प्रजातन्त्रको जननी बेलायतले निर्वाचनमा नयाँ अभ्यासको थालनी गर्ने घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले १६ वर्षका बालबालिकालाई आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न अनुमति दिने घोषणासँगै १६/१७ बर्से बालबालिकामा नयाँ उत्साह देखिएको छ । सत्तारूढ लेबर पार्टीले गत वर्ष सत्तामा आउनुअघि नै मतदानको उमेर १८ वर्षबाट घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले १६ र १७ वर्षका किशोरकिशोरी काम गर्न र कर तिर्न योग्य भएकाले उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो विचारमा यदि कसैले कर तिर्छ भने उसले आफ्नो पैसा केमा खर्च गर्न चाहन्छ र सरकार कुन दिशामा जानु पर्छ भन्ने कुरा बताउने अवसर पाउनु पर्छ ।”
आलोचकले यो निर्णयलाई बेलायतको लोकतन्त्र सङ्कटमा रहेको सङ्केतका रूपमा हेरेका छन् । मतदानको उमेर परिवर्तन विवादास्पद बनेको छ । आलोचकहरू नयाँ मताधिकार प्राप्त किशोरकिशोरीले लेबर पार्टीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढी हुने आरोप लगाएका छन् । प्रमुख विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले १६ र १७ वर्षका किशोरकिशोरीले अझै पनि चुनावी उम्मेदवारका रूपमा उभिन, चिट्ठाको टिकट वा रक्सी किन्न वा विवाह गर्न नसक्ने भन्दै यो लेबर पार्टीको निर्लज्ज प्रयास भएको दाबी गरेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले संसद्बाट कानुनी प्रावधान ल्याउनु पर्छ । अहिलेको सरकारसँग कानुन परिवर्तनका लागि सहज बहुमत छ ।
विश्वमा थोरै देशले मात्र १६ वर्षका किशोरकिशोरीलाई राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न अनुमति दिन्छन् । यसअघि युरोपेली सङ्घ (इयु) सदस्य राष्ट्र अस्ट्रियाले सन् २००७ मा मतदानको उमेर १६ वर्ष बनाएको थियो, जुन १६ वर्षमा मताधिकार दिने इयुको पहिलो राष्ट्र हो । यसबाहेक अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इक्वेडर र क्युबाले पनि यो अभ्यास गर्दै आएका छन् । स्कटल्यान्ड र वेल्समा क्षेत्रीय संसद्को निर्वाचनका लागि विद्यमान मतदान उमेरसँग आमनिर्वाचनलाई जोड्दै लेबर मन्त्रीहरूले यो परिवर्तन बेलायतको लोकतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन् ।
सरकारले अघि सारेका अन्य योजनाबद्ध परिवर्तनहरूमा अस्ट्रेलिया र क्यानडामा प्रयोग भइरहेको स्वचालित मतदाता दर्ता लागु गर्ने प्रावधान र बेलायतद्वारा जारी गरिएका बैङ्क कार्डहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा आइडीको एक स्वीकृत फाराम बनाउने कुरा समावेश छन् । यसअघि पूर्ववर्ती कन्जरभेटिभ सरकारले ल्याएको चुनावी कानुनमा मतदाताले फोटो आइडी देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्षको निर्वाचनमा करिब सात लाख ५० हजार मतदाताले मतदान गर्न पाएनन् । सन् १९६९ पछिको बेलायतको निर्वाचन प्रणालीमा भएको यो सबैभन्दा ठुलो सुधार हो । मतदानको उमेर घटाउने र स्वचालित मतदाता दर्ता लागु गर्दा मतदाता नामावलीमा ९५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति थपिने छन् । यो निर्णय अर्को आमचुनाव अघि लागु हुने छ ।
बेलायतमा मतदान उमेरमा अन्तिम परिवर्तन सन् १९६९ मा भएको थियो जब यसलाई २१ बाट घटाएर १८ वर्ष गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा यो परिवर्तनलाई पछिल्लो ५६ वर्षमा निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो सुधार मानिएको छ । पहिले १६/१७ वर्षका किशोरकिशोरीले स्कटल्यान्ड र वेल्सका केही चुनावमा मात्र मतदान गर्न पाउँथे तर अब उनीहरूले बेलायतभरि स्थानीय, क्षेत्रीय र आमचुनावमा भाग लिन सक्ने छन् ।
यो कदम विशेष गरी यस्तो समयमा उठाइएको छ कि अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कले निगेल फराजको रिफर्म युके पार्टीलाई ठुलो रकम दान गरेको प्रकाशमा आएको छ । अब नयाँ नियम अन्तर्गत मस्क जस्ता विदेशी नागरिकले बेलायतको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने छैनन्, जबसम्म उनीहरूले आफ्नो पैसा बेलायतबाट आउँदै छ भनेर प्रमाणित गर्दैनन् । अब विदेशबाट आउने पाँच सय पाउन्डभन्दा बढीको दानलाई कडाइका साथ जाँच गरिने छ । निर्वाचन आयोगलाई अब नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पाँच लाख पाउन्डसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार पनि हुने छ ।
स्कटल्यान्ड र वेल्समा क्षेत्रीय संसद्को निर्वाचनका लागि विद्यमान मतदान उमेरसँग आमनिर्वाचनलाई जोड दिँदै लेबर मन्त्रीहरूले यो परिवर्तन बेलायतको लोकतन्त्र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन् । यसअघि अस्ट्रेलिया र क्यानडामा प्रयोग भइरहेको स्वचालित मतदाता दर्ता लागु गर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेका अन्य योजनाबद्ध परिवर्तन हुन् । बेलायतद्वारा जारी गरिएका बैङ्क कार्डहरू मतदान केन्द्रहरूमा आइडीको एक स्वीकृत फाराम बनाउने पनि सरकारले नयाँ योजनामा ल्याएको छ । पूर्ववर्ती कन्जरभेटिभ सरकारले ल्याएको चुनावी कानुनमा गरिएको परिवर्तनपछि मतदाताले फोटो आइडी देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्षको निर्वाचनमा करिब सात लाख ५० हजार मतदाताले मतदान गरेका थिएनन् ।
बेलायतको आमनिर्वाचनमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल एक अर्काविरुद्ध मैदानमा उत्रिन्छन् । कन्जरभेटिभ पार्टीले सन् २०१९ डिसेम्बरको चुनाव बोरिस जोनसनको करिश्मा र लोकप्रियताको आधारमा जित्यो । रमाइला वक्ता बोरिसको कपाल र अनौपचारिक पोसाकले उहाँलाई बेलायती मतदातासामु लोकप्रिय बनायो । उक्त चुनावमा उहाँको पार्टीले सन् १९८७ यता सबैभन्दा बढी सिट र १९७९ पछि सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले २०२ सिट मात्र जितेको थियो, जुन सन् १९३५ पछिको सबैभन्दा कम सिट हो ।
चुनावको सफलताले बोरिस जोन्सनलाई आफ्नै पार्टीमा प्रभावशाली बनायो । पहिलो पटक विजयी जोन्सन सांसदहरूबिच लोकप्रिय अगुवा बन्नुभयो । यसले नेतृत्वलाई आलोचनाभन्दा माथि बनायो । जोनसन स्पष्ट रूपमा ट्रम्पको सफलताबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीति केही हदसम्म उत्तेजक स्वभावका अमेरिकी नेताबाट प्रेरित थियो । उहाँले पार्टी संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै जनतालाई प्रत्यक्ष अपिल गर्नुभएको थियो । उहाँ आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीभन्दा गैरनिर्वाचित सल्लाहकारमा भर पर्दै उहाँले पनि ट्रम्पले जस्तै बेलायतलाई फेरि महान् बनाउने नारा दिनुभयो । सन् २०१९ को चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउने नेतृत्व गरिरहँदा बोरिस जोन्सन ५५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । त्यो चुनावका बेला पार्टी र मतदाता युवा उमेरका जोन्सोनको नियन्त्रणमा थिए । त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टी अस्तव्यस्त थियो । यस्तो भए पनि पछि अलोकप्रिय बनेका उनले आधा कार्यकाल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु प¥यो । बेलायत अझै पनि आफ्ना विभिन्न लोकतान्त्रिक अङ्गमार्फत काम गरिरहेको छ । तिनले लोकतन्त्रको अस्तित्व रक्षाका लागि जवाफदेही बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण प्रेस हो । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि जोन्सन ट्रम्प जस्तो हुनुहुन्थेन । उहाँ सत्य लुकाउन माहिर हुनुहुन्थ्यो ।
लन्डनको मेयर हुँदा वा विदेशमन्त्री हुँदा उहाँको भड्काव प्रवृत्तिले खासै फरक पारेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ स्वतन्त्र मिडियाको कडा निगरानीबाट बच्न सक्नु भएन । जसले उहाँलाई कठघरामा उभ्यायो । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले महामारीमा जनताका लागि लकडाउन घोषणा गरेर आफू भने कर्मचारीसँग भोज गरेर नियम अतिक्रमण गरेको विषयले पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा व्यापक ठाउँ पायो । तुलनात्मक हिसाबले कमजोर लोकतन्त्रमा भए प्रधानमन्त्रीको झुट र छललाई पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले निगरानी गर्ने थिएनन् । बेलायतमा लेबर पार्टी र टोरीतर्फ केही पत्रिका झुकेका छन् तर सौभाग्यवश त्यहाँ सत्तारूढ राजनीतिज्ञबाट निर्देशन लिने मिडिया छैनन् ।
मुद्दाहरू ठुला हुन् वा साना, बेलायती संसद्मा बहस हुन्छ । त्यहाँ त महìवपूर्ण विधेयकसमेत केही मिनेटमा पारित हुन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले विपक्षीबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफसमेत दिनु पर्दैन । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने परम्पराकै कारण लेबर पार्टीका नेता केइर स्टार्मरले जोन्सनलाई बारम्बार प्रश्न गर्नुभयो । जसलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको मौका पनि दिइएको थियो, यद्यपि उहाँका जवाफ न सन्तोषजनक थिए न त विश्वास गर्न लायक नै ।
बेलायती प्रेसमा प्रधानमन्त्रीका यौन दुव्र्यवहारको पर्दाफास भएपछि संसद्मा उहाँमाथि आधिकारिक छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ब्रिटिस प्रहरी र प्रशासनले कुशलताका साथ यो अनुसन्धान सञ्चालन गरे । उनीहरूले सत्ता पक्षकै राजनीतिज्ञको गल्ती औँल्याउन पछि परेनन् । संसद्मा यस्तो अनुसन्धान र बहस चलिरहेका बेला जोन्सनले आफूलाई विश्वमा बेलायतको छवि उकास्ने राजनेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो । युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणको आडमा उहाँले कुटिल ढङ्गबाट आफू उत्पीडितको साथमा रहेको दाबी गर्दै किभको यात्रा गर्नुभयो । मोदीसँग व्यापार सम्झौता गर्ने सिलसिलामा जोन्सन भारत पनि आउनुभयो ।
जोन्सनले कन्जरभेटिभ पार्टीको वरिपरि आफ्नो छवि राम्रो बनाउने प्रयास गरे पनि अन्त्यमा सफलता मिलेन किनभने बेलायतीहरूले नायकको पूजा गर्दैनन् । जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विन्स्टन चर्चिललाई पनि अस्वीकार गरे । कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरू जोन्सन उनीहरूको पार्टी नेता वा प्रधानमन्त्रीको हुन अयोग्य भएको भनेर औँल्याउन चाहन्थे ।
जोन्सनको पतन बेलायती लोकतन्त्रसँग जोडिएका संस्थाहरूप्रतिको सम्मान हो । मिडिया, संसद्, प्रशासन, विपक्षी दल र सत्तारूढ दलले आफूले चाहे अनुसार काम गरेर बेलायती राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै त्यसलाई नवीकरण गर्न मद्दत गरेका छन् ।
बेलायतमा तत्कालीन राजा चाल्र्स प्रथमको महìवाकाङ्क्षाका कारण सन् १६४२ देखि गृहयुद्ध सुरु भयो । सन् १६४९ मा राजाको सेनालाई संसद्को सेनाले हरायो । राजामाथि दुई लाख मानिस मारेको आरोप लाग्यो । राजामाथि छानबिन भयो । राजा दोषी ठहरिए अनि मृत्युदण्ड दिइयोे । राजा मारिएसँगै बेलायतमा गणतन्त्र आयो । सेना प्रमुख क्रमवेल ओलिभरले ११ वर्ष शासन गरे । सन् १६५९ मा क्रमवेल ओलिभरको निधन भएपछि उनका छोरा रिचर्ड कमनवेल्थ प्रमुख बने तर उनको काम राम्रो भएन । संसद्ले उनलाई बर्खास्त गरी सन् १६६० मा चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाई संवैधानिक राजा बनायो । त्यसयता बेलायतमा संसद् सर्वाधिक शक्तिशाली छ । संसदीय सर्वोच्चता त्यहाँको विशेषता बनेको छ ।