अनुगमन कमजोर हुनुका कारण
१. आयोजनाहरूमा अनुगमनको आवश्यकताबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।
आयोजनामा धेरै साधनस्रोतको परिचालन हुन्छ, लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ । यसका लागि ठूलो आर्थिक लगानी हुन्छ । लगानीअनुरूपको प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ । यस्ता पक्षको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छ-छैन, लक्ष्य प्राप्तितर्फ लगानी भएको छ-छैन, साधन स्रोतको सदुपयोग दुरूपयोगको अवस्था के कस्तो छ भनेर आयोजना कार्यान्वयनका विविध पक्षको निगरानी एवं निरीक्षण गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनामा अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ । आयोजनाहरूमा अनुगमनको अरू आवश्यकतालाई निम्नानुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ :
– आयोजनाको लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न,
– आयोजनामा परिचालन गरिने सम्पूर्ण साधनस्रोतलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न,
– आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तुरुन्तै समाधान गर्न,
– आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता बढाउन,
– आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता बढोत्तरी गर्न,
– गुणस्तरीय आयोजना निर्माणमा कार्यान्वयन निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन ।
नेपालमा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारण
– नेपालमा अनुगमन कार्यमा सम्बन्धित विभाग एवं मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका निकायबाट पनि अनुगमन हुने गरेको पाइन्छ । जिल्लाभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका निकाय पनि संलग्न हुन्छन् तर पनि नेपालमा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । यो प्रणाली कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– अनुगमनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव हुनु,
– छरिएर रहेका अनुगमन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– अनुगमन कार्यलाई आयोजना चक्रको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा नलिनु,
– अनुगमन गर्ने कार्यमा पर्याप्त साधनस्रोत एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, अनुगमन गर्ने कार्यलाई उचित प्राथमिकतामा नराख्नु,
– अनुगमनका लागि स्पष्ट मापनयोग्य सूचकको विकास नहुनु,
– कार्यस्थलमा गर्ने अनुगमनले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र निकास दिनेभन्दा पनि अवलोकन गर्ने तथा प्रचारमा ल्याउनेजस्ता कार्यमा मात्र सीमित हुने गर्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण माग गर्ने र आयोजनाको लक्ष्य, उपलब्धि, प्रतिफल, साधनस्रोतको परिचालनजस्ता नतिजाको खोजी नीति गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु,
– अनुगमनबाट प्राप्त नतिजालाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध नगर्नु,
– सरोकारवाला नागरिकलाई अनुगमन कार्यमा सहभागी गराउन नसक्नु,
– अनुगमन कार्यको पनि अनुगमन गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिन र संस्थागत गर्न नसक्नु ।
२. वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा वनलाई निम्न रूपमा व्यवस्थापन गरी वनको विकास, संरक्षण तथा सदुपयोगमा जोड दिएको छ ः–
क. राष्ट्रिय वन
– राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
ख. निजी वन,
ग. सार्वजनिक वन,
घ. सहरी वन ।
३. स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्य समस्या मानिसमा हुन्छ । मानिसको आफ्नो शरीर, घरपरिवार, समाज, वातावरणलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । कोभिडलगायतका सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका धेरै नै हुन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ :
– खाना खानुअघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सल्लाह र सुझाव दिने,
– खानेकुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने,
– शरीरका अङ्गहरूको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाहसुझाव दिने,
– शौचालयको प्रयोग गर्ने तथा अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने,
– बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने,
– रोग लाग्नुपूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने,
– घरपरिवार, समाजमा स्वास्थ्य सचेतना
अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने ।
४. सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको उम्मेदवार छनोट गर्दा के कस्ता परीक्षाको माध्यमबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ?
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको उम्मेदवार छनोट गर्दा देहायबमोजिमका परीक्षाको माध्यमबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ :
– क. प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण,
– ख. शारीरिक सहिष्णुता,
– ग. विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,
– घ. मनौवैज्ञानिक व्यक्तित्व (आइक्यू) परीक्षण,
– ङ. लिखित परीक्षा,
– च. गुणमापक परीक्षा,
– छ. विशेष स्वास्थ्य परीक्षण,
– ज. अन्तर्वार्ता ।
५. नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, के नगर्ने, किन नगर्ने भन्ने विषयको छनोट गर्ने कार्य नीति निर्माण हो । नीति निर्माण नीति तर्जुमा गर्ने कार्य हो, जसमा समस्याको पहिचान, समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पको खोजी, विकास, विश्लेषण, छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन,
मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषणलगायतका प्रक्रिया पर्दछन् । नीति निर्माण निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हो, त्यसकारण नीति निर्माणमा विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ । निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति गर्न, समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गरिने भएकाले नीति निर्माणपूर्व र पश्चात्का विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश, पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नीति कार्यान्वयन हुने नहुने अवस्था, सरोकारवालाको सहभागिता हुने नहुने अवस्था, प्रशासनिक एवं संस्थागत संयन्त्र आदि विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । समग्रमा प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ :
– नीति मुलुकको संविधान अनुकूल हुनुपर्ने भएकाले संविधान, ऐन, नियमलगायतका कानुनहरू,
– संस्थागत संरचनामार्फत नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकमा उपलब्ध संस्थागत संरचनाको कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अवस्था,
– नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता हुने नहुने विषय,
– लक्षित वर्गको पहिचान तथा सम्बोधन,
– नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने साधनस्रोत आकलन र मुलुकमा उपलब्धता,
– मुलुकमा निर्माण भएका अन्य नीतिसँगको सामञ्जस्यता,
– निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका, समन्वय एवं सहकार्यका विषय,
– पहिला निर्माण भएका नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था ।
६. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के कस्तो हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो, कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ :
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने,
– सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने ।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोत, साधन, सम्पत्ति, अधिकार एवं जिम्मेवारीको गलत दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रमुख निकाय त होइन तैपनि यसले सबै सरकारी कार्यालयको आय–व्ययको नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको मापन गर्दछ ।
आफूले लेखापरीक्षण गर्ने सबै निकायका आय–व्यय तथा त्यसको परिचालन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग हुन्छन् । यस अर्थमा आर्थिक कारोबारमा सदुपयोग र दुरुपयोगको अवस्थाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पर्याप्त जानकारी हुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यसले सहयोगी एवं साझेदारी निकायका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– सरकारी आय र व्ययको कारोबारमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको लेखापरीक्षणको दौरानमा देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने,
– कानुनविपरीतका असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्कालै असुली गराउने,
– लेखापरीक्षण गर्ने कार्यलाई जोखिमका आधारमा सघनता बढाउँदै जाने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने,
– कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेर भौतिक कार्य प्रगतिबिनाको कागजी काम गर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने प्रवृत्ति पत्ता लगाई कारबाही गर्ने, गराउने,
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सूचना आदान–प्रदानलगायतका कार्यमा सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने कार्यमा प्रमुख सहयोगी एवं साझेदारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने ।
८. वैदेशिक सहायताका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहायता रकम वैदेशिक सहायता हो । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न लिइने सहायता रकम निम्न प्रकारको हुने गर्दछ :
क. अनुदान सहायता
– द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम निम्न प्रकारको हुन्छ :
– नगद अनुदान सहायता,
– शोधभर्ना हुने अनुदान सहायता,
– सोझै भुक्तानी अनुदान सहायता,
– वस्तुगत अनुदान सहायता,
– प्राविधिक अनुदान सहायता,
ख. ऋण सहायता
– निश्चित समयपछि साँवा तथा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने गरी द्विपक्षीय मुलुक तथा बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता रकम निम्न प्रकारको हुन्छ :
– नगद ऋण सहायता,
– शोधभर्ना हुने ऋण सहायता,
– सोझै भुक्तानी ऋण सहायता ।
९. नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के कस्ता व्यक्ति अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ?
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीम व्यवस्था गर्न, सरल एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले देहायका व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने गरेको छ :
(क) ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
(ख) मझौला र साना सवारीका निमित्त अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– तर मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो
दुईपाङ्ग्रे सवारीको निमित्त सोह्र वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
(ग) छारे रोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक
रिङ्गडटा लाग्ने वा मुर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
(घ) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति,
(ङ) साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति,
– तर त्यस्ता व्यक्तिको सवारी चालक क्षमतासम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने,
(च) रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङहरू तुरुन्त
छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति,
(छ) रतन्धो भएको व्यक्ति,
(ज) हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति ।
– तर अपाङ्गताको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीको निमित्त यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
