काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एकमत देखिएका छन् ।
एउटा कोणले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग वर्तमान गठबन्धन सरकारको आयुबारे प्रश्न उठाएको थियो अनि सत्ता साझेदार दुई दल तथा नेपाली कांग्रेस स्वयम्भित्र यस सम्बन्धमा मतभेद रहेको प्रचार गरिँदै आएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का जिम्मेवार नेताले मतैक्य जनाउनुभएको छ ।
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा भएको बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरका कारण दुई दलमा कुनै किसिमको मतभेद नरहेको पनि प्रस्ट पारेका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले नेपाल र चीनबिच भएको नौबुँदे विकास सहकार्यसम्बन्धी सहमति, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई नौ अर्ब रुपियाँको अनुदान घोषणा र बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसम्बन्धी सहमतिले नेपालको विकास, समुन्नति र चीनसँगको सहकार्य अझै बलियो हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँहरूले नेपाल र चीनबिच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “कांग्रेस–एमालेबिच गहन परामर्श भयो । छलफलको निष्कर्षका आधारमा बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो । यसमा सहभागी नभएका कसैले प्रश्न उठाउनुको अर्थ हुँदैन । सहमति कार्यान्वयन अघि बढ्छ ।”
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइनजिक र बलियो सरकारका रूपमा रहेकाले अरू बहस नगरी बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि परिणाममुखी परियोजना छानेर काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
‘चुनावसम्मै सहकार्य’
सहमहामन्त्री यादवले नेपाल र चीन सरकारबिच भएको सहमति कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताकै सहमतिमा भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताबिच अनुदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी समझदारी भएकाले यसमा दुविधामा कोही पर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । सहमति अनुसार डेढ वर्ष कांग्रेस सभापतिले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने छ । यसमा बिआरआईका कारण सरकार ढल्छ भन्ने जस्ता कुरा बेकार हुन् । कांग्रेस र एमालेबिच कुनै विषय अस्पष्ट भए बसेर टुङ्ग्याउने र सरकार सञ्चालन गर्ने बलियो समझदारी छ ।”
