-1.jpg)
नवराज कट्टेल
विराटनगर, साउन ९ गते । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित जम्टोकीमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा १७ करोड रुपियाँ खर्चेर बनेको एकीकृत फलफूल तथा तरकारी बजार प्रयोगहीन बनेको छ । पाँच बिघा दुई धुर क्षेत्रफलमा बनेको कृषि बजार २०७५ चैत ३ गते उद्घाटन भएदेखि अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।
सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (फ्याक्ट) ले निर्माण गरेको प्रशासनिक भवनसहित परिसरमा ३२ वटा थोक तरकारी तथा फलफूल पसल, ३२ वटा खुद्रा पसल, क्यान्टिन, हेल्थ क्लिनिक, व्यवस्थापक क्लस्टर, सार्वजनिक शौचालय, नापतौल मेसिन, लोडअनलोड क्षेत्र, गोदामघर, बैङ्क घर, सुरक्षाकर्मी पोस्टसहितका संरचना छन् । त्यति मात्रै नभई बजार परिसरमा सिसिटिभी, जेनेरेटर र सोलारसमेत जडान गरिएको थियो ।
कटहरी–१ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको चार बिघा दुई कट्ठा र स्थानीय तहको १८ कट्ठा दुई धुर जग्गामा १७ हजार ८८१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बजार निर्माणको काम २०६८ सालदेखि सुरु भएको थियो । किसानले उत्पादन गरेर कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य राखिए पनि अहिलेसम्म यो प्रयोजन अनुसार सञ्चालनमा आएको छैन । एकीकृत फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा दैनिक रूपमा ४४ हजार ९६६ मेट्रिक टन तरकारी र आठ हजार ७०३ मेट्रिक टन फलफूलको सुरक्षा र बिक्री गर्ने क्षमता छ ।
सङ्घीय सरकारले २०७५ चैत ३ गते औपचारिक कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई कृषि बजारको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यतिका वर्षसम्म सञ्चालनमा नआउँदा यति ठुलो लगानीबाट बनेका संरचना जीर्ण हुन लागेका छन् ।
प्रदेश सरकारमातहत आएको यो बजार सञ्चालन हुन नसक्नुमा अन्तरपालिका सहजीकरणको अभाव पनि हो । अर्को भनेको तरकारी तथा फलफूल व्यापारीका लागि अयापक पर्ने स्थानमा संरचना बन्नु हो ।
विराटनगर महानगरपालिका–९ मा रहेको पुरानो गुद्री बजारको सब्जीमन्डी स्थान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेर यो बजार निर्माण गरिएको थियो । कटहरीमा भएको बजारमा विराटनगरका व्यापारी जान मानेनन् । त्यति मात्रै नभई कटहरी गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रभित्र अर्को पालिकाले बजार सञ्चालन गर्ने कुरामा सहभागिता खोजेपछि प्रदेश सरकारमातहत नै राखिएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको सब्जिमन्डी तथा फलफूल बजार, व्यापारीले निजी जमिनमा सारेर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विराटनगरको सब्जिमन्डी बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव अहमद साहेब गुड्डु मियाँका अनुसार कटहरीको यो बजार व्यापारीका हिसाबले अपायक नै थियो । व्यापारीले अपायक पर्ने स्थानमा रहेको क्षेत्रमा तरकारी बजार सार्ने कुरामा असहमति जनाउँदै लिजमा जग्गा लिनु परेको सचिव मियाँ बताउनुहुन्छ ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले उक्त संरचना विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घलाई बजार सञ्चालन गर्न दिएको थियो । उक्त सहकारी पनि त्यहाँबाट बाहिरियो । त्यसपछि कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० साल जेठ ३ गते कटहरी गाउँपालिकालाई बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले प्रयोगविहीन थोक बजारलाई साप्ताहिक हाटका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन खोजे पनि प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उक्त स्थानमा बुधबार र शनिबार हाट लगाउन खोजिएको थियो ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले प्रदेश सरकारले गत वर्ष २० लाख र चालु आवका लागि समेत २० लाख बजेट भने दिएको जानकारी दिनुभयो । सम्झौता अनुसार त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्ने छ । कटहरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनमा कोल्डस्टोर स्थापना गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा २७ लाख रुपियाँको लागतका कोल्डस्टोर निर्माण गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमा भने आएको छैन ।
त्यहाँ कृषक नआएका कारण कोल्डस्टोर निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिन सूचना निकालिएको छ । बनेको कोल्डस्टोरको सूचना निकाले पनि स्नुकर हाउस या त होटेल सञ्चालनका लागि संरचना दिन माग गर्ने धेरै रहेको अध्यक्ष चौधरी बताउनुहुन्छ । कृषि प्रयोजनका लागि निर्माण भएको संरचना फरक प्रयोजनमा ल्याउन नसकिने अध्यक्ष चौधरीको बुझाइ छ । कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमका गतिविधि गर्न भने त्यहाँ अपायक परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष दिएको बजेटबाट भत्किएका संरचना मर्मत गर्ने काम गरिएको थियो । चालु आवमा दिएको बजेटले समेत त्यहाँको क्यान्टिनलगायतका संरचना मर्मत गर्ने तयारी गरिएको छ । राज्यको यति ठुलो लगानी भएको संरचना सात वर्षदेखि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकार कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले बजार सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले त्यहाँ खपत भएको विद्युत्बापतको महसुल बुझाउन र भत्केका संरचनाको मर्मत गर्न बजेट दिँदै आएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त संरचना निर्माण नै अपायक ठाउँमा भएको पोखरेलले पनि स्विकार्नुभयो ।
