सार्थक विमर्शको अपेक्षा

संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि विधिवत् रुपमा प्रारम्भ भएको छ। विगत नौ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अवरोधका कारण यसअघिका अधिवेशनहरूले नियमित कामकारबाही गर्न पाएनन्। यस पटक नेकपा(एमाले)ले विगतका गतिविधिबाट पछि हट्दै अधिवेशन प्रारम्भकै पहिलो दिनबाट आफ्ना अवरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि अधिवेशन नियमित ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। अवरोध हटेको छ। यसलाई राजनीतिक र खासगरी संसदीय अभ्यासका क्रममा शुभ सङ्केतका रूपमा लिइनु पर्छ। यो अधिवेशन मूलतः बजेट अधिवेशन नै हो।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिने भएकाले यो अधिवेशन सबै नेपालीका लागि अति महत्वपूर्ण छ। यसै सन्दर्भमा मङ्गलबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्का दुवै सदनमा आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गत महिना नै सुरु हुनुपर्ने अधिवेशन ढिला सुरु भएकोले अति सङ्क्षिप्त तवरले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल भइरहेको छ। 

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा संसद्मा हुने गहन विमर्शले मुलुकको मौजुदा सङ्कटको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ। यस छलफललाई पूर्वबजेट छलफल भन्ने गरिने हुँदा यसको गरिमा उँचो छ। अर्थमन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं सबल बनाउने क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिएको छ।

देशको स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता पनि यही हो। वर्तमान वैश्विक आर्थिक विषमताले संसारका सबै मुलुक कुनै न कुनै कोणबाट प्रभावित भएका तथ्यबाट सरकार, सर्वसाधारणलगायत सबैले पाठ सिक्नु जरुरी भएको छ। समयमै सचेत नभए इतिहासमै भोग्नु नपरेको चरम आर्थिक सङ्कटको सामना टार्न सकिने छैन। 

स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण मुलुकको अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता हो। स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक आर्थिक गतिविधिहरूका निम्ति वातावरण निर्माण जरुरी हुन्छ । पूर्वाधार विकास, समयसापेक्ष कर नीति, औद्योगिक तथा कृषि विकासलगायतका विभिन्न पक्ष प्राथमिकताले स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गर्छ। स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने आधारभूत आवश्यकता वस्तुको उत्पादन स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो आवश्यकता हो।

निर्यातमा प्रश्रय, आयात गरिने वस्तुको सम्भव भएसम्म स्वदेशमा उत्पादनको प्रयास, वैदेशिक लगानीको सकारात्मक वातावरण, जलविद्युत्जस्ता ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन पूर्वाधारको विकासलगायत विविध पक्षलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक हो।

जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषि कर्ममा आश्रित भए पनि आयातको महत्वपूर्ण अंश कृषिजन्य खाद्यवस्तुहरू नै छन्। त्यसैले कृषिको उन्नति बिना नेपालको अर्थतन्त्र दिगो तथा सुदृढ हुन कठिन छ । यस अर्थमा कृषि उत्पादन, बीउबिजन तथा कृषि तालिमको सहजता, वित्तीय क्षेत्रमा किसानको पहुँच वृद्धि, कृषि बजार विस्तारका सन्दर्भमा आउँदो बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइले आगामी बजेटप्रति विश्वासको आधार सिर्जना हुँदैछ।

निर्यात प्रवद्र्धन, कर प्रणालीमा सुधार, ठूला आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनजस्ता विषयहरूमा पनि आउँदो बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएबाट मुलुकको आर्थिक गति उपयुक्त तवरले अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूबारे सार्वजनिक गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतहरू निक्र्योल गरिनसक्दा समस्या पर्ने विगतमा देखिएको हो।

यस सन्दर्भमा आउँदो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा ठोस कार्यदिशा तय गर्ने भएबाट यस स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छैन। हाल मुलुकका केही ठूला खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजना सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा अब यी आयोजनाका बजेट अन्य आयोजनाका लागि उपलब्ध हुनसक्ने वातावरण बनेबाट सरकारलाई लगानी सहजसमेत छ।

समष्टिमा आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा वर्तमानका समस्यालाई सामना गर्न सक्षम हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई व्यावहारिक कसीमा लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कागजमा सीमित हुनुहुँदैन। सबै नेपालीका हँसिलो मुहार बनाउन सक्ने बजेटले राज्यप्रति जनभरोसा अभिवृद्धि हुनेछ। सबै नेपालीको विश्वास र भरोसाको केन्द्र सङ्घीय संसद्ले पूवं बजेट छलफललाई बढी सार्थक बनाउनु वाञ्छनीय छ ।