पेचिलो युवा रणनीति

बेरोजगारी घटाई युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउनु पनि दिगो विकासको महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको छ ।

विगतको राष्ट्रिय युवा नीतिको समीक्षा तथा नयाँ नीति निर्माण आरम्भिक चरण (छलफल) मै रहँदा मूल मुद्दामा मन्थन भइरहेको छ ।

युवा शक्तिलाई राज्य निर्माणको मेरुदण्ड भन्ने गरिन्छ । युवा श्रमशील र ऊर्जावान् हुने भएकाले यसो भनिएकोमा दुईमत छैन, यो विश्वव्यापी मान्यता र यथार्थ पनि हो ।

नेपालसरहका विकासोन्मुख देशका लागि सवल मानवीय पुँजी पनि राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हुन्छ । गरिबी, स्वरोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, समकालीन परवेशबाट अनभिज्ञ, अवसरको कमी अनि युवा पलायनको समस्या यहाँको धरातलीय वास्तविकता बुझ्न कठिन छैन ।

हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ मानसिक रूपमा स्वस्थ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त युवा पलायनसँगै देशको श्रमशक्ति, ऊर्जा, सीप, ज्ञान, क्षमता पनि पलायन भएको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार र उच्च अध्ययनका नाममा भइरहेको युवा पलायन रोक्न राज्यको युवालक्षित रणनीति तथा योजना प्रभावकारी देखिँदैन, राज्यको नीति दुविधाले ग्रस्त छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिला/पुरुषलाई युवा वर्गमा निर्धारण गरेको छ । यो उमेर समूहका मानिस राज्यका हरेक निकायमा क्रियाशील देखिन्छन् । देश–विदेश पलायन हुनेमा यही उमेर समूहका बढी छन् ।

सरकारले युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ र युथ भिजन–२०२५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । युवा नीति लागू भएको १० वर्ष बितेकाले अब नयाँ नीति निर्माणका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी युवाको अवस्था, ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक तालिम, क्षमता विकास, कर्जा, लगानी, अनुदान सहयोग र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको पनि छ ।

तर धरातलीय यथार्थ के छ भने ‘आजका युवा भविष्यको कर्णधार, युवा देश निर्माणको आधार’ नारा नारामै सीमित छ । युवा पलायन रोक्न राज्यले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा रणनीति र योजना प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा अड्याउनै गाह्रो भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपसचिव नवराज निरौलाका अनुसार १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै विदेश जाने जुन हुटहुटी युवामा छ त्यसका कारण पनि सरकारले सञ्चालन गरेका युवालक्षित आत्मनिर्भरमुखी सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलतालगायत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् ।

वर्तमान अवस्था

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख १२ हजार (४६.५६ प्रतिशत) रहेको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि सात लाख ७१ हजार जनाले श्रमस्वीकृति तथा उच्च अध्ययनका लागि एक लाख १० हजार जनाले एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका थिए ।

कुल युवा जनसङ्ख्यामा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १७.६३ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश जान एनओसी लिएको देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया अपनाएर प्रत्येक दिन नौ सयदेखि १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेका छन् ।

यसरी युवा विदेश पलायन हुनुमा सीपमूलक शिक्षाको अभाव, रोजगार तथा अवसरको कमी, श्रमको सम्मान र महTव नहुनु, राजनीतिक स्थायित्वको अभाव र सुशासन आदि कारण देखाएर यहाँ बहस हुने गरेको छ ।

को हुन् युवा ?

उमेर समूहका आधारमा विभिन्न देशले आआफ्नै किसिमले युवा वर्ग निर्धारण गरेका छन् । दक्षिण एसियाका राष्ट्रमध्ये भारतले १६–२९, पाकिस्तानले १५–२९, नेपालले १६–४०, बङ्गलादेशले १५–३०, श्रीलङ्काले १५–२९, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले १८–३५ तथा भुटानले १३–२४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई युवा वर्गमा समावेश गरेको छ ।

नेपालको युथ भिजन–२०२५ ले समग्र युवालाई १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूह तथा २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूह गरी दुई वर्गमा  राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५–२४ वर्ष उमेर समूहकालाई र विश्व श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले १५–२९ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८५ लाई युवा वर्ष घोषणा गरेपछि उसका सदस्य राष्ट्रले युवाको उमेर समूह निर्धारण गर्न थालेका थिए । सोही आधारमा त्यसको १४ वर्षपछि सन् १९९९ अगस्त १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालियो ।

रणनीति तथा योजनाका १६ वर्ष

युवाशक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन र विकास निर्माणको आधारशिला मानिए पनि यहाँ युवाकेन्द्रित नीतिलाई सम्बोधन गरिन थालिएको धेरै समय भएको छैन । २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गरी युवासम्बन्धी नीतिगत निर्णय भई योजना, कार्यक्रम र बजेट छुट्याइएको थियो ।

२०६५ देखि २०८१ सालसम्मको करिब १६ वर्ष अवधिमा युवाशक्तिलाई सम्बोधन गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न प्रयास गरिएका छन् । राष्ट्रिय युवा नीति, राष्ट्रिय खेलकुद नीति र युथ भिजन–२०२४ र १० वर्षे युवा रणनीतिक योजना बनाइनु यसका उपलब्धि हुन् । राज्य संयन्त्रका प्रदेश तहमा समेत युवा मन्त्रालय रहेका छन् तर युवालाई सोझै सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहमा भने युवालक्षित योजना तथा कार्यक्रम नीतिगत रूपमै अभाव रहेको देखिन्छ ।

सरकारले युवा पलायन रोक्न युवाको सहभागितामा योजना, दूरदर्शी र दीर्घकालीन नीति, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगारमुखी शिक्षा, श्रमको सम्मान र कामको अवसरसँगै सम्मानपूर्ण ज्याला समकालीन र प्रतिस्पर्धी विश्वको आवश्यकता भएकाले तत् अनुरूपको नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

युवालक्षित बजेट सङ्घीय सरकार (केन्द्रबाट) ले नभई स्थानीय सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहमा युवालक्षित कार्यक्रमको अभाव छ ।

युथ भिजन–२०२५ ले युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सकेमा छ वटा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार, उद्यमशीलता र सीप विकास अनि स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई युथ भिजनले समेटेको छ । यस्तै युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनलाई पनि युथ भिजनले आफ्नो १० वर्षे रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ ।

बजेटमा युवा

सरकारले युवालाई लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने तथा युवा र  उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कोषलाई एकीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिने, युवाको क्षमता विकास गरी रोजगार योग्य बनाइने, उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोतसाधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिने जनाइएको छ । युवालाई सवल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको सार्थक सहभागितामा नेतृत्व तथा क्षमता विकास, ‘एक गाउँ एक उद्यम’, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा आर्थिक अनुदान सहयोगको व्यवस्था, सीपमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमै समेटिएका छन् ।

लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१५ मा घोषणा गरे अनुसार सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अवधि तय गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यको लगानी, पारदर्शिता, युवा श्रम शक्तिको सदुपयोग र सुशासनलगायत विभिन्न पक्षको महìवपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट नै छ ।

दिगो विकासका आधारस्तम्भको कुरा गर्दा विश्व मानव सूचकाङ्कमा १९३ देशमध्ये नेपाल १४६ औँ स्थानमा तथा विश्व युवा सूचकाङ्कमा १०८ औँ स्थानमा रहेको छ । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलङ्का ५१, माल्दिभ्स ५८ र भुटान ६३ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासका लागि १७ वटा लक्ष्य, एक सय ६९ गन्तव्य र दुई सय ३० वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरेको छ । दिगो विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, आयआर्जन, सीप, खाद्य सम्प्रभुता, कुपोषण, सुशासन, नागरिकको सन्तुष्टि, महिला हिंसामा कमी, स्वतन्त्रता, सामाजिक विभेदको अन्त्यलगायत विभिन्न पक्षलाई सूचकाङ्कका रूपमा राखिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाललाई यी उपलब्धि प्राप्त गर्न युवाशक्ति परिचालन तथा त्यसको प्रभावकारिता अत्यावश्यक देखिन्छ ।

बेरोजगारी घटाई युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउनु पनि दिगो विकासको महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र, निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि युवा जनशक्तिको यथोचित परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यहाँ १३ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् ।

करिब १४ अर्ब लगानी

युवा जनशक्ति स्वदेशमै रोक्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले बिनाधितो स्वरोजगार कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, व्यवसायी परियोजनाको निःशुल्क बिमा, असल कर्जाग्राहीको ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान फिर्ता गर्ने गरेको छ ।

केही व्यवसाय गरेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न चाहनेका लागि व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन, कृषिजन्य उद्योग, सेवामूलक स्वरोजगार र परम्परागत सीप भएकालाई आत्मनिर्भरमुखी बनाउन कोषको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

स्वरोजगार कोषले ७५ वटा जिल्लामा गरी १४ अर्ब १३ करोड ५८ लाख ३५ हजार लगानी गरेको छ । यसबाट एक लाख नौ हजार ३३० जना स्वरोजगार बनेको बताइन्छ । करिब ४२ हजार व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण र आठ हजार ४४० जनालाई सीपमूलक तालिम तथा छ हजार ७५७ जनालाई अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको कोषको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यसैबीच विगतमा सञ्चालित युवालक्षित रणनीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा चुनौतीको समीक्षा गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत युवा विकास महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ निर्माण समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ को उपलब्धि, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समस्याको समीक्षा गरी नयाँ नीति निर्माण गर्ने छ ।

युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन राज्य पक्षका कमीकमजोरी, युवाका इच्छा, आकाङ्क्षा, सपना र योजना, लगानीमैत्री वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, युवामैत्री सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, चुस्त प्रशासनिक सेवा प्रवाहलगायत विषयमा अध्ययन गरी नयाँ नीति बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

–युवामञ्च