काठमाडौँ, जेठ ४ गते । स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका निर्वाचनका लागि पालिकाभित्रका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पालिका सभाका लागि भएको र सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गाउँ र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
मतदाताले गाउँपालिकामा दुई जना र नगरपालिकामा तीन जनालाई निर्वाचित गरी कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । उहाँका अनुसार प्रत्येक पालिकामा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पालिकाभित्रका सबै दलका उम्मेदवार खडा गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले १५ दिनभित्र आफूमध्येबाट चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ वा नगर सभाले निर्वाचित गरेको गाउँपालिकामा दुई जना र नगरपालिकामा तीनसमेतको कार्यपालिका गठन हुने संविधानको धारा २१५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने आधिकारिक निकाय नै गाउँ र नगर कार्यपालिका हो । उहाँले प्रत्येक पालिकाको कार्यपालिकामा एक/एक जना प्रमुख र उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, गाउँपालिकामा दुई जना र नगरपालिकामा तीन जना निर्वाचित सदस्य रहेको कार्यपालिका गठन हुने बताउनुभयो ।
“कार्यपालिकाका सदस्य सबै पालिकामा सामान हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाको वडाको सङ्ख्या फरक–फरक भएकाले कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या पनि फरक–फरक रहन्छ ।”
सातवटा वडा भएको पालिकाको कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक जना, सातवटै वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष सात जना र कार्यपालिकाको सदस्यसचिव सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय कार्यपालिका, गाउँ र नगर सभाका प्रमुख एकै व्यक्ति गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यलाई निलम्बन गर्न र अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र अन्य कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी वा अन्य गलत कार्य गरे पनि जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । उहाँले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको यो विशिष्ट अधिकार भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय भएकाले स्थानीय तहको क्याबिनेट हो । सङ्घ र प्रदेशमा क्याबिनेटले निर्णय गरेपश्चात् सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशनपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई पनि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेर पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
