एक पटक बनेको कानुन सधैँका निम्ति हुन सक्दैन । समय, परिस्थिति, आवश्यकता, औचित्यलगायतले नयाँ कानुनको माग गर्छ । संशोधन गरेर वा नयाँ निर्माण गरेर विधायिकाले कानुनको माग पूरा गर्छ । नौ वर्षअघिको संविधानले नेपालका धेरै क्षेत्रमा नयाँ ऐन माग गरेको थियो । कतिपय ऐन बने र कतिपय बन्न अझै बाँकी छन् । सङ्घीय गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार अझै कतिपय ऐन शीघ्र बनाउनुपर्ने छन् । विधायिकामा विचाराधीन अवस्थामा पनि कतिपय विधेयक छन् । कतिपय छलफलकै क्रममा छन् । निजामती सेवाको नयाँ विधेयकमाथि संसदीय छलफल जारी छ । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको निजामती विधेयकमा सबैतिरबाट सुझाव आउँदै छन् ।
निजामती विधेयकमा लोक सेवा आयोगले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । आयोगले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवामा सम्बन्धित सेवा र समूहमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको लामो संस्थागत अनुभवका आधारमा यो सुझाव दिएको हो । जुनसुकै सेवा र समूहबाट बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा असर परेकाले परिमार्जनका लागि दिइएको यो सुझाव महत्वपूर्ण हुनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आउँदो निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने धेरै विषयमा समेत सुझाव दिनुभएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा राज्यव्यवस्था समितिले सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा बुधबार आयोग पदाधिकारीलाई आमन्त्रित गरी छलफल गर्दा धेरै विषय सुझावमा परेका छन् । त्यसमा आयोगको संस्थागत सुझाव, कानुनी सुझाव, भौतिक पूर्वाधार विस्तारलगायतका विषय छन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले अहिलेका सङ्घीय चुनौती धान्न नसक्नु स्वाभाविक हो । मौजुदा व्यवस्था अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिताको बढुवामा उपसचिव पदसम्मको विज्ञापनमा जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । सहसचिवको विज्ञापनको हकमा सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी उम्मेदवार हुने मात्र व्यवस्था छ । आयोगले उपसचिवमा पनि सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहबाट मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाउनुको मूल कारण कार्यमा विशिष्टता देखिन सक्ने अपेक्षा हो । हुन पनि जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण विशिष्टीकृत अनुभवको कमी भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिन्छ । आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्थाले थप विशिष्टीकरण र उत्प्रेरणा मिल्न सक्ने सुझाव स्वाभाविक छ ।
आयोगले सेवामा रहेको कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्ने कतिपय व्यवस्थामा पनि सुधार चाहेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एक कर्मचारी एकभन्दा बढी क्षेत्रका एउटै पदका विज्ञापनमा एकै पटक उम्मेदवार बन्ने गरेकाले त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विज्ञापनको अघिल्लो दिनसम्म जुन जिल्लामा कार्यरत छ, सोही क्षेत्रको विज्ञापनमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी नयाँ व्यवस्था आए सजिलो हुने छ । यस्तै विविध सेवामा सूचना प्रविधि समूह र उपसमूह गठनको व्यवस्था गर्न दिइएको सुझाव समयानुकूल छ । आयोगले स्वास्थ्य सेवामा अनुभव र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था सुधार हुनुपर्ने भनेको छ । विगतमा न्यायालयसम्म पुगेका कतिपय विवादमा विविध फैसला भएका छन् । ती फैसलालाई समेत समेटेर अनुकूल हुने गरी सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब बन्दा आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
मौजुदा ऐनले कतियय क्षेत्रमा आयोगलाई काम गर्न कठिन पनि भएको छ । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवालगायतमा लामो समयदेखि श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी नियम अद्यावधिक नहुँदा समस्या परेको पाइन्छ । कतिपय अमिल्दो प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली तत्काल अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । लोक सेवा आयोगले कानुनी प्रावधान अनुसार परीक्षा सञ्चालनको खर्च सम्बन्धित कार्यालयबाट पाउने गरेकोमा वार्षिक बजेटबाटै व्यवस्था हुँदा कार्यसम्पादनमा सहजीकरण आउने छ । मौजुदा प्रावधानले बजेट व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आयोगको कार्यसम्पादनमा असहजता भएको आयोगको अनुभव छ । आयोगले मातहतका कार्यालयमा परीक्षा हलसहितका भवन निर्माणका निम्ति पनि सुझाव दिएको छ । आयोगका सुझाव कार्यानुभवका आधारमा छन् । तिनको विधेयकमा समुचित व्यवस्थापन गर्दा आउने ऐन प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ ।
