८० प्रतिशत संस्थागत अनुदान कटौती गर्दै विराटनगर महानगर

गोकुल पराजुली

विराटनगर, असार ३ गते । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । महानगरपालिकाको जेठ २९ र ३० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार सबै वडालाई बजेट सिलिङ तोकेर योजना माग गरिसकेको छ । 

महानगरपालिकाले वडाको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या र विकासको अवस्था हेरेर बजेट सिलिङ निर्धारण गर्ने बताएको छ । महानगरले न्यूनतम २ करोड रुपियाँदेखि ३ करोड ५० लाख रुपियाँसम्मको सिलिङ दिएको छ । ठूलो भूगोल र बढी जनसङ्ख्या भएका वडालाई ३ करोड रुपियाँसम्मको सिलिङ दिएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेका र कम जनसङ्ख्या भएका वडालाई न्यूनतम २ करोड रुपियाँभित्र रहेर योजना पठाउन भनिएको छ । 

विकास निर्माणका योजनामा वडाहरुकै भूमिका बढाउने उद्देश्यले विगत वर्षमाभन्दा वडालाई सिलिङ बजेट बढी दिइएको बताइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बजेट विनियोजनको सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित रहेर वडालाई सिलिङ दिइएको जानकारी दिनुभयो । “हामीले योजना आयोगको चार्टमा आधारित भएर बजेटको सिलिङ दिएका छौं र अन्य शीर्षकमा पनि त्यसैअनुसार विनियोजन गर्दैछौं,’ प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो ‘वडाहरुले तर्जुमा गरेको योजनामा बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन होस् भनेर हामीले ध्यान दिएका छौं  ।”

विराटनगर महानगरपालिकाको स्रोत न्यून रहेकाले वडाहरुलाई चाहेजति बजेट दिन नसकेको प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो । ‘हामीसँग स्रोतको अभाव छ त्यसैले यस पटक सीमित सिलिङ दिए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँछौं,’ प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो  ‘वडाको सिलिङ बढाउन महानगरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन जरुरी छ हामी सबैले कसरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मेहनत गर्नुपर्छ ।’

महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यहाँको विकासमा योगदान गर्न र विराटनगरको खस्कँदो अवस्थामा सुधार ल्याएर सक्षम बनाउन सहयोग गर्न प्रमुख कोइरालाले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । जनताले तिरेको करको पूर्ण सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो ‘हामी विज्ञ समूहसँग बसेर कर घटाउन सकिने र बढाउनुपर्ने क्षेत्र छुट्याएर महानगरको आम्दानी बढाउने गरी काम गर्नेछौं । आम्दानी बढेपछि वडाहरुमा धेरैभन्दा धेरै विकासका योजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

खर्च कटौती गर्ने तयारी 

महानगरपालिकाले आगामी बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी न्यून प्रभावकारी कार्यक्रममा खर्च नगर्ने नीति लिने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थागत अनुदानमा भारी कटौती गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संस्थागत अनुदानमा ८० प्रतिशत कटौती हुनेछ । 

नगरपालिकाले खरिद गर्दैआएको बिजुलीको बल्ब, होल्डरजस्ता सामग्री खरिदको जिम्मा वडालाई नै दिने वा टोल सङ्गठनहरुले पेश गर्ने बिलका आधारमा वडाले भुक्तानी दिने भन्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षले बल्ब खरिद गर्ने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । 

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर खर्च कटौती गर्ने महानगरको अर्को तयारी छ । सकेसम्म महानगर र वडाहरुमा नपुगी सेवा लिने वातावरण तयार गर्ने र महानगरबाट प्रवाह हुने सेवालाई सिस्टममा लगेर खर्च कम गर्ने योजनामा छलफल सुरु भएको छ । महानगरमा रहेका अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्ने विषय पनि महानगरको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र त्यसबाट महानगरको खर्च कम हुने बुझाइ जनप्रतिनिधिहरुको छ ।