दुर्गम गाउँ बस्ती अझै विकासको परखाईमा

शेरबहादुर सार्की
बाजुरा, चैत १४ गते । मानव सूचाङ्कका आधारमा बाजुरा देशकै ७७औँ स्थानमा पर्दछ। यहाँका अधिकांश गाउँ बस्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निकै अभाव छ।

२०७५ सालदेखि स्थानीय तहले केही गाउँ बस्तीमा आंशिक विकास गरे पनि दुर्गम गाउँ बस्ती भने विकासको परखाईमा रहेका छन्। भौगोलिक रुपमा विकट भएका यी गाउँ बस्तीमा स्थानीयले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र विद्युत् सुविधा पाएका छैनन्।

त्यसै मध्येको एक हो हिमाली गाउँपालिका। यो पालिका नेपालका सबैभन्दा विकट, दुर्गम र पछाडि परेको पालिकामध्ये एक हो। जिल्लाको करिब ४३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको यस पालिकाका गाउँ बस्ती छरिएका छन्। साविकका रुगिन, बिच्छ्या र बाधु गाविस मिलेर बनेको यस पालिकाको एक बस्तीबाट अर्को बस्ती पुग्न समेत दुई–चार दिन पैदल यात्रा लाग्ने गर्छ।

यस्तो कठिन भूगोलमा स्थानीय सरकार र राज्यकै लागि नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुर्‍याउनु ठूलो चुनौती छ। स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि यहाँको स्वास्थ्य सेवा भनेको बनपाखामा रहेको जडीबुटी र धामीझाँक्रीद्वारा झारफुकमै सीमित थियो।

हिमाली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, “हिमाली गाउँपालिकामा पहिले दुईवटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी थिए, जुन ठुलो भूगोल र जनसंख्यालाई सेवा दिन असक्षम थिए। स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था अभियान अन्तर्गत १३ स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरी नागरिकसम्म सेवा पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ।”

तर उहाँले थप्नुभयो, “भौगोलिक अवस्थाका कारण अझै धेरै चुनौती बाँकी छन्। केही महिलालाई एम्बुलेन्स मार्फत उद्धार गरिएको भए पनि केहीको अवस्था ढिलो पुग्दा शिशुको ज्यान गएको छ। दुर्गम गाउँ बस्तीका महिलाहरु स्वास्थ्य–शिक्षा पहुँचभन्दा बाहिर छन्।”

हाल निर्माण भएका ग्रामीण सडकले केही गाउँ बस्तीमा गाडी चल्न सहज भएको छ, तर अन्य बस्तीमा सडक नपुगेका कारण स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा महिलाहरु बीच बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्।

स्थानीय सरकारको प्रयास प्रशंसनीय भए पनि स्रोत–साधनको अभावका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। यस्ता विकट क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स पहुँच र जनशक्ति व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ।

केन्द्रीय सरकारको ध्यान यस्ता दुर्गम बस्तीमा जान जरुरी छ। स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध गराइयो भने मात्र नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार महसुस गर्न सक्नेछन्।

हिमाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि स्थानीय सरकारले केन्द्रसँग पटक–पटक माग राख्दै आएको भए पनि राज्यको सुनुवाई भने भएको छैन। पूर्वाधार र विकासमा पिछडिएका बुढीगङ्गा, त्रिवेणी, खप्तड, छेडेदह, बडीमालिका लगायतका दुर्गम बस्ती अझै विकासको परखाईमा छन्।