वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । वित्तीय क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ चित्रण गर्छ । हिजोको दिनसम्म वित्तीय क्षेत्र बैङ्किङ, बिमा, विभिन्न किसिमका कोष, पुँजी बजार, सहकारी संस्था, गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्था र नियामक निकाय रहेका छन् । यो क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा भरपर्दो र बलियो मानिन्थ्यो तर व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीति सबैतिर परेको नकारात्मक प्रभावका बाछिटाले बिस्तारै प्रभाव पार्दै गएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । यो क्षेत्रको बलियो खम्बा मानिने वित्तीय संस्थाको विकासबिना समग्र समाजको विकास सम्भव मानिँदैन ।
नियामकको व्यावसायिक रिइन्जिनियरिङ
सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा नियामक निकायको नियमनको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ । नियामकको नियमन मरिच जस्तै चाउरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दायरा यति ठुलो सङ्ख्यामा, क्षेत्रमा, विषयमा व्यापकता बढेको छ, जसलाई नियमन गर्न नियामकको आजको स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आकार धेरै भयो त्यसलाई घटाउनु पर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीयलाई एक तिहाइ सङ्ख्यामा झारी सबल र सक्षम बनाई वित्तीय प्रणालीमा सफाइ गर्नु जरुरी छ । वित्तीय प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र आवश्यक रिपोर्ट हेर्न रिपोर्टिङ प्रणाली सबैको एउटै होस् । सबै रेकर्ड प्रणालीबाट हेर्न मिल्ने हुन सकोस् ताकी निरीक्षण गर्न सम्बन्धित बैङ्कका शाखासम्म पुग्न नपरोस् ।
कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडा कारबाही तथा पेनाल्टीको भार बिस्तारै बढाउने । सचेत, नसिहतभन्दा पनि सुरुवाती समयमा ‘मनिटरी भ्यालु’ ठुलो रकमको पेनाल्टी लगाउने अनिमात्र कि गर कि मरको अवस्थामा प्रणालीको विकास हुने छ । सुसासन बलियो हुने छ । नीति नियम देशको हावापानी सुहाउँदो होस्, आयातित नहोस् । नीति ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने होस् । चालु पुँजी कर्जा २०७९ मा आयो त्यो पनि दोस्रो संशोधनसहित । कार्यान्वयन आजका दिनसम्म पनि भाखा सारिँदै छ २०८३ असार भनेर । निश्चित छ कि त्यो भाखा फेरि २०८४ भनेर सार्नु पर्ने छ ।
प्रभावकारी सुपरीवेक्षण
जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण जोखिम व्यवस्थापनको आधारशिला हो । यसले वित्तीय संस्थाको स्वास्थ स्थितिको गहन मूल्याङ्कन गरी समयमै सुधारात्मक कदम चाल्न सहयोग गर्छ । जसका लागि नियामकले जोखिमका आधारमा सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई प्रोफाइल तयार गर्न लगाउने र जोखिमको विश्लेषण गरी ग्राहकको उच्च, मध्यम र निम्नमा वर्गीकरण गरी जोखिमको ‘वेटेज’ का आधारमा ‘रिस्क म्यानेजम्यान्ट’ गर्न लगाउने । सुपरीवेक्षकले रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
ग्राहकमैत्री बैङ्किङ सेवा
बैङ्किङ, सेवामुखी व्यवसाय हो साथै यहाँ जोखिमको व्यापार हुन्छ । अन्य व्यवसाय जस्तै यो व्यवसायमा जो कोहीले जोखिम व्यवस्थापन गर्दै प्रभावकारी सेवा दिन सक्छन् भन्ने हुँदैन । जसरी सेना र प्रहरीमा निश्चित प्रक्रियाबाट कर्मचारी छनोट गरिन्छ । त्यस्तै गरी बैङ्किङमा पनि केही मापदण्ड तयार गरेर त्यसभित्र पर्ने व्यक्ति मात्र कर्मचारीका रूपमा छनोट गर्न सके बैङ्किङ, सेवा ग्राहकमैत्री बन्न सक्छ । बैङ्किङमा ग्राहक सेवा प्रभावकारी हुन ग्राहक पनि वित्तीय शिक्षाबाट दीक्षित भएमा अझ बढी सहज बन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी बनाउन तालिम, सेमिनार, विज्ञापन, छलफल, बहस व्यापक रूपमा गर्नु पर्छ । शैक्षिक प्रणालीमा स्कुल तहमा बचत, कर्जा, व्यवसाय, ग्राहक सेवा, नाफा, घाटालगायतका बैङ्किङ, ‘नर्मिनोलोजी’ सम्बन्धित पढाइ पाठ्यक्रममा समावेश गराउन सके सकारात्मक प्रभाव पर्न गई ग्राहक साक्षर हुने वातावरण सिर्जना हुँदा सेवाको गुणस्तरमा सहजता हुन्छ । वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवाका सम्बन्धमा ग्राहकले कर्मचारीको रेटिङ दिन प्रणाली हरेक वित्तीय संस्थामा राख्न सकेमा रेटिङका आधारमा कर्मचारीले गर्ने कामको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । वित्तीय संस्थामा ग्राहक सेवा कक्ष ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्ने र छिटो छरितो सेवाका लागि तालिमप्राप्त कर्मचारीले मात्र सेवा दिने बनाउन तालिम पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
बैङ्किङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रतिशत बढाउन आवश्यक छ । निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई पुँजीमा पर्ने स्ट्रेसमा छुट दिने । त्यस्ता कर्जामा सहुलियत दर कायम गर्ने, सिएसआरबाट खर्च हुने रकम उद्यमशीलतासँगै वित्त आर्जन गर्ने क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने । निक्षेपमा ब्याजदर अझै कम गरी ब्याजदर कम गर्ने, जहाँ प्रिमियम दर एक प्रतिशतभन्दा कम होस् । वित्तीय संस्था सधैँ नाफा मुखीभन्दा पनि केही समयका लागि राज्यको सहयोगी तथा सारथि भएर काम गर्नुपर्ने ।
कृषि उत्पादनमा जोड दिने जहाँको आयात प्रतिस्थापन हुन सकोस् । तरकारी, मासु, दुध, दालहन खेती, फूल, फलफूल, खाद्यान्न (धान, चामल, गहुँ, मकै आदि । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका स्रोत ल्याउन खुकुलो नीति बनाई ठुलो स्केलमा शिक्षा, उत्पादन तथा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज बनाउने । कर्जा उत्पादनको ब्याजदर दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा न्यूनतम ब्याजदर कायम गर्ने । घर कर्जामा एउटा मात्र घर तथा पहिलो घर बनाउन न्यूनतम ब्याजदर कायम गर्ने जहाँ सस्तो ब्याजदरमा आफ्नो बास बनाउन सकोस् ।
ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव
ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तरको विकास बिनासमग्र विकास सम्भव नभएका कारण साना तथा लघु कर्जामा विस्तार गर्न सामूहिक जमानी तथा वडा कार्यालयको सिफारिसमा सानो स्केलका कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सुपथ मूल्यमा बिउबीजन मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो प्रकृतिका व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहको स्किम ल्याउनु पर्छ । उत्पादनका आधारमा उत्पादन गर्न लाग्ने लागत, कृषि सामग्री तथा यन्त्र उपकरण अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने जुन सरकारी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । साना उद्योग खोल्न प्रेत्साहन गर्ने, जसका लागि सहुलियत अनुदान जस्ता विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
सानो भएर एक्लै हिँड्नुभन्दा ठुलो भएर सँगै हिँड्नु राम्रो भन्ने उद्देश्य तथा भावनाले पनि गाम्ने तथा प्राप्तिको काम हुने गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामध्ये कुनै एउटामा अथवा दुवैमा समस्या भयो भने पनि मर्जर तथा प्राप्तिको काम हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ फोर्स मर्जरको काम पनि भएको पाइन्छ र गराउनु पनि पर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको देखिन्छ । फरक कार्यवातावरणका कर्मचारी एक स्थानमा काम गर्दा संस्कार फरक, वातावरण फरक, काम गर्ने प्रकृति र प्रक्रिया फरक पर्दा समस्या आउन सक्छ, जसको कारण उत्पादकत्वमा प्रभाव पर्छ । अधिक कर्मचारी रहनु, जसले संस्थाको सञ्चालन खर्चमा वृद्धि र नाफामा कमी आउँछ । भौतिक सामग्रीको खर्चमा वृद्धि, प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने, तालिम खर्च बढ्ने, हिसाबको बक्यौता बढ्न सक्ने, निक्रिय कर्जामा वृद्धिलगायतका समस्या आउन सक्छन् । मर्जरपछि संस्थाको आकार बढ्ने हुँदा सोहीबमोजिमको रणनीति बनाएर अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, अनुपालना, लेखा परीक्षण चुस्त दुरुस्त बनाउन समस्या रहन्छ । भौतिक सम्पत्ति तथा प्रयोगमा नहुने सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन्छ । संस्था ठुलो भइरहँदा पहिलेभन्दा सबल बनाउन चुनौती हुन्छ ।
मर्जरपछि उत्पन्न हुने खर्चसम्बन्धी कामलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । प्रविधिमा गर्ने लगानी, तालिममा गर्ने खर्च, भौतिक सामग्रीमा गर्ने खर्च सबै किसिमका खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । निष्क्रिय कर्जा समयमा घटाउन सक्नु पर्छ । मर्जरपछि आकारमा ठुलो हुने हुँदा व्यवसाय गर्ने अवसरका रूपमा लिएर काम गर्न सक्नु पर्छ । प्रयोगमा नहुने भौतिक तथा मानवीय साधनको उचित प्रक्रिया पु¥याएर हटाउने रणनीति अपनाउनु पर्छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) वा त्यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लन्डरिङ (एपिजी) को ग्रे–लिस्टमा परेकोमा सोबाट हटाउन भनी लन्डरिङ र आतङ्कवादको वित्तीयकरण रोक्न बनाएको कानुन मनी लन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्छ । बनेको मनी लन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ के आधारमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, सजाय र नियामन गर्ने कार्य पर्याप्त रूपमा नभएकाले सोको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उच्च जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी उचित निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउने । शङ्कास्पद कारोबार तथा ठुला नगद कारोबारका प्रतिवेदनको प्रयाप्त अनुगमन तथा निगरानी नपुगेकामा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने । आतङ्कवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति समयमा रोक्का गर्ने काम हुनुपर्ने । वित्तीय सुशासनलाई महत्व दिएर काम गर्न र गराउनतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नु पर्छ ।
ग्राहकको पहिचान गरी उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमयुक्त ग्राहक छुट्याइ सोहीबमोजिम निगरानी बढाउनु पर्छ । जहाँ उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको एक वर्ष, मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहकको तीन वर्ष र न्यून जोखिमयुक्त ग्राहकका खाता पाँच वर्षमा निगरानी गर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । सुन कर्जा, क्यास क्रेडिट, सेयर कर्जाको, कर्जामा अग्रिम भुक्तानीका स्रोतलाई हेर्नु पर्छ, जुन वैधानिक स्रोतको रकम हो वा होइन ।
पुँजीबजार विकासको सन्दर्भ
केन्द्रीय बैङ्क मौद्रिक नीतिको अभिभावक हो । यसो भन्दै गर्दा पुँजीबजारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण र स्थिर ब्याजदर नीति लागु, गरेर दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई विश्वासिलो वातावरण बनाउँछ । ब्याजदर उच्च र न्यून हुँदा क्रमशः बैङ्कमा पैसा राख्ने र सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीबजारमा लगानी गर्न दिन सीमा बन्देज र निर्देशन केन्द्रीय बैङ्कले गर्छ । आइपिओ या सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी सीमा तोकिदिनु पर्छ । बजारमा लिक्युइडिटीको अवस्था हेरेर केन्द्रीय बैङ्कले प्रसोचन गर्ने तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्छ, जसले गर्दा सेयरमा कति र कस्तो समयमा लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ताको मनस्थितिले पुँजीबजार निर्देशित हुन्छ । डिबेन्चर तथा सरकारी ऋणपत्र जारी गरी बन्ड मार्केटको विकासमा सहयोग पुग्छ, जुन पुँजीबजारको हिस्सा हो । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिएर सुधारका मार्ग खोल्न सके वर्तमान अवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान गराई अर्थतन्त्रमा सुधारका आधार तयार गर्न सकिन्छ । जसका लागि सरोकारवाला निकाय नेपाल सरकार, नियामक निकाय, अन्य सम्बन्धित संस्थाको समन्वय अपरिहार्य छ । तसर्थ उपर्युक्त वातावरण तयार गरी सो बाटोमा लाग्न ढिला भइसकेको छ ।
