काठमाडौँ, माघ २१ गते । हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी फरक दुई निकाय बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो । सरकारले दोस्रो पटक विधेयक संसद्मा पुर्याएको हो । यसअघि २०७६ फागुनमा पनि विधेयक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गरी २०७९ असोजमा पारित भएको थियो । विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका तर्फबाट नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको हो । लामो समयदेखि हवाई क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक फरक हुनुपर्ने बहस भइरहेको छ तर झन्डै दशकदेखिको प्रयासमा कानुनी संरचना बन्न सकेको छैन । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै नियामक र सेवाप्रदायकसम्बन्धी दुवै प्रकृतिका काम गर्दै आएको छ । विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ खारेज हुने छ ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्रामले प्राधिकरणले गरिरहेको नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता पनि निरन्तर उक्त सवाल उठाउँदै दुई फरक निकाय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन सिफारिस भएको थियो ।
सेवाप्रदायक र नियामक एकै निकाय हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वसमेत हुने भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि पनि विधेयक अघि बढाएको थियो । विभिन्न दबाबबिच राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभाले लामो समय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । २०७९ असोज १ गते माथिल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नै निष्क्रिय भएको हो । संसद्बाट नयाँ कानुन पारित भएमा आइकाओ र युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास गरिँदै आएको छ । लामो समयदेखि नेपाल युरोपेली सङ्घको कालो सूचीमा समेत छ ।
यस्ता छन् प्रावधान
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नियामकको रूपमा प्राधिकरणले नै काम गर्ने छ । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र प्रमाण निलम्बन तथा खारेज गर्ने अधिकार हुने छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकमा हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदानका क्षेत्रमा काम गर्ने छ । विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्राधिकरणलाई हुने छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन, उडान तालिका र अनुमतिलगायतका अधिकार पनि सेवा प्राधिकरणलाई हुने छ ।
हवाई सेवा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भने मन्त्रालयको सचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशक थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । विधेयकले प्रत्यायोजित विधायन अनुसार प्राधिकरणलाई नियम बनाउने क्षेत्र पनि तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
