद इतिहाससँगै भविष्यका आधार सिर्जना गर्दै छन् । देशका ४६ भाषा समेटेको बहुभाषिक समावेशी पत्रकारिताको आयाम गोरखापत्रको नवीन अभ्यासको विशिष्टता छ । गोरखापत्रसँगै अङ्ग्रेजी दैनिक ‘दी राइजिङ नेपाल,’ साहित्यानुरागीका निम्ति मधुपर्क, युवाका निम्ति युवामञ्च, बालबालिकाका निम्ति मुना यसका सशक्त प्रकाशन हुन् । आधुनिक युगको डिजिटल विश्व पहुँच विस्तारमा गोरखापत्र अनलाइन र ‘दी राइजिङ नेपाल’ डेली अनलाइन प्रभावी हुँदै छन् । ‘दी राइजिङ नेपाल’ यसै महिनाबाट ६१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । गोरखापत्र गत वैशाख २४ गतेबाट प्रकाशनको १२५ अर्थात् शताब्दी रजत वर्षमा छ । गोरखापत्रको शताब्दी रजत वर्ष तथा ‘दी राइजिङ नेपाल’ को ६१ औँ वर्ष प्रवेशमा पुस ३ गते गोरखापत्रले आर्थिक बहसको नयाँ शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । गोरखापत्रले रजत वर्षकै अवसरमा गोरखापत्र एकेडेमी स्थापना गरी त्यसैमार्फत बहस, प्रशिक्षण, तालिमलगायतका प्राज्ञिक कार्यलाई अगाडि बढाउने दीर्घकालीन मार्गनिर्देशसमेत गरेको छ । यसका निम्ति मौजुदा व्यवस्थापनले गरिरहेको गहन गृहकार्य भावी दिनमा नेपाली मिडिया क्षितिजमा नयाँ अध्याय बन्न सक्ने छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन अनि उर्वरशील युवा जनशक्ति भएर पनि नेपालले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको यथार्थ यतिबेला नेपाली जनजीवनमा असाध्यै बिजाएको विषयवस्तु हो । केही दशकअघि नेपाल जस्तै विपन्न कतिपय देश अहिले धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । सात सालदेखि निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा अग्रसर नेपाल २०४६ सालपछि केही आर्थिक विकासको आशा देखिए पनि पछिल्लो दशक शिथिल नै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासमा पनि मुलुक अस्थिर नै छ, आर्थिक विकासले चाहेको गति लिन सकेन । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गरिदियो । विद्रोहका क्रममा निजी उद्यमव्यवसायमा ठुलो क्षति भयो । अब लगानी के कसरी गर्ने ? नीति के कस्तो हुने ? भन्ने निराशाजनक विषयवस्तुमै मिडियाका अन्तर्वस्तु छाउन थाले । यस्तो अवस्थामा गोरखापत्रले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एउट थलोमा ल्याएर नीतिगत बहस गर्नु आवश्यक ठान्यो । मिडियाको परम्परागत भूमिकालाई नवीन तवरले अगाडि बढाउने गोरखापत्र नीतिगत बहसले आयामिक प्रभाव पारेको देखिएको छ ।

गोरखापत्रले पुस ३ गते आयोजना गरेको बहसले समकालीन मिडिया भूमिका थप आयाम हो । सरकार, नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरोकारवालाबिच साझा मञ्च सिर्जना गरी आर्थिक बहस थालनीले देशका सरकारी मिडियाको भूमिकासमेत नयाँ आयाम थपिएको छ । ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स’ आफैँमा समयसान्दर्भिक हुन पुग्यो । मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यको विकास–रणनीतिमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय बहसले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको अनुभूत भएको छ । देशको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र जेनजी आन्दोलनपछि अलमलमै थियो । अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्र अलमलमा परेपछि लगानीको वातावरणमा तुवालो लाग्ने नै भयो । नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपियाँ हाराहारी तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर असाध्य न्यून हुँदा पनि लगानी हुन नसकेको विडम्बनायुक्त अवस्थामा लगानीको विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिनु वाञ्छनीय थियो । यो गोरखापत्रले पूरा ग¥यो ।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसहित पाँच जना मन्त्रीको कार्यमूलक सहभागिता र सम्बोधन महत्वपूर्ण रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निजी क्षेत्रसँग जोडिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका कार्यकारी सदस्य, अर्थशास्त्री अनि सरकारका सम्बद्ध अधिकारीको नीतिगत बहसको क्रियाशीलताले मौजुदा अर्थतन्त्रका नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षका पारस्परिक विषय बुझ्न बुझाउन सहज भयो । नीति र कार्यान्वयनमा देखिएको कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने साझा बाटो भेट्टाउन सहज हुन सक्ने देखियो । उपराष्ट्रपति यादवले अर्थतन्त्र कमजोर भएको महसुस गरिएको वर्तमान अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुलुकको जल्दोबल्दो आर्थिक विषयमा बहस सुरु गरेको भनी गोरखापत्रको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी गम्भीर रूपमा नीति सार्थक बहसमा सहभागी हुनुभयो ।

अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सुरक्षाको प्रभावी अवस्थाका साथै लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिनैपर्ने जरुरी थियो, दिइयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण, विश्वास र सहकार्यको कार्यसूची अगाडि सार्नुभयो । कार्यक्रमका तीन वटै सत्र समय सान्दर्भिक मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउन असाध्य सहयोगी देखिए । पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीले पहिलो सत्रमा ‘स्मार्ट पूर्वाधार : विकास र व्यवस्थापन’ लाई सरकारका नीति, कार्यान्वयनसँग निजी क्षेत्र जोड्नुभयो । अवरोध र अल्मलिएका विषय सुस्पष्ट मात्र भएनन्, भावी विकास स्मार्ट पूर्वाधारबाटै अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देश पनि देखियो । ‘कस्तो 

मनोबल ?’ विषयक दोस्रो सत्रलाई विश्वास रेग्मीले जेनजी विद्रोहले खडा गरेको लगानी असुरक्षामा अन्तरविषयलाई गहन ढङ्गले सहभागीबिच केलाउनु भयो । कतिपय विषयमा बुझाइ अन्तरलाई बहसले पुर्ने यत्न ग¥यो । बहसको तेस्रो सत्रमा ‘पुँजी परिचालन र नीतिगत सहजीकरण’ मा मोदनाथ ढकालले तरलता थुप्रिएको बेला के कसरी लगानी पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको नीगित आयामको फराकिलो मार्गमा केन्द्रित भयो । प्यानालिस्ट तिनै बहसमा उच्च उत्साहका साथ सहभागी हुनुभयो ।

सरकारी नियन्त्रणले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठेको विश्व उदाहरण छैन । चीनको आर्थिक विकास देङ सिआओ पिङको खुला र बजार अर्थतन्त्रपछि चार दशकको उपलब्धि हो । अर्को छिमेकी भारतलाई डा. मनमोहन सिंहले अवलम्बन गरेको खुला नीतिकै कारण उपलब्धि सम्भव भएको हो । भारत स्वतन्त्रतापछिका चार दशक हिन्दु आर्थिक वृद्धि भनिन्थ्यो र पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिमा सीमित थियो । खुला, सहभागितामूलक र प्रतिस्पर्धी नीतिकै कारण विगत केही दशकमा भारत र चीनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सके । छिमेकी अनुभव हाम्रानिम्ति सार्थक बहससँगै उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले नियन्त्रण गर्ने नभई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ । नीतिगत बहस र खुलापनमा सबैको कुरा सुनेर नीति निर्धारण गरी सुधार गर्दैै कायान्वयनमा गर्नु पर्छ । बहसमा ‘विकास दशक’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव महìवपूर्ण थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता माग गरेको छ । सरकारले सोही भावना अनुसार ठोस कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका निम्ति यस्ता अनेकौँ नीति बहसको खाँचो छ ।

मुलुक यतिबेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अग्रसर छ । नवपुस्ताको भदौ विद्रोह देशभित्रै अवसर खोज्ने युवाको चाहना समग्र देशकै चाहना हो । यो चाहनालाई आसन्न निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची बनाउनु पर्छ । देशको राजनीति अब आर्थिक विकासकै कार्यसूचीमा केन्द्रित हुनु पर्छ । आर्थिक विकासको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउने गोरखापत्रले आयोजना गरेको नीति बहस भावी अर्थराजनीतिका निम्ति धेरै हदसम्म मार्गदर्शन हुन सक्छ । देशका तीन तहकै सरकार एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अब आर्थिक विकासकै मूल कार्यसूचीमा अगाडि बढ्नु पर्छ । सङ्घीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँट मात्र होइन, शीघ्र आर्थिक विकासको समन्वयात्मक मार्गचित्र पनि हो । तीन वटै सरकारले मिलेर आर्थिक नीति उकास्न काम नगरेसम्म प्रतिफल सजिलो हुने छैन । त्यसका निम्ति आर्थिक सुधारको सहभागितामूलक मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नुपर्ने छ । नीति बहस सहभागितामूलक अर्थराजनीतिको धमनी नै हो । यसमा गोरखापत्रले गरेको नयाँ अभ्यासले नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासका कार्यसूची तय गर्न महत्वपूर्ण आधार सिर्जना गरेको छ ।