- राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन, नयाँ सरकारको गठन र चुनावको घोषणा नगरेको भए के थाहा लोकतन्त्र र संविधान नै खरानी हुन्थ्यो कि ? मौकामा आवश्यक सजगताले राष्ट्र नै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको भन्ने सन्दर्भमा यी कदमलाई हेरिनु पर्छ ।
- फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र ताजा जनादेश जाने विषयलाई ‘इमर्जेन्सी लाइट’ को अवस्थाको रूपमा हेरिनु उपयुक्त होला ।
- लोकतन्त्रका सारथि भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । दलहरूलाई कुनै पनि बहानामा चुनावबाट भाग्ने छुट छैन । मुलुक हितमा त्यो बाटो जायज पनि होइन ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदै छ । मङ्सिर महिना लागेसँगै चुनावी माहोल पनि सुरु भएको छ । चुनावलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । कतिपय विद्वान्ले चुनावलाई लोकतन्त्रको ‘अक्सिजन’ पनि भनेका छन् । चुनावलाई लोकतन्त्रको जग पनि भनिन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले ताजा जनअभिमतको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय समस्याको निदान गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिन्छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । जुन अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकता र जिम्मेवारी नै हो । भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहको आधार भूमिमा हुने आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले खास गरी युवाको चाहना अनुरूप समृद्धिको गतिलाई अघि बढाउने छ । चुनावमार्फत निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले युवाका आकाङ्क्षा र नागरिकका पीरमर्कासँग घुलमिल हुँदै विकास र समृद्धितर्फ द्रुत रूपमा लाग्दा लोकतन्त्र थप बलियो भएर जानेमा सन्देह छैन । यो ऐतिहासिक महायज्ञलाई सफल पार्ने र अवसरमा बदल्ने गहन दायित्व मुलुकका राजनीतिक दलसँगै हामी सबैको काँधमा छ ।
जेनजीले खनेको जगमा हुन गइरहेको यस चुनावमा प्राप्त हुने अमूल्य मत मुलुकको भाग्य र भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने बलियो तागत हुन सक्छ । समय नजिकिँदै छ । जम्माजम्मी साढे दुई महिना मात्र समय छ । अब आरोपप्रत्यारोप, वादविवाद या कसैलाई शत्रु करार गरेर मुलुकको गति अघि बढ्न सम्भव छैन । कुनै शत्रु छ भने विगतको राज्यसत्ताबाट सिर्जित भोक, रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी र पछ्यौटेपन नै हो । यो तथ्यलाई सबैले स्विकार्नु पर्छ ।
मुलुकसामु उपस्थित तमाम समस्या समाधान गर्न पनि सामूहिक सङ्कल्पसहित चुनावका लागि युद्धस्तरमा जुट्नुपर्ने छ । यो चुनावलाई पुरानो पुस्ताको अनुभव र जेनजीको ऊर्जाको समिश्रणबाट मुलुकको भाग्य र भविष्य बदल्ने मौकाका रूपमा हेरिनु पर्छ । आगामी चुनाव राजनीतिलाई सही ढङ्गले लोकतन्त्रको बाटोमा डोहो¥याउने सुअवसर पनि हो । नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार चुनावमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिने भएका कारण कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । नागरिक आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुकको शासन प्रक्रियामा सहभागी हुने भएकाले यो एउटा राष्ट्रिय उत्सवसमेत हो । यस कारण बाँकी दिनमा मुलुकलाई चुनावमय बनाएर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै क्षेत्रका जेनजी र नागरिकका चाहना पूरा गर्ने वाचा बन्धनसहित घरदैलोमा पुगेर मत माग्ने एक मात्र ध्येय बन्नु पर्छ ।
चुनाव भने स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु पर्छ । चुनावबिनाको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बिनाको चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन । खर्चिलो र भड्किलो चुनावले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र सही प्रतिनिधि नहुने भएकाले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न उम्मेदवारको खर्च घटाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने छ । यी चिज अनिवार्य सर्त हुन् । यो सफलता सबै राजनीतिक दल, नागरिक समुदाय, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत्, सुरक्षा निकाय सबै क्षेत्रको खुला सहयोगमा निर्भर छ । दुनियाँको अभ्यासले चुनावबिनाको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बिनाको चुनावको कुनै अर्थ नहुने देखाइसकेको छ । चुनाव भएर मात्र लोकतन्त्रको स्तर नाप्न सकिँदैन । विश्वयुद्ध निम्त्याउने हिटलर पनि चुनावबाटै निर्वाचित भएर आएका थिए । स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा हुने चुनावपछि आउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनइच्छाबमोजिमका कार्य गरेका छन् वा छैनन्, गर्छन् कि गर्दैनन्, भन्ने कुराले पनि महìवपूर्ण अर्थ राख्छ । आमनागरिक बेलैमा सजग र सचेत हुनु पर्छ ।
चाहेको राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर शासनको बागडोरसम्म पु¥याउने, चित्त नबुझेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । यस कारण लोकतन्त्र र चुनाव एकअर्काका पर्याय मानिएका हुन् । एकको अभावमा अर्कोको अस्तित्व रहँदैन ।
चुनाव नभए के हुन्छ ?
लोकतान्त्रिक संविधान बनेको एक दशक पूरा भएको छ । मुलुक अझैसम्म सङ्क्रमणकालकै चरणमा छ । लोकतन्त्र भर्खरै संस्थागत हुन लागेको परिस्थिति छ । मुलुकमा तोकिएको समयमा कथमकदाचित् चुनाव नभए जनप्रतिनिधिमूलक संस्था लामो समयसम्म प्रतिनिधिविहीन हुने छन् । नेतृत्वको विकास रोकिने छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा सहभागितामूलक नीतिनिर्माण गर्न व्यवधान खडा हुने छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास ठप्प हुने छ । त्यस बखत फेरि निरङ्कुशताले प्रश्रय पाउने छ । अनि धमिलो पानीमा माछा मारेर मुलुकलाई थप अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने अवाञ्छित गतिविधि व्यापक हुने छ । मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा गम्भीर सङ्कट आउने छ । राष्ट्र अन्योल र अस्थिरताको सुरङमा फस्दा सर्वाङ्गीण विकास अवरुद्ध हुने मात्र होइन, अकल्पनीय अवस्था आउने छ । सरकार मात्र नभई सबै राजनीतिक दल, वर्ग, समुदाय, जेनजी पुस्ताले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
अहिलेका लागि आमनागरिक, सबै दल, सङ्घ संस्थालगायतका सबै क्षेत्र र तप्काबाट चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन । बिग्रेको राजनीतिलाई समालेर व्यवस्थित बनाउन पनि सबैले चुनावी अभियानमा होमिनु पर्छ । तब मात्र देशले सही निकास पाउन सक्छ । यस कारण, अब दायाबाया नहेरी जुँगाको लडाइँ र राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्ने काम छाडेर अबको राजनीतिक बहसलाई चुनाव लक्षित बनाइनु पर्छ । संभवतः संवैधानिक निकासको बाटो पनि यही हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू कोही पनि चुनावबाट डराउने, भाग्ने, भाँड्ने या विथोल्ने खेलमा उत्रन सक्दैनन् । यो बाटोबाट जनअभिमतको सम्मान हुँदैन । मुलुक उल्टो थप अराजकता र द्वन्द्वको मार्गमा धकेलिने कुराको आजै हेक्का राख्नु बुद्धिमत्ता हुने छ ।
चुनावको नयाँ परिस्थिति किन र कसरी बन्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न राष्ट्रिय सङ्कट निदानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको सहजीकरणमा अन्तरिम सरकार गठन गरेसँगै संसद् विघटन भएको तथ्यलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन । अन्तरिम सरकार गठनसँगै फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनाव मुलुकको सङ्कटमोचनका लागि चालिएको कदम थियो भनेर बुझ्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिको २४ भदौको परिस्थिति निकटस्थबाट सुन्दा कठिन र बाध्यात्मक अवस्थाको उपज रहेको मान्न सकिन्छ । जेनजीका माग अनुरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनाउने र संसद् विघटन गरी चुनावमा जाने जुक्तिका कारण थप क्षति हुनबाट टरेको अवस्था सहजै बुझ्न सकिन्छ । सङ्कटमोचनका लागि चालिएको कदमको आलोचना गर्नेहरूले पनि आँधीबेहरीको बिचमा उभिएका राष्ट्रपतिले त्यो क्षण के गर्नु पथ्र्यो भनेर उपयुक्त विकल्प दिन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन, नयाँ सरकारको गठन र चुनावको घोषणा नगरेको भए के थाहा लोकतन्त्र र संविधान नै खरानी हुन्थ्यो कि ? मौकामा आवश्यक सजगताले राष्ट्र नै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको भन्ने सन्दर्भमा यी कदमलाई हेरिनु पर्छ । पूर्वसावधानीले कम्तिमा लोकतन्त्र र संविधान जिउँदो रूपमा सग्लो पाएका छौँ । मूल कुरो त मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान विशृङ्खल हुनबाट जोगिएको छ । जुन कदम कम क्षतिका विच मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने आकस्मिक उपायका रूपमा चालिएको भनेर हेरिनु पर्छ । राष्ट्रपति पौडेल स्वयम्ले पनि त्यो विषम र कठिन परिस्थितिबाट संविधान, लोकतन्त्र र मुलुकलाई जोगाउँदै फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तय भएको सन्दर्भ दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । यसर्थ, फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र ताजा जनादेश जाने विषयलाई ‘इमर्जेन्सी लाइट’ को अवस्थाको रूपमा हेरिनु उपयुक्त होला ।
फेरि पनि मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व दलहरूकै हुन आउँछ । लोकतन्त्रका सारथि भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । दलहरूलाई कुनै पनि बहानामा चुनावबाट भाग्ने छुट छैन । मुलुक हितमा त्यो बाटो जायज पनि होइन । बरु सरकारलाई भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन खवरदारी गरौँ । कोही पनि चुनावबाट भाग्न पाइँदैन । अन्यथा भविष्यमा उत्पन्न हुने अराजकता र द्वन्द्वको भागीदारको दोष दलहरूमाथि नै लाग्छ । भावी पुस्ताले अवश्य पनि इतिहासको हिसाब राख्ने नै छन् । यस कारण त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि जेनजीहरूको असन्तुष्टि र आवेगलाई सकारात्मक मार्गमा लैजान समय नढल्कँदै अर्जुनदृष्टि लगाएर चुनावप्रति संवेदनशील बनौँ ।
