चाँदी जस्तै टलक्क टल्किने हाम्रा हिमालहरू यतिखेर मौसम परिवर्तनको मारमा परेका छन् । हिमाल तातेका छन् । बढ्दो तापक्रमसँगै हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गर्दा हामी सबैलाई सोचमग्न बनाइरहेको छ । हरेक वर्ष आउने हिउँ पहिरो, हिउँ ताल पग्लेर उर्लने बाढी र त्यसले तल्लो क्षेत्रका भूभाग र बस्तीमा देखाउने ताण्डव, नेपालको विकासको सोपान मानिने जलविद्युत् केन्द्रमा मात्र नभएर सडक सञ्जाल, ऊर्जा, विद्युत् वितरण प्रणाली, सञ्चार र पुलपुलेसामा पुर्याउने ठुलो जलवायुजन्य क्षतिले हामी सबैलाई चिन्तित पारिरहेको छ । ‘उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे’ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका मिठा गीतका शब्दले हिमालसँगको नातालाई मार्मिक रूपमा उजागर गरेको छ । नेपाललाई जलस्रोतमा धनी भनेर चिनाउने श्रेय तिनै हिमाललाई जान्छ । तिनै प्रकृतिका सुन्दर वरदानमा देखिएका आसन्न चुनौतीलाई बुद्धिमानीपूर्वक समाधान गर्नुपर्ने दायित्व नेपालसामु देखिएको छ ।
देशको ऊर्जा, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी दिगो र वातावरणमैत्री बनाउने, जैविक विविधता र देशको आर्थिक उन्नतिलाई असर नपार्ने गरी अनुसन्धानमा आधारित स्पष्ट मार्गचित्र र नीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । पवित्र हिमाललाई सम्झेर तिनको स्थायित्वलाई कुनै मौद्रिक फाइदालाई मात्र नसोची हाम्रा आगामी विकासका कदम चालिनु पर्छ । संसारभरि छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत, युरोप, अमेरिका हुँदै देखिएको प्राकृतिक विनाश, चरम मौसम परिवर्तन र तिनले निम्त्याएका दर्दनाक सत्यलाई मानव जातिले बेलैमा सोच्नुपर्ने भएको छ । २०८२ सालको असार २४ गते आएको भीषण बाढीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति पु¥यायो । नेपाल–चीन सिमानामा रहेको ‘मितेरी पुल’ बगाएको खबरले देश स्तब्ध बनाएको छ । यो पुल केवल दुई देशलाई जोड्ने संरचना मात्र थिएन, यो नेपालको व्यापार, पर्यटन र स्थानीय जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको थियो ।
जलवायु कूटनीति
माथिल्लो क्षेत्रमा हुने जलविद्युत्, बाँध वा अन्य परियोजनाको निर्माण गर्दा तल्लो भागमा बसोबास गर्ने समुदायको भूगोल, वातावरण र जनजीविकाको संरक्षणको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनु पर्छ । यही नै सफल जलवायु कूटनीतिको वास्तविक मर्म हो । जसले सीमापार पानी स्रोतको न्यायोचित र सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । हरेक वर्ष नेपालले यो नियति भोगेको छ । सयौँ मान्छे हाताहत भइरहेका छन् । सयौँ मेगावाटको जलाविद्युत् परियोजना बग्ने र भत्कने क्रम जारी छ । वातावरण प्रकृति र जैविक विविधतामा त्यसले पर्ने असरको अनुसन्धान छुट्टै सोधको विषय हो । यस्तो विपत्तिले न त सिमाना हेर्छ, न कुनै पूर्वसूचना दिन्छ । यस्तो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै योजना बनाउनु आजको अत्यावश्यकता हो । वातावरणीय अनुसन्धान र मूल्याङ्कन निष्पक्ष र तेस्रो पक्षबाट तथ्य, तथ्याङ्क, विज्ञान र वैज्ञानिक विचारमा आधारित भएर सम्बन्धित देशको समेत संग्लग्नता हुन जरुरी छ ।
इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार तिब्बत, नेपाल र भारत समेटिने तीन मुख्य जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ वटा हिमताल छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी जलाधार क्षेत्रमा दुई हजार ६४ वटा, कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा एक हजार १२८ वटा र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा ४३२ वटा छन् । यी हिमतालमा थोरै मात्र असन्तुलन आएमा तलतिरको बस्ती, जनजीवन, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जा परियोजना सबै सङ्कटमा पर्न सक्छन् । नेपाल र चीनबिच मौसम पूर्वानुमान, वर्षाको मापन, हिमतालको अवस्थिति, तापक्रमको स्थिति, पूर्वसूचना प्रणाली र सम्बन्धित संयुक्त अनुसन्धान तथा डेटा साझेदारीको कमी देखिन्छ । जलवायु कूटनीतिको सन्दर्भमा नेपालले प्रस्टसँग माथिल्लो क्षेत्रमा हुने दुर्घटनामा तल्लो भागका मानिसको जीवन र जनजीवनको सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिको माग राख्नु पर्छ । यसका लागि वैज्ञानिक डेटा, ऐतिहासिक ट्रेन्ड र अन्वेषणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठोस आवाज उठाउन सक्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त
भारत र चीनले सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलसम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गरेका छैनन् । यो सन्धिले भारतको जल सम्प्रभुता र पहिलेका द्विपक्षीय सम्झौता (जस्तै, पाकिस्तान वा बङ्गलादेशसँग) मा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त ग¥यो । भारतले तृतीय पक्षको हस्तक्षेप र सन्धिद्वारा लगाइने बाध्यताप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । चीनले खास गरी ब्रह्मपुत्र, सालवीन र मेकोङ जस्ता नदीहरूका कारण बहुपक्षीय सन्धिभन्दा द्विपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको हो । त्यसैले उसले आजसम्म पनि यसमा हस्ताक्षर गरेन । नेपालले यो सन्धिको पक्षमा मतदान गरेर नैतिक हैसियतमा मजबुत स्थिति बनाएको छ तर भारत र चीनले अनुमोदन नगरेसम्म कानुनी कार्यान्वयनमा बाधा रहन्छ । यद्यपि, यो सन्धि एक वैश्विक मानक हो, जसलाई आधार बनाएर नेपालले नदी व्यवस्थापन, जलवायु विपत् सूचना साझा र अन्तरदेशीय जल कूटनीतिमा बलियो आवाज उठाउन सक्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रकोपले अर्बौंको क्षति गरिरहेको छ तर हामी अझै पनि जलवायु कूटनीति तथा संरचनागत प्रतिरोधात्मक योजना बनाउने दिशामा कमजोर छौँ । हालै परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले आफ्ना एकबर्से कार्यकालको प्रगतिमा जलवायु कूटनीतिलाई पनि गर्वसाथ उल्लेख गर्नुभयो । यो एक सकारात्मक सङ्केत हो । नेपालका परराष्ट्र नीति निर्माणकर्ता अब जलवायु मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको सङ्केत दिन्छ तर यो उल्लेख केवल कूटनीतिक वाक्यांशमा सीमित नभई कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुनु पर्छ ।
जलवायु विपत्को मूल कारण
छिमेकी राष्ट्रहरूको परम्परागत जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा नीति, त्यसले निम्त्याउने सीमापार प्रदूषण र माथिल्लो भेगमा निर्माण गरिएका सयौँ जलविद्युत् परियोजना, विशाल बाँध, सुरुङ तथा अव्यवस्थित पूर्वाधार, जसले तल्लो भूभागमा बारम्बार विनाश ल्याइरहेका छन् । यस्ता संरचना बनाउनु अगाडि केवल वातावरणीय मूल्याङ्कन मात्र होइन, तल्लो भूभागका बासिन्दाको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली र यथोचित राहत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायका मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले छिमेकीसँग दबाबमूलक कूटनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति कोषमा नेपालको प्रभावकारी पहुँच र अनुदान, अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट आग्रहसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट र दृढतापूर्वक नेपालका माग राख्न सक्नुभएमा जलवायु कूटनीति व्यावहारिक र प्रभावकारी हुने छ ।
ब्राजिलको बेलो मोंटे र ताजपोस जस्ता परियोजना बर्सौंदेखि विवादमा छन् । जनवरी २०२३ मा ब्राजिल सरकारले मेगा ड्याम नीति नै स्थगित गरेपछि संसारले जलविद्युत् नीतिप्रति पुनः सोच्न थालेको छ । नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजनाको नाममा वातावरणीय, सामाजिक मूल्याङ्कनलाई कर्मकाण्डी औपचारिकताको भरमा छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ ।
सन् २०१७ मा लाओसमा बिलियन डलरको नम थ ड्याम फुट्दा ३५ जनाको मृत्यु भयो तथा सात हजारभन्दा बढी विस्थापित भए । अमेरिका, ब्राजिल र चीनका सयौँ ड्याम दुर्घटनाको इतिहासले देखाउँछ ठुला संरचना ‘बारुद’ जस्तै हुन्, जुन कहिले विस्फोट हुन्छ थाहा हुँदैन । नेपाल संसारकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये चौथो स्थानमा छ । भूकम्पको सम्भावनामा ११ औँ, बाढीमा १३ औँ स्थानमा रहेको नेपालमा ठुला जलाशय निर्माण गर्नुअघि जलाशयसम्बन्धी कानुन र पूर्वसर्तको कडाइपूर्वक पालना हुनु पर्छ ।
वातावरणीय नीति आवश्यक
हिमनदी पग्लिने क्रममा रोक लगाउनु हाम्रो हातमा छैन तर त्यसबाट आउने विपत्लाई पूर्वानुमान गर्न, समयमै चेतावनी दिन र जनजीवन सुरक्षित राख्न भने अवश्य सक्छौँ । नेपाल सरकारले अब द्रुत निर्णय र कूटनीतिक सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । विज्ञानले खतरा पहिल्यै चेताइसकेको छ । अब कार्यान्वयनको पालो हो । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको यथार्थ हो । नेपालले वातावरणीय नीतिमा तत्काल र दीर्घकालीन परिवर्तन गरेन भने तातो तापक्रम, खडेरी, बाढी, हिमताल विस्फोट र स्वास्थ्य सङ्कटले भविष्यको पुस्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । हिमालयको आँसु रोकिन सक्दैन तर जीवन जोगिन सक्छ । प्रकृति शत्रु होइन, हामी स्वयम् उत्तरदायी बनौँ ।
