काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । सहरी विकास मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनमा ४० वटा झोलुङ्गे पुल र २५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ५० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० वटा निर्माणाधीन छन् । असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण लक्ष्य अनुसार बाँकी १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन नसकेको हो ।
त्यसै गरी यस अवधिमा आमनागरिकको लामो प्रतीक्षाका रूपमा रहेको काठमाडौँस्थित धरहरा सञ्चालन भएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएको हो । सुन्धरास्थित निर्माणाधीन धरहरा परिसरमा धरहरा, बेसमेन्ट, पार्किङ, बगैँचा, सुन्धारालगायतका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यसै अवधिमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय मन्त्री १८ जना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र जवान लाइनको तीनवटै भवनमा सुरक्षाकर्मी बसिसकेका छन् । बाँकी मन्त्री पनि केही दिनमा सर्ने तयारी भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री निवास अन्तर्गत कुल ३० वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् जसमध्ये २४ वटा मन्त्रीका लागि, दुई वटा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि र एउटा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको उपाध्यक्षको निवासका लागि निर्माण भइरहेका छन् ।
सरकारको पहिलो यस अवधिमा सात वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु, पाँचथर, लुङरूपा आयुर्वेद औषधालय पाँचथर, डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल भवन, इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन तेह्रथुम, मारेकहटहरे स्वास्थ्य चौकी तथा मूर्तिढुङ्गा स्वास्थ्य चौकी धनकुटा र थोक्लुङ स्वास्थ्य चौकी तेह्रथुमको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
त्यसै गरी जाजरकोट र रुकुमपूर्वको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो । त्यसै गरी झापामा दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, चितवन सौराहा सभा हलको भवन निर्माण सम्पन्न, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालन
यस अवधिमा सरकारले मुलुककै सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो पुल सञ्चालनसँगै सुस्ता राज्यसँग जोडिन पुगेको हो । पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक महŒवको यो पुलले त्रिवेणी–सुस्ता–बहुतरीलाई जोडेको छ । एक हजार ५७१ मिटर लामो र एक मिटर ६० सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको यो झोलुङ्गे पुलले सुस्ता वडा नम्बर ५ को दायाँ किनारमा रहेको सकरदिनही र बायाँ किनारमा रहेको सुस्ता गाउँलाई जोडेको छ । साढे २३ करोड रुपियाँको लागतमा यो पुलको निर्माण भएको हो । २०७२ साल असोजमा निर्माण सुरु गरिएको पुल २०७५ साल पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । त्यसै गरी गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको छ किलोमिटर क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन भएको तथा अबको एक महिनाभित्र गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ढलमुक्त सहरी विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
सहर र गाउँलाई सुरक्षित गर्ने काममा सरकार गम्भीर
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सहर र गाउँलाई सुरक्षित गर्ने काममा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभएको छ । सहरी विकासबारे सञ्चारकर्मीसँग कुुरा गर्दै उहाँले नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहरी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले नयाँ नीति र ऐन निर्माण कामलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयले एक सय दिनमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले यस अवधिमा सुरु भएका कामलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ मन्त्रालय अग्रसर रहेको र विभिन्न काम गर्ने आधार तयार भएको बताउनुभयो । आमनागरिकले धरहरा निःशुल्क चढ्न पाउनेलगायतका सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसार कम भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहरी विकासमन्त्री सिंहले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रकाशन/प्रसारणमा कन्जुस्याइँ नगर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धरहरा केही समयका लागि निःशुल्क खुलाएका छौँ । गरेको कुरा त गरेको छ भनेर भन्नु पर्छ नि । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने ‘पोलिसी मेकर्स’ हरूमा पनि हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ । काम गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ नीति र ऐनहरू ल्याउन जोड दिइरहेका छौँ ।”
आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रेसलाई पनि समय समयमा भेटी सुझाव मागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जे काम गर्छौं, हामी खुला रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ । राम्रा राम्रा कामबारे पनि सञ्चार माध्यमले भन्नु प-यो ।”
मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नीतिगत काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले एक सय दिनमा राखेका ११ मध्ये आठ वटा लक्ष्य हासिल गरेको र तीन वटा योजना चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दमक व्यापारिक भवन, बुटवल सभा हल, धरहरा जस्ता ठुला संरचना निर्माण भइसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने हो र ? त्यसैले यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले गठनादेश बनाएर अहिले ‘क्याबिनेट’ मा लगेका छौँ । सम्भवतः अबको ‘क्याबिनेट’ बाट स्वीकृत होला ।”
