शान्तिसुरक्षा, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप संस्थागत गरी विश्व समुदायबिच नेपाललाई थप सुदृढ राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन वर्तमान सरकारले पछिल्ला एक सय दिनमा गरेका उपलब्धि ऐतिहासिक र विश्व समुदायका लागि समेत उदाहरण बन्न सक्छन् ।
२०५१ देखि २०६२ सालसम्म नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो । यसबिच १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली आफैँले गरेको १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही समूहबाट अनाहकमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । झन्डै २० वर्षमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर पीडितलाई न्याय दिलाउने कुनै ठोस काम अघि बढेनन् । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै बर्सौंदेखि थाँती रहेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने काम अघि बढेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’
विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभाअघि जारी अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान–२०७२ मा उल्लेख सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वर्तमान सरकार गठन भएसँगै गत साउन २४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भयो ।
विसं २०७९ फागुन २५ गते नै प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयकका रूपमा दर्ता भएको सो विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । विधेयक पारित भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका जघन्य अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र मृतक तथा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने बाटो खुलेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारको यो प्रयासलाई प्रशंसा गर्दै आउनुभएको छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गिनु आवश्यक रहेकाले वर्तमान सरकार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत यसको स्वागत गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै समय अनुकूल कानुन निर्माण र परिमार्जनमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरी पहिलो दिनदेखि अहोरात्र खटिनुभयो । फलस्वरूप झन्डै सात दशक पुरानो ऐनमा बाँधिएको नेपाल प्रहरीलाई समय अनुकूल परिमार्जन गरी शान्तिसुरक्षा, सुशासन र अपराध अनुसन्धानका चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी विधेयक मसौदा गरिएको छ । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई व्यापक परिमार्जनसहित गृह मन्त्रालयले तयार पारेका विधेयक आगामी संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने तयारी छ । दुवै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पास भइसकेका छन् । दुवै विधेयकमा आवश्यक राय लिन गृह मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ । आयोगबाट पास हुनासाथ गृहले विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएलगत्तै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने छ । नेपाल प्रहरीको ६९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक संसद् खुल्नासाथ पेस हुने बताउनुभएको थियो । नयाँ ऐनले दुवै प्रहरी सङ्गठनलाई समय अनुकूल थप सबल र सुदृढ बनाउन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । दुवै विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० बर्से सेवावधि हटाइएको छ । जसमा दुवै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखको उमेर हद हाल कायम रहेकोभन्दा दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । प्रहरीमा हुने नियमित वृत्ति विकासलाई असर नपर्ने गरी पहिलो आर्थिक वर्षमा छ महिना, दोस्रोमा एक वर्ष र तेस्रोमा डेढ वर्ष गरी तीन चरणमा ३० बर्से प्रावधान हटाएर ऐन कार्यान्वयन गरिने तयारी छ । ऐनको कार्यान्वयन गर्दा बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तयार पारिएकाले प्रहरीमा यसले थप उत्साह भर्ने देखिन्छ ।
नयाँ विधेयकमा आइजिपीको उमेर हद ५८ वर्ष, एआइजी र डिआइजीको उमेर हद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ । सेवावधि क्रमशः चार र पाँच वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मसौदा अनुसार प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५८, प्रहरी निरीक्षकको ५७, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त सहायक निरीक्षकको ५४, जवानको ५१ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ । विधेयकमा भर्ना प्रक्रियालाई पनि थप परिमार्जन गरिने भएको छ ।
स्वीकृत मसौदा अनुसार प्रदेश प्रहरीको कमान्ड डिआइजीले गर्ने छ । डिआइजीले मातहतका कार्यालयको रिपोर्टिङ सिधै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई गर्ने छन् । आइजिपीले गृह सचिव हुँदै गृहमन्त्रीलाई गर्ने छन् । प्रदेश डिआइजीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग नियमित समन्वय गर्ने छन् ।
प्रहरीमा स्टाफ कलेज अनिवार्य
नेपाल प्रहरीमा अबदेखि स्टाफ कलेज (एमपिएस) मास्टर्स इन पुलिस साइन्स समावेश गरिएको छ । यो कोर्स पूरा नगरे डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने गरी नयाँ ऐनको मसौदा तयार परिएको छ । अधिकृत तहका प्रहरी कर्मचारीले एमपिएस अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने र तीन पटकसम्म सहभागी हुने मौका दिइने छ । तीन पटकमा पनि पास नगर्ने अधिकृत एसएसपीबाटै अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । एमपिएस परीक्षा २०७० सालयता भर्ना भएका अधिकृतको हकमा लागु हुने छ ।
प्रहरी ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि प्रदेश प्रहरी ऐन तयार पार्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीयताको भावना अनुरूप प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दा लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।
रक्षाको बढ्यो रफ्तार
रक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो एक सय दिनमा विशेष उपलब्धि हासिल गरेको छ । मुलुककै भविष्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई/मधेश दु्रतमार्गको धेद्रे सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक थ्रु) र बर्सौंदेखि अघि बढ्न नसकेको सो द्रुतमार्गको प्रवेशद्वार बुङ्मती क्षेत्रमा २२५ रोपनी जग्गाको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर छुट दिने कार्यलाई रक्षा मन्त्रालयले महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सम्पन्न गरेको छ ।
‘आजको सुरुवात, भोलिको आधार : काठमाडौँ–तराई/मधेश दु्रतमार्ग’ भन्ने आदर्शका साथ रक्षामन्त्रालयले सो द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर द्रुतत्तर ढङ्गबाट नै काम अघि बढाएको छ । यही गतिमा बाँकी काममा अवरोधको सामाना गर्नु नपरे नेपाली सेनाले सो राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । फास्ट ट्र्याकको कामलाई तीव्रता दिन सेनाले विभिन्न समूहमा विभाजन गरी निर्माण एकैसाथ अघि बढाइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको दु्रतमार्ग अन्तर्गतको तीन वटा सुरुङमार्ग छिचोलिएका छन् । गत भदौ १३ गते खोकना बुङ्मती क्षेत्रको जग्गाको लाभकर छुटसम्बन्धी निर्णय पनि भएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव मनोज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजनाको समष्टिगत प्रगति हालसम्म ३६.४२ रहेको बताउँदै राजधानी र तराईलाई जोड्ने करिब ७२ किमी दुरीको यस राजमार्गमा तीन स्थानमा गरी करिब छ किमी लम्बाइको सुरुङका साथै विशेष प्रकृतिका सहित ८७ वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पहाडी भूभागमा २५ तथा तराईमा २७ मिटर चौडाइ रहने चार लेनको दु्रतमार्ग पुल र सुरुङबाहेक करिब ५५.५ किमी लम्बाइको रहने छ । बारा, मकवानपुर, ललितपुर हुँदै काठमाडौँ जोड्ने उक्त मार्गको निर्माण पूरा भएसँगै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।
यसै गरी रक्षा मन्त्रालयमातहत सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिङ्कर तथा बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि लक्ष्य अनुरूप नै अघि बढिरहेको छ ।
कर्णाली कोरिडोरको लालीबगर–दुलिकुन्ना र घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखेला तथा कोशी कोरिडोरको च्याम्ताङ–घाङ्घप्पाको समष्टिगत प्रगति पनि लक्ष्य अनुरूप अघि बढेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । विगतको द्वन्द्वकालमा क्षति भएका तथा नयाँ निर्माण गरिने सैनिक ब्यारेकसहितका पूर्वाधार संरचना कार्यक्रम ‘बङ्करदेखि ब्यारेक’ अन्तर्गत यस वर्ष ब्यारेक भवन निर्माणका लागि तय भएका ७३ कार्यक्रममध्ये ५४ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसै गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका सातमध्ये छ कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमातहतका निकायले यस अवधिमा सामुदायिक विपत् प्रतिकार्य तालिम तीन हजार ३७५ जनालाई दिएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ र प्रतिरक्षा नीति, २०७७ कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व, समन्वय र सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३४ औँ बैठकबाट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न निर्णय भए ।
विपत्पछि खोज तथा उद्धारमा सेना
गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतमा नेपाली सेनाले नागरिकको जीवन रक्षा र धनमालको सुरक्षा जस्तो कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो । त्यसक्रममा देशभर उद्धार कार्यमा ३८३ स्थानमा प्रत्यक्ष सात हजार ४८७ सैनिक खटिएका थिए भने सात स्थानमा हवाई उडानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको थियो । बाढीपहिरो र डुबानका घटनामा ज्यान गुमाएका १६ वटा शव सैनिक हवाई उडानमार्फत व्यवस्थापन गरिएको थियो भने सो क्रममा बाढीपहिरोको चपेटामा परेका ७२६ जनाको सेनाले हवाई उद्धार ग¥यो । सिस्नेरी खोलामा आएको बाढीमा फसेका ३२ जना फुटबल खेलाडीको पनि नेपाली सेनाले उद्धार गरेको थियो ।
उपलब्धि ऐतिहासिक
पूर्वगृह सचिव शङ्कर कोइराला
वर्तमान सरकार गठन भएपछि केही ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्ध हासिल भए । बर्सौंदेखि थाँती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पारित भयो, यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ बिच टिआरसी विधेयकमा भएको सहमति ऐतिहासिक हो ।
अब बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यो आयोगमा विषयविज्ञ र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न सकियो भने सङ्व्रmमणकालीन न्यायलाई विवादरहित रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाल प्रहरी ऐन परिमार्जनको दिशामा अघि बढ्नु अर्को सुखद पक्ष हो । २०१२ सालको ऐनले अहिलेका सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न र प्रहरी सङ्गठनलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्न कठिन थियो । वर्तमान सरकारले प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन परिमार्जन गरी प्रहरीमा रहेका कतिपय असान्दर्भिक प्रावधान हटाई समाय अनुकूल बनाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ ।
