पाठ्यपुस्तक अभाव

विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भएको छ । विद्यार्थी कलम, कापी र झोला बोकेर विद्यालय धाउन थालेका छन् । विद्यार्थी विद्यालय जाँदा चाहिने पाठ्यपुस्तक हो तर विद्यार्थीलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक भने सम्बन्धित निकायले पु-याउन सकेको छैन । विद्यालयमा पठनपाठन थालनी भएसँगै राज्यले विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

पुस्तक पुगेको छैन । विद्यार्थी किताबबिना खाली झोला बोकेर विद्यालय धाइरहेका छन् । कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ भन्ने निश्चितसमेत छैन । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने अधिकार पाएका सरकारी र निजी मुद्रण संस्था दुवैले पहिल्यै छापिसक्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै नछापेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुँदै छ ।

पुस्तक छाप्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको हो । केन्द्रले कक्षा चारदेखि १० सम्मका लागि एक करोड ८५ थान पुस्तक छाप्नुपर्ने हो तर उसले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा व्यस्त रहेकाले एक करोड ५० लाख थान मात्र पाठ्यपुस्तक छपाइ भएको दाबी गर्छ । दाबीअनुसारको पाठ्यपुस्तक बजारमा गएको मान्न सकिने आधार छैन । तर्क र बहाना जे गरे पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ निरन्तर गर्नुपर्ने कामको सूचीमा पर्ने काम हो । बहाना देखाएर शैक्षिक स्थितिलाई कमजोर बनाउने कार्यमा सम्बन्धित निकाय पन्छिनेतर्फ लाग्नु जिम्मेवार ठहरिँदैन । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइएको पाठ्यपुस्तक पनि समयमै छापिएका छैनन् । पुस्तक छाप्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने निजी क्षेत्रले अहिले समस्यामा पारेको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार अहिले केन्द्रका तीनवटा छापाखानाबाट पाठ्यपुस्तक छपाइ भइरहेको छ । ती सबै छापाखानाको दैनिक पाठ्यपुस्तक छपाइ क्षमता एक लाख २५ हजार थान जति छ । छपाइ अवस्था हेर्दा बाँकी पाठ्यपुस्तक छाप्न कम्तीमा जेठभर लाग्ने देखिन्छ । यसै वर्षदेखि कक्षा चार, सात र नौको पाठ्यपुस्तक पनि परिवर्तन भएको छ । ती पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न झन् धेरै समय लाग्ने हुनाले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीको पढाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रले छापिएका पाठ्यपुस्तक हुम्ला, जुम्ला, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विशेष प्राथमिकता दिएर पठाइरहेको दाबी गरेको छ । प्रकाशन ढिलो हुनुमा कागज अभावका कारण पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित भएको बताउने गरेको छ । विगतमा कागज अभाव समस्या थियो । अर्को समस्या मूल्यवृद्धि भएकाले असर पाठ्यपुस्तक छपाइमा पनि प-यो ।

यसै वर्षदेखि कक्षा एकदेखि नौसम्मका पाठ्यपुस्तक सरकारले रङ्गीन छाप्न सुरु गरेको छ । कक्षा १० देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक भने श्यामश्वेतमा छापिनेछ । कक्षा एकदेखि तीनसम्मका विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएका निजी छापाखाना सञ्चालकले पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेका छैनन् । 

पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा समेत छ । पाठ्यपुस्तक समयमै प्रकाशन गर्ने दायित्व सरोकारवाला निकायको हो । जिम्मेवारीबाट पन्छिन कसैले मिल्दैन । राज्यले पनि सरोकारवाला निकायमाथि पुस्तक समयमै विद्यार्थीका हातमा नपुग्नुको कारण सोध्नुपर्ने हुन्छ । समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा नियमित पठनपाठन र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक नपुगेका विगतका समेत अनेक प्रसङ्ग छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यो विषय त दीर्घरोग जस्तै छ । यस वर्षको बहाना त स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइ भनिएको छ । यो बहाना मात्र हो, त्यसभित्रका अनियमितता र गैरजिम्मेवारीपन के कस्ता छन् त्यो खोज्नुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । अब दिन–रात नभनी पाठ्यपुस्तक छपाएर विद्यार्र्थीको हातमा पु-याउनुपर्छ । विद्यालयले पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा नआएको बहाना बनाएर पठनपाठनलाई अवरुद्ध बनाउनुहुँदैन ।

पाठ्यक्रमअनुसारका विषयवस्तुलाई अगाडि सार्नुपर्छ । सम्बद्ध पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन शिक्षकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । विद्यालय र स्थानीय सरकारले यसमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका लागि हो शिक्षकका लागि होइन । पाठ्यपुस्तकबिना नै पठनपाठन गर्न सक्ने गरी शिक्षक तयार हुने हो भने केही हदसम्म भए पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव टार्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।