काठमाडौँ, पुस २४ गते । कन्जुमर आई नेपालले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार मासुको गुणस्तर जाँच हेरेर र छामेर मात्रै गरिएको पाइएको छ । कुनै पनि मासु पसलमा वैज्ञानिक तरिकाबाट परीक्षण गर्ने गरिएको नपाइएको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ ।
कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयमा मङ्गलबार कन्जुमर आई नेपालले सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।
कन्जुमर आई नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले आधिकारिक रूपमा मासु परीक्षण कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा नै अन्यौलको अवस्था रहेको बताउनुभयो । नेपालमा पहिलेको तुलनामा मासु र अण्डा खानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ तर बजारमा उपलब्ध मासु स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तर छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि एकातर्फ कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा हालैको तथ्याङ्कको आधारमा एक नेपालीले वार्षिक औसत ११.१५ केजी मासु खाने गरेको पाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विश्वको औसत मासु खपत प्रतिव्यक्ति ४२.५ केजी र विकासशील देशहरूमा ३२.५ केजी छ ।
उक्त अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार ६ प्रतिशतले पसल कतै दर्ता नगरी व्यापार गरिरहेका छन् । ४०.४३ प्रतिशतले थोक बिक्रेताकोमा मूल्यसूची राखिएको पाइएको छैन भने ६८.०९ प्रतिशतले पसलको साइनबोर्ड राखेको र बाँकी ३१.९१ प्रतिशतले नराखेको पाइएको छ ।
उहाँका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ वटा वडा नम्बरहरू ६, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १६, १९, २०, २१, २२, २९, ३०, ३१ र ३२ मा रहेका पाँच वटा वधशाला, सात वटा थोक बिक्रेता र ६० वटा खुद्रा बिक्रेतालाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा सो निष्कर्ष पाइएको हो ।
यसैगरी, कुनै पनि व्यावसायीको मा पानी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था नभएको अथवा ट्याङ्करले ल्याएको पानी जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लिइएको तालिम सम्बन्धमा अधिकांश अर्थात् ८२.९८ प्रतिशतले परिवारसँग सिकेको, ८.५० प्रतिशतले सामान्य तालिम लिएको र बाँकी ८.५२ प्रतिशतले कुनै तालिम नलिइएको देखिएको छ ।
९३.६२ प्रतिशतले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी तालिम नलिएको र ६.३८ प्रतिशतले मात्रैै सो तालिम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उहाँले कतिपय ठाउँमा जिउँ मरिसकेको तथा रोगी मासु बेचिरहेको पाइएको बताउनुभयो ।
पूर्वाधार निरीक्षणको क्रममा वध गर्ने ठाउँ, सरसफाइ, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ ६३.३८ प्रतिशतले विभाजन गरेको पाइएको, ३६.१७ प्रतिशतले एकै ठाउँमा सबै कार्य गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, सरसफाइका लागि ५९.५७ प्रतिशतले कीटाणुनाशक प्रयोग गरेको, ४०.४३ प्रतिशतले पानी मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
६५.९६ प्रतिशतले मासु खरिद बिल राखेको भए पनि ८.५१ प्रतिशतले मात्रै उपभोक्तालाई बिल दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हालसम्म ४४.६८ प्रतिशत व्यावसायीमा कुनै सरकारी निकायबाट निरीक्षण भएको पाइएको छैन ।
अध्ययन गरिएका अधिकतम अर्थात् ६३.३८ प्रतिशतले सरकारी निकायबाट तालिमको अपेक्षा गरेका छन् भने १०.६४ प्रतिशतले नीति सुधार हुनुपर्छ भनेका छन् ।
मासु सम्बन्धी विभिन्न नीति, नियम बनेतापनि ९५.७४ प्रतिशतलाई सो नीतिको ज्ञान नभएका कारण नीति नियमबारे जानकारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ ।
सुझाव :
अध्यक्ष खनालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै स्वच्छ मासुका लागि सुधारिएको वधशालामा निर्माण गर्नुपर्ने, कोल्डचेन कायम गरी मात्र मासुको ढुवानी गरिनुपर्ने, मासु पसलको मापदण्ड तयार गरी कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले वध गर्नुपूर्व पशुको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्ने, मासु बोर्ड गठन गर्नुपर्ने तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लगायतका नीति नियम लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
