दबाबमा राजनीतिक नियुक्ति

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ९ गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति राजनीतिक दबाबमा भएको मन्त्रीपरिषद्का तत्कालीन सदस्यले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नियुक्तिको प्रस्तावक तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टी नेताको दबाबमा प्रस्ताव लगेको बताउनुभएको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट आले पर्यटनमन्त्री रहेको बेला अधिकारीद्वय नियुक्त हुनुभएको थियो । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले दुवै नियुक्तिको प्रस्तावक आले हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार आलेले पार्टीका नेताहरूको दबाबमा प्रस्ताव लगेको स्वीकार गर्नुभएको हो । आलेले पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा युवराजलाई कार्यकारी अध्यक्ष र अन्य नेताको सिफारिसमा प्रदीपलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति दिइएको स्वीकार गर्नुभएको हो । अन्य नेता को हुन् भन्ने समितिमा आलेले खुलाउनु भएन । 

समितिमा आलेले भन्नुभयो, “मलाई पार्टीबाटै एक पटक पत्र पनि आएको थियो । यो यो मान्छेलाई यहाँ यहाँ नियुक्त गर्ने भनेर नाम आएको थियो । त्यसमा प्रदीप अधिकारीको नाम थियो । वरिष्ठताका आधारमा १२ औँ तहका पाँच जना भएका ठाउँमा ११ औँ तहका अधिकारीलाई मैले हुँदैन नै भनेँ तर अब के गर्ने ? समाजवादी पार्टी भर्खर भर्खरको, नयाँ चलायमान पनि बनाउनुपर्ने भयो, प्रदीप अधिकारी र युवराज अधिकारी यसरी नियुक्त हुनुभयो ।”

नेकपा एमालेसँग विभाजन भएर २०७८ भदौमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । तत्कालीन सरकारमा समाजवादीका तर्फबाट आले पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आले मन्त्री रहेका बेला निगम कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारी २०७८ कात्तिक ८ गते नियुक्त हुनुभएको थियो । क्यान महानिर्देशकमा अधिकारी २०७८ माघ १८ गते नियुक्त हुनुभएको थियो । 

दुवै नेतृत्वमाथि कार्यशैलीलाई लिएर संसदीय समितिमा समेत आलोचना भइरहेका बेला नियुक्तिका प्रस्तावक आलेले नै दबाबको विषय बाहिर ल्याउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमको विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति नै बनाएको छ । यद्यपि उपसमितिले काम सुरु गरिसकेको छैन । 

यस्तै समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको दुई विमानस्थल निर्माण अनियमितताको विषय छानबिनबाट तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बाहिरिने सहमति भएको छ । तत्कालीन मन्त्री आले र योगेश भट्टराई उपसमितिमा नरहने समझदारी भएको छ । तर दुवै उपसमितिले प्रतिवेदनलाई करिब अन्तिम रूप दिइसकेका छन् । 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण अनियमितताका विषयमा छानबिनका लागि उपसमिति गठन भएको थियो । भैरहवा विमानस्थल छानबिनको संयोजकमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । आले पोखरा विमानस्थलको छानबिन समितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन मन्त्री समितिमा नरहँदा उपयुक्त हुने प्रश्न उठाइएपछि उहाँहरू बाहिरिने निर्णय गर्नुभएको हो ।