अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रतीक्षामा महिला

पूर्णिमाको चन्द्रमा हेर्दा अति सुन्दर देखिन्छ । हरेक पन्ध्र दिनको प्रतीक्षापछि त्यो सुन्दरता निहार्ने दिन फेरि आउँछ । नेपाली महिलाले पनि शासकीय र राजकीय संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता महसुस गर्ने पूर्णिमाको दिन पर्खिबसेका छन् । शासकीय र राजकीय संरचनामा सहभागिता बढ्दो भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुन बाँकी छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक प्रणाली फेरियो । राजतन्त्रको चोला फेर्दै देशले गणतन्त्रको रूप धारण ग¥यो । संविधान सभा हुँदै २०७२ सालमा नेपालको संविधानले सङ्घीयतामार्फत शासन प्रणालीको चोला पनि फेरिदियो । 

फेरिएन त केवल नेपाली महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता । चुलो चौको, खेती अनि चरन क्षेत्रबाट जुन ग्राफमा संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व देखियो । त्यसले देशमा महिला प्रतिनिधित्वको सबल भविष्य देखाएको थियो, जुन भविष्यको सपना महिला आन्दोलनका नेपाली अगुवा योगमाया न्यौपाने, मङ्गलादेवी सिंह, साहना प्रधानलगायतले बारम्बार देख्नुभएको थियो । भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले विसं १९९५ मा महिला हितका २६८ वटा माग राखी १९९८ साल असार ३१ गते अरुण नदीमा ६८ जना अनुयायीका साथमा सामूहिक जलसमाधि लिनुभयो । यसको प्रमुख कारण महिलामाथि हुने गरेको अन्याय, असमानता र अत्याचार नै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ, जसमा विधवा विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने, सतीप्रथाको अन्त्य गरिनुपर्ने, महिलालाई पुरुष सरह शिक्षा तथा समान अधिकार दिनुपर्ने, पुरोहितवादको अत्याचारको अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेको डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेद्वारा लिखित नेपालमा महिला आन्दोलन पुस्तकमा उल्लेख छ । २००४ सालदेखि महिलाको मताधिकार तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने समान अधिकारको खोजी सुरु भयो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि २००८ सालमा नेपालमा महिलालाई पनि पुरुष सरहको मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवारीको अधिकार प्राप्त भयो तर महिलाको पाइला मतदानमा बढी नेतृत्वमा अत्यन्त न्यून रह्यो । 

आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा महिलालाई संविधानद्वारा निर्धारित न्यूनतम पाँच प्रतिशत सिट पनि दिइएको थिएन । शान्ति सम्झौतापछि महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मुद्दा उठ्यो । परिणामस्वरूप संविधान सभा निर्वाचन हुनुअघिको व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको सङ्ख्या छ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढेर १७.३ प्रतिशत पुग्यो तर १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा निकै सकसका साथ चार जना मात्र महिला प्रतिनिधिले ठाउँ पाए ।

परिवर्तनकारी रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुल उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने, समानुपातिक उम्मेदवारमा मधेशी, दलित, उत्पीडित, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रसहित ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । संविधान सभामा ३० जना प्रत्यक्ष, १६१ जना समानुपातिक र छ जना मनोनीत गरी १९७ जना अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यहीबेला महिलाका हक, हैसियत र सवालमा बहस गर्न ‘ककस’ को गठन भएको थियो, जसले राजनीतिक र शासन प्रणालीका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन पहल पनि गरेको थियो । त्यसयता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । पुरातन संसदीय प्रणाली घरपरिवार, समाज, आर्थिक हैसियत आदिका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर अगाडि बढ्ने वातावरण अझै छैन ।

राजनीतिक प्रणालीको आँकडाविपरीत नयाँ जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी ५१.१३ प्रतिशत छ । नेतृत्व र जिम्मेवारीमा भने पुरुष समान बन्न अझै सकेको छैन । जनगणनाले महिला घरमूलीको अघिल्लो जनगणनाभन्दा बढी ३१.५५ प्रतिशत देखायो । यो अघिल्लो २०६८ को जनगणनाभन्दा ५.८२ प्रतिशतले बढी हो । 

नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति महिला भए पनि राज्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा अझै पाइला टेक्न नसकेको पूर्वसांसद दिलकुमारी रावल बताउनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, हरेक पटक बन्ने सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा नाम मात्रको महिला प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । जनसङ्ख्यामा महिला अगाडि शासकीय संरचनामा पुरुष मात्र किन सधैँ अगाडि ? संवधानले दिएको समतामैत्री अवधारणा यहीँनेर फेल खाएको छ । रावल भन्नुहुन्छ, “व्यवहारमा नेपालको संविधानले तोकेको एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व पनि महिलामैत्री रूपमा लागु गर्ने वातावरण अहिलेसम्म बनेन ।” उहाँका अनुसार संविधानको मौलिक हकको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा ३८ को महिलाको हकले महिलाको राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा सुनिश्चित गर्न भनिए पनि त्यो अपूरो छ । बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

कतिपय बल्लतल्ल ३३ प्रतिशत पु¥याइए पनि प्रमुख पदाधिकारीमा महिला नेतृत्व नहुनु विडम्बना भएको पूर्वसांसद डिला सङ्ग्रौला औँल्याउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिलाका पाइला किन अगाडि बढेनन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । नहुँदा के हुन्छ भनेर कतै अपिल भएको पनि देखिँदैन । महिला हक प्रचलन गर्ने कानुन संशोधन हुनुपर्ने छ । बनेका कानुनको अनुगमन छैन । नेपाल कानुन आयोग राज्यको संयन्त्रका रूपमा छ । तथ्य तथ्याङ्क र अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने यसको दायित्व हो तर महिला नेतृत्व त्यस निकायमा पनि खडेरी नै रहेको सङ्ग्रौलाको ठम्याइ छ । 

तीन तहको सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वमा निर्वाचन आयोगले दलको स्वार्थ फेर्नै नसकेको गुनासो उहाँ गर्नुहुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय देखिएको गठबन्धनको निर्वाचन र सरकारको प्रवृत्तिले निर्वाचन, संसद् र सरकार सबैमा महिला प्रतिनिधित्व खतरामा परेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा बनेको ‘ककस’ पछि हरायो । महिलाका सवालमा साझा धारणा बनाउन महिला, जनजातिको छुट्टाछुट्टै समन्वय समिति बनाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा महिला समन्वय समिति नियमावलीमा छ । 

महिला प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा पुरुषले दिने र महिलाले लिने भन्ने पितृसत्तावादी सोच हाबी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाको ठहर छ । पहिले महिलाका विषय कानुनमा लेख्नै गाह्रो, अहिले लेखेको कुरा कार्यान्यवनमा समस्या रहेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभए जस्तै प्रदेशहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व झन्डै शून्यको अवस्थामा छ । ढुङ्गानाका अनुसार कसैले दिने भन्दा पनि नैसर्गिक अधिकार हो भनेर स्थापित गर्न नसकिएको अवस्था हो । प्रतिनिधित्व महिलाको होइन, राज्यको हो । मुलुक र समाजको सवाल हो भन्ने चेतना पुरुष नेतृत्वलाई पढाउनुपर्ने अवस्था देखापरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । महिलालाई राखी दिउँ वा दिउँ न त भन्ने सोच अझै हटेको छैन । संसद्, पार्टी र सरकारी तहमा भएका महिलाले पनि पुरुष मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था छैन ।

संसद्मा केही संयन्त्र नभएका हैनन्, जसले महिलाका सवालमा बलियो पहल गर्न र संसद् र सरकारलाई निर्देश गर्न सक्छ । ठाकुरप्रसाद गैरे सभापति रहनुभएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छ । समितिको १४ सदस्यमध्ये चार जना मात्र महिला छन् । समितिलाई नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने गरी काम गर्न सक्ने अधिकार छ । सो कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत साधनको परिचालन गर्नु, गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व समितिलाई छ ।

समितिका सदस्य प्रतिमा गौतमका अनुसार समितिको बैठकमा कहिलेकाहीँ मात्र प्रतिनिधित्वका विषय उठ्ने गरेको छ । संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत हरेक ठाउँमा लागु भएको छ कि छैन ? कानुन बनेको छ कि छैन ? तिनमा बहस गरेर अनुगमन र निर्देश गर्न सक्छ । कहाँ कहाँ लागु भयो वा भएन भनेर पनि अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार छ । 

उहाँका अनुसार निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानुन महिलालक्षित हुनु पर्छ भन्नेमा समिति सचेत छ । गएको निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कारले महिला पछाडि परेको महसुस समितिले गरेको छ, जसले स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला भन्ने नीति भुस बनाएको थियो ।

स्पष्ट रूपमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्ने चुनौती समितिलाई छ । जुनसुकै गठबन्धन भए पनि वा नभए पनि महिलाको हकमा यो वा त्यो हुनु भएन सुनिश्चित हुनैपर्ने गरी निर्देशन दिएको देखिँदैन । 

संसद्मै अर्को समिति महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति किरणकुमार साह हुनुहुन्छ । समितिको २१ सदस्यमध्ये १६ जना महिला छन् । सदस्य कल्पना मियाँ कुसारीका अनुसार हालसम्म १८ वटा बैठक बस्यो तर महिलाका सवालमा राम्ररी कुरा उठेको छैन । सामाजिक विषयमा उठेका केही मुद्दामा पैरवी भने गरेको छ । महिला सदस्यले बारम्बार संविधानले दिएको विषय उठाऔँ भन्दा बैठकमा नउठाइने गरेको गुनासो सदस्यहरू गर्छन् । समितिमा ९० प्रतिशत महिला भए पनि महिलाको भावना र मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन । समितिकै सदस्य अस्माकुमारी चौधरीका अनुसार पनि महिला हक अधिकार सुनिश्चित गर्न उठाउनुपर्ने विषय धेरै भए पनि उठेका छैनन् । 

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरणपछि नेपालमा महिला नेतृत्वको उचाइ बढाउन शासकीय प्रणालीका हरेक संरचनामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कायम रहेका अवरोधका सवालमा बहुसङ्ख्यक महिलाले बहस र पहल जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित संवैधानिक, मौलिक हक तथा कानुनी अधिकार संस्थागत गर्न संसद्को आरक्षण प्रणालीलाई महिला–पुरुष बराबरको अवधारणामा ५०–५० प्रतिशत कायम गर्नैपर्ने देखिएको छ । बल्ल हस्तक्षेपकारी महिला नेतृत्वको वृद्धिसँगै विकास हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यो क्षमतालाई राजनीतिक दलमा कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहदेखि नै महिला नेतृत्व बढाउन जरुरी देखिन्छ । राज्यका सबै अङ्ग, तह र संरचनामा संविधान अनुरूप महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सामाजिक, राजनीतिक र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न नागरिक समाज र महिला समुदायमा अध्ययन तथा सचेतनामूलक अभियानलाई महिला आन्दोलनका नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।