संसद्को भूमिका बदल्न कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्छ : जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव, पूर्वमन्त्री एवम् रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले संसद्को भूमिका बदल्न कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने विषयमा आफूले बहस गरिरहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्र अनलाइनको ‘सांसदलाई सवाल’मा कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सांसदले बनाउने कानुन हो । हाम्रो पद्धतिमा विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कानुन बनाउने रूपमा छैन तर निर्वाचन क्षेत्रको भूमिका विकास गर्ने रूपमा भइदियो । यो भूमिकालाई बदल्न र अहिलेको समग्र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बदलेर कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति ल्याउनुपर्छ भनेर आजको दिनमा पनि म बहस गरिराखेको छु ।’’  उहाँले हाम्रो संसद्ले यसका सकारात्मक विषय सिक्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

२०१९ साल वैशाख २६ गते बुवा इस्कन्द र आमा नर्मदाको कोखबाट रुकुममा जन्मनुभएका जनार्दन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । माओवादी जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर बनेर काम गर्नुभएका शर्मासँग संसदीय अभ्याससँगै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । जटिल परिस्थितिमा उहाँले महत्त्वपूर्ण चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । वि.सं. २०३४ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिनुभएका शर्मा २०५० सालमा रुकुम जिल्ला कमिटी सदस्य बन्नुभयो । सोही वर्ष दाङ जिल्ला कमिटी सचिव बन्नुभएका शर्मा वि.सं. २०५६ मा केन्द्रीय सदस्य, २०५७ सालमा तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) पोलिटब्युरो सदस्य बन्नुभयो । 

वि.सं. २०५७  सालमा माओवादीको सेती महाकाली क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज तथा कमिसार बनेर काम गर्नुभएका शर्मा २०६० सालमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर बन्नुभयो ।  वि.सं. २०४५ देखि २०४७ र २०५० देखि २०६३ सालसम्म गरेर शर्माले १५ वर्ष भूमिगत जीवन बिताउनुभयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा सेना समायोजन विशेष समिति सदस्यको रूपमा काम गर्नुभएका शर्माले पार्टीको स्थायी समिति सदस्य र कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लामो समय सम्हाल्नुभयो । 

वि.सं. २०६५ मा पहिलो पटक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बन्नुभएका शर्मा २०७१ मा ने.क.पा. (माओवादी) जनवर्गीय सङ्गठन इन्चार्ज बन्नुभयो । २०७३ सालमा उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा १२ देखि १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका हटाएपछि उहाँलाई उज्यालो नेपालका अभियन्ताको रुपमा समेत धेरैले चिन्ने गर्दछन् । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका शर्मा २०७४ सालमा गृहमन्त्री बन्नुभयो । नेकपा (एमाले) र माओवादी पार्टी एकतापछि २०७५ सालमा उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बन्नुभयो । शर्माले वि.सं. २०७८ मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । 

२०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् हुँदै संसदीय अभ्यास गर्नुभएका शर्मा वि.सं. २०६४ पहिलो संविधान सभा र २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो । उहाँ पछिल्लो समय २०७९ मा रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ । नेता शर्मासँग शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, ऊर्जा, कृषि, गृह प्रशासन तथा निजामती, अर्थ, योजना, वित्त व्यवस्थापन एवम् लोकसंस्कृति क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव छ । उहाँका पार्टी ‘निर्माणका आधार’ (२०७१) र ‘नेपाली समाजवाद’ (२०७८) पुस्तक प्रकाशित छन् । 

प्रस्तुत छ- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव, पूर्वमन्त्री एवम् रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्मासँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि दिनेश लुइटेल, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले गर्नुभएको कुराकानीका आधारमा तयार ‘सांसदलाई सवाल’ :