नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार १३ गते । दुई वर्षपछि विधायिकी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्दा संसद्मा भने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या नै अभाव भएको छ । २०७७ असार १५ पछि ठप्प कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो प्रस्ताव पारितको मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षको मानिन्छ । तर आइतबार सरकारका तर्फबाट पेस भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथिको विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्दा गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेन । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित भयो । प्रमुख सचेतकमार्फत सांसदको खोजी गरेर पुनः दोस्रो बैठकबाट प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभामा कुल १९० सांसदले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गणपूरक यकिनमा भने ६३ जना मात्र कायम भएको थियो । हाजिरपछि बैठक छाडेर हिँड्ने सांसदको सङ्ख्या १२७ रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने आइतबारको उपस्थित सङ्ख्या ४९ छ ।
सदनका सदस्यलाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने पदाधिकारी नै गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दासम्म बैठकमा थिएनन् । प्रमुख दुई दलका संसदीय दलको नेता बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने प्रमुख सचेतक र सचेतकको पनि अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल भने जनाउ घन्टी बजेपछि बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि जनाउ घन्टीकै क्रममा बैठकमा पुनः प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
के थियो कार्यसूची ?
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई आइतबार प्रतिनिधि सभाले संशोधनका लागि अनुमोदनको कार्यसूची थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेपछि नेकपा (एमाले) का सांसद झपट रावलले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । तीन मिनेटको जनाउ घन्टीपछि सङ्ख्या यकिन गर्दा ६३ मात्र पुग्यो, प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न आवश्यक एक चौथाइ पुगेन ।
संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्तावलाई निर्णयमा पेस गर्न सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ हुनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ ६९ हुन्छ । हाल कायम सङ्ख्या भने २७१ छ ।
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले लामो अन्तरालपछि गणपूरक सङ्ख्यामा समस्या भएको बताउनुभयो । संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा गणपूरक सङ्ख्यामा सत्तापक्षको बढी दायित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो दायित्व सांसदकै हो । दोस्रो सम्बन्धित संसदीय दलको हो र तेस्रो भनेको सरकारको हो । कोरमका विषयमा सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’’
