काठमाडौँ, पुस १३ गते । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ठगी, हिनामिना र स्वेच्छाचारी ढङ्गले लगानी गरी आर्थिक अपचलन गरेका झन्डै एक हजार १७५ जनाभन्दा बढी अभियुक्तमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न छ सयलाई कारबाही हुँदा अरू ५७५ जनाभन्दा बढी अनुसन्धानका लागि हिरासत र अदालतको आदेशपछि जेलमा छन् । सङ्घीय सरकारमा दर्ता भएकामध्ये २२ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपियाँ बचत अपचलन हुँदा ठगीमा संलग्नहरू धमाधम कारबाहीमा परेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीले २०८० माघ १५ देखि २०८१ मङ्सिर ९ गतेसम्ममा मात्रै सहकारी ठगीको अभियोग लागेपछि देश छाडेर भागेका नौ जनाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । उहाँका अनुसार रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर सहकारीको आर्थिक अपचलन गरी विदेश फरार अभियुक्त फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार सूर्यदर्शन, सुप्रिम सहकारीसहित विभिन्न सहकारीको आर्थिक अपचलन गरी फरार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईसहित भूपेन्द्रबाबु राई र थानबहादुर बुढा, १४ करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक अपचलन भएको ललितपुरको मितेरी सहकारी अनियमिततामा मुछिएकी ज्योति गुरुङ, ललितपुरकै सुमेरु सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष भरत महर्जन पनि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अपचलनमा संलग्न भई विदेश फरार छन् ।
चार मुख्य सञ्चालक जेलमा
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको बयान शुक्रबार सकिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएजस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको भन्ने होइन । सहकारीको रकम टेलिभिजनमा लगानी गरेको सन्दर्भमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान र अदालती कारबाही चलिरहँदा अरू कैयौँ अभियुक्तमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । जसमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को जिम्मेवार निकायमै बसेका नेतामाथि अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको छ ।
सुकेधारास्थित आइडियल यमुना हाम्रो बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष ६५ वर्षीय कृष्णबहादुर उप्रेती (केबी) लाई अदालतको आदेशमा साउनदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उप्रेती अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा १५ करोड ७७ लाख दुई हजार ४० रुपियाँ अपचलन गरेको दाबी गर्दै २०३ जनाले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
त्यसैगरी पति अध्यक्ष र पत्नी व्यवस्थापक रहेको दुई अर्ब ८२ करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम अपचलन गरेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका चार सञ्चालकमाथि पनि कानुनी कारबाही अघि बढिरहेको छ । सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा, सहकारी व्यवस्थापक सजना राजकर्णिकार, सहकारीका सञ्चालक सदस्यद्वय सञ्जय सापकोटा र भीमसेन महर्जनलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ । उक्त सहकारीका अध्यक्षसहित सञ्चालकविरुद्ध ९५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको माग दाबीसहित ५६६ वटा जाहेरी परेको थियो । त्यसै गरी कांग्रेस नेता एवं कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा (सिबी लामा तामाङ) लाई पनि जेठदेखि जेलमा राखिएको छ । जाहेरीकर्ताको मागबमोजिम एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार २७ रुपियाँ बिमा रकम रहेको छ । लामालाई जेठ १६ गते चितवनबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।
यसअघि २०८० फागुनमै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालविक्रम मल्ललाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो । पूर्वअध्यक्ष लामासँगै अध्यक्ष मल्ल कानुनी कारबाहीमा तानिएका हुन् । लामाको नेतृत्वमा रहेका दुवै सहकारीबाट सात अर्ब ९० करोड अपचलन भएको थियो । लामा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको अध्यक्ष भएर सहकारीमा प्रवेश गरेपछि कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरी अध्यक्ष बन्नुभयो ।
त्यसै गरी भक्तपुरको शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका निवर्तमान अध्यक्ष र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र उनकी पत्नी गीता शर्मा पनि जेलमा छन् । शिवशिखरका वर्तमान अध्यक्ष सुशीलचन्द्र बानियाँ हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार तुलसी सहकारीको एक अर्ब ४४ करोड रुपियाँभन्दा बढीको अपचलन भएको छ ।
प्राधिकरण गठन हुन्छ : सहकारीमन्त्री
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्ने र पीडित नागरिकको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि अध्यादेश जारी हुन्छ ।” मन्त्री अधिकारीले नियमन गर्ने निकाय बनाउने भन्ने सुझाव आएकाले प्राधिकरण बनाउने भनेरै अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा भइरहेको अनियमितता, ठगी, आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा नियमन आवश्यक देखिएको र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने, सन्तुलन ल्याउने भनेर नियमनकारी निकाय गठन गर्नलाई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेसँगै सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सूचना केन्द्र बनाउने र न्यायाधीकरण बनाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना केन्द्र र कोष खडा गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालन गरेका निकायले काम अघि बढाउने गरी शुक्रबारै टुङ्गो लागेको छ ।” उहाँले सहकारीपीडितको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित सहकारीको छानबिन गरेर सहकारी पुँजी परिचालन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी काम तीव्रत्तर रूपमा अघि बढाउनकै लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
