१. वित्तीय सङ्घीयता भन्नाले के बुझिन्छ ? वित्तीय सङ्घीयताका आधारस्तम्भ सङ्क्षिप्तमा व्याख्या गर्नुहोस् ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारबिचको वित्तीय सम्बन्ध परिभाषित गर्ने ढाँचा वा संरचनालाई वित्तीय सङ्घीयताको रूपमा बुझिन्छ । सरकारका तहहरूबिच खर्च जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतसाधनको उचित तालमेल मिलाई सरकारका कामकारबाहीमा दक्षता, समता र गुणस्तर कायम गर्नु तथा निश्चित मापदण्ड अनुसारको सेवा प्रवाह सुनिश्चितता गर्नु नै वित्तीय सङ्घीयताको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ । सामान्यताः वित्तीय सङ्घीयताका निम्न चार आधारस्तम्भ तय गरिएको छ ।
क) कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट
– तहगत सरकारबिच कुन कार्य कुन तहको सरकारले सम्पादन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको निक्र्योल गरी तहगत सरकारहरूका कार्य जिम्मेवारीहरू निर्दिष्ट गर्ने काम नै कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट हो । सन्निकटता, दक्षता, क्षमता, समता, जवाफदेहिता, आयतनको अर्थ लाभ, सेवाको बाह्य प्रवाहको अवस्था जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रही कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने अभ्यास रहेको छ । बृहत् राष्ट्रिय महìव र प्रभाव, सुरक्षा संवेदनशीलता, प्रतिरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय मूलतः सङ्घीय सरकारमा निहित रहने गर्छन् । नागरिकलाई निकटबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, साना तथा मझौता पूर्वाधार विकास, रैथाने ज्ञान संस्कृतिको संरक्षण र प्रचारप्रसार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषय सामान्यतयाः तल्ला तहका सरकार
अन्तर्गत पर्छन् ।
ख) राजस्व अधिकार बाँडफाँट
– तहगत सरकारबिच राजस्वका स्रोतहरू के कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय राजस्व अधिकार बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ । यस अन्तर्गत तहगत सरकारबिच राजस्व स्रोतहरू निर्दिष्ट गर्ने, राजस्वको स्रोतको दर निर्धारण गर्ने, राजस्व उठाउने, उठेको राजस्व खर्च गर्ने, खर्च गर्न बाँकी राजस्व जम्मा गरी अर्को आर्थिक वर्षलाई बचत गर्ने जस्ता अधिकार कुन कुन तहका सरकारबिच के कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय पर्छन् । यसमा साझा अधिकारको बाँडफाँटको विषयसमेत समेटिने गर्छ । माथिल्लो तहको सरकारले भन्सार, आयकर, पारिश्रमिक कर जस्ता बृहत् कराधार र तुलनात्मक रूपमा स्थिर प्रकृतिका राजस्वहरू माथि नियन्त्रण गर्छ भने तल्लो तहका सरकारमा सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क जस्ता राजस्वहरूको अधिकार रहने अभ्यास छ ।
ग) वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन
– कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँटले खर्च दायित्व सिर्जना गर्ने र तल्ला तहका सरकारका खर्च आवश्यकताको सबै अंश राजस्व अधिकारबाट पूरा हुन नसक्ने हुँदा तला तहका सरकारमा वित्तीय असमानता देखा पर्छ । आर्थिक साधन स्रोतको वितरण सबै स्थानमा समान तबरले नहुने हुँदा फरक फरक आर्थिक क्षमताका कारण तल्ला तहले प्रदान गर्ने सेवाको परिमाण र गुणस्तरमा एकरूपता हुन सक्दैन । यसको लागि तल्ला तहका सरकारमा माथिल्लो सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ । वित्तीय हस्तान्तरण सर्तरहित र सर्तसहित गरी दुई किसिमको हुने गर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचा निर्धारण गर्दा तल्ला तहका सरकारमा विद्यमान वित्तीय असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गरी समानीकरणको उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनु पर्छ ।
घ) सार्वजनिक ऋणको उपयोग र नियमन
– माथि उल्लिखित वित्तीय प्रबन्धबाट समेत तल्ला तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय न्यूनता हुन सक्छ । तला तहका सरकारले घाटा बजेटको व्यवस्था गरेर भए पनि आफ्नो खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । बाह्य सम्बन्ध र वैदेशिक ऋणसम्बन्धी विषयहरू सङ्घ सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भएकोले तला तहलाई बाह्य ऋणको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरिँदैन । आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेवारी प्रदान गर्दासमेत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण गरेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक ऋणका कारण वित्तीय स्थायित्वमा समस्या नआउनेतर्फ सङ्घ सरकार सदैव चनाखो रहनु पर्छ ।
– अन्त्यमा, सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आयामको रूपमा वित्तीय सङ्घीयता रहन्छ । अन्तरसरकार वित्तीय सम्बन्धको उपयुक्त ढाँचा निर्माण हुन नसक्दा सङ्घीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वित्तीय सङ्घीयताका उल्लिखित चार आधारस्तम्भलाई मुलुकको यथार्थता र आवश्यकता अनुसार तालमेल मिलाउन सकेमा मात्र क्षेत्रीय सन्तुलन, स्रोत वितरणमा समन्याय, राष्ट्रिय नीति एवं प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकतालगायतका विषयको उचित सम्बोधन हुन सक्छ । यससँगै मुलुकमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वसमेत हासिल हुन सक्छ ।
२. नेपालमा सहकारी नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी के कस्तो रहेको छ ? प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, खारेजी तथा विघटनलगायतका सहकारी नियमनसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुलाई सहकारी नियमनको रूपमा बुझिन्छ । सहकारी नियमनको क्रममा नियमनकारी निकायले सहकारीको जाँचबुझ गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रतिवेदनहरू बुझ्ने, निर्देशन दिने, सचेत गराउने, सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्छन् । नेपालमा सहकारी नियमनको सम्बन्धमा सङ्घीय नियमनकारी संयन्त्र, प्रदेश नियमनकारी संयन्त्र र स्थानीय नियमनकारी संयन्त्रहरू गठन गरिएको छ । एउटा स्थानीय तहसम्म मात्र कार्यक्षेत्र रहेका वा रहने सहकारी संस्थाहरूको नियमन स्थानीय तहले गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सहकारीसम्बन्धी स्थानीय तहका कानुनहरूले उल्लेख गरेको व्यवस्थासमेतका आधारमा सहकारी नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी यस प्रकार रहेको पाइन्छ ।
– सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
– स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र रहेका तथा रहने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी तथा विघटन गर्ने,
– आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अनुसन्धान गर्ने,
– सहकारी बचत तथा ऋण सम्बन्धमा स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने,
– सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अभिलेख जाँच गर्ने,
– सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी निर्देशन दिने,
– सहकारी संस्थाहरूबाट कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, तथा अन्य विवरणहरू लिने,
– स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको एकीकरण र विभाजन गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तरस्थानीय तहमा हुन सक्ने सहकारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने,
– प्रचलित कानुन विपरीत सञ्चालित सहकारी सङ्घ संस्थाको छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने,
– सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन, परिचालन र विकास गर्ने ।
– अन्त्यमा नेपालमा अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको नियामकीय दायराभित्र छन् । स्थानीय तहको नियमनकारी भूमिका सुदृढ बनाउन सकेमा मात्र पनि भविष्यमा सहकारीमा देखा पर्न सक्ने समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ ।
३. प्रशासनिक निर्णय निर्माण भनेको के हो ? प्रचलित सुशासनसम्बन्धी कानुनले प्रशासनिक निर्णय प्रव्रिmयालाई कसरी निर्देशित गरेको छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक नीति तथा कानुन कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, नियमनलगायतका कार्यसम्पादन गर्दा लिने निर्णयलाई प्रशासनिक निर्णय निर्माण भनिन्छ । यी निर्णयहरू सरकारी कार्यालयको दैनन्दिन कार्यसम्पादनदेखि जटिल नीतिगत विषयससँग समेत सम्बन्धित हुन सक्छन् । प्रशासनिक निर्णय निर्माणले नागरिक, निजी व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी तथा अन्य सरकारी निकायलगायतका सरोकारवालालाई समेत प्रभाव पार्न सक्छन् । निर्णय प्रव्रिmयामा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, कानुनको उल्लङ्घन, जिम्मेवारी पन्छाउने कार्यशैली जस्ता गलत अभ्यासले सुशासनको अवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने हुनाले सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीले सरकारी पदाधिकारीबाट हुने निर्णय प्रव्रिmयाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । कानुनमा भएका प्रमुख व्यवस्था यस प्रकार छन् ।
क) निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने
– कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि अपनाउने,
– कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने,
ख) निश्चित समय अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
– प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही समय अवधिभित्र निर्णय गर्ने,
– स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समय अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्न लाग्ने समय निश्चित मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई पारदर्शी ढङ्गले लागु गर्ने,
– आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएका कारणले अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
ग) निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिन सक्ने,
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट सुरु भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय गर्ने
अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेस गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने,
– कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानुनविज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्ने,
– यसरी राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिने र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
घ) निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने
– प्रशासकीय अधिकारीले गरेको निर्णय कुन कुन कुरामा आधारित छ खुलाउनुपर्ने,
– त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
ङ) स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा तथा नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएमा वा एकासगोलको व्यक्तिको व्यवसाय, व्यापारमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा आफूले निर्णय गर्न नहुने, समान पद वा एक तह माथिल्लो पदाधिकारीलाई निर्णय गर्न दिने,
छ) सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने
ज) पदीय र पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने,
ज) आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,
झ) पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।
अन्त्यमा निर्णय निर्माण सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने नियमित कार्य हो । प्रशासनिक पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यमा निर्णय निर्माण जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय निर्माण गर्दा विधिसम्मत, समयबद्धता, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध, स्वार्थको द्वन्द्व निवारण, विषयगत राय परामर्श ग्रहण, सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गर्नेलगायतका कुरामा सुशासन ऐनले जोड दिएको देखिन्छ ।
४. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण नहुँदासम्म नेपालमा यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने भनाइलाई तार्किक रूपमा पुष्टि गर्नुहोस् ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले दिगो विकासका लक्ष्यका सिद्धान्त र सारलाई स्थानीय विकास प्रव्रिmयामा आन्तरिकीकरण गर्ने विषयलाई जनाउँछ । विश्वव्यापी एवं राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्य अनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको रूपमा बुझिन्छ ।
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण नहुँदासम्म यी लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न निम्न तर्कहरू पेस गरिएको छ ।
– दिगो विकासका सूचकसँग सम्बन्धित रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय यातायात जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको,
– स्थानीय तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकार तथा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदानलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न परिचालन गर्न सकिने,
– स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय तहले आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको,
– दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले उपलब्ध स्थानीय स्रोतसाधनको प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्न तथा स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उत्पाकदत्व वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, गैसस, सहकारी, घरपरिवार तथा नागरिक स्तरबाट सहकार्य आवश्यक हुने र यस्तो सहकार्य स्थानीय तहमा सहज जुटाउन सकिने,
– स्थानीय तहमा लक्षित समुदायको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज हुने तथा लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
र अनुगमन गर्नसमेत सहज हुने । यसबाट दिगो विकास लक्ष्यले बोकेको सबैको साथ सबैको विकास गर्ने भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने,
– राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना र मादण्ड एवं स्थानीय विशिष्टता अनुरूपका नीति, कानुन, योजना र मापदण्डबिच सामञ्जस्यता कायम गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिने,
– तहगत सरकारबिच हुन सक्ने स्रोत विनियोजनको दोहोरोपन हटाई स्थानीय स्रोत विनियोजनमा कुशलता हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नु उपयुक्त हुने ।
– अन्त्यमा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको संवैधानिक मर्म, सङ्घीय शासन व्यवस्था, स्थानीय तहका आफ्नै मौलिक विशेषता तथा माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरणबिना यी लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भन्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
