काठमाडौँ, असार २६ गते । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल नगण्य हुने गरेको छ । दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, प्रश्न र प्रस्तावहरूको छलफल कम हुने गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रस्तावहरूको छलफल त झनै शून्य छ ।
प्रश्न र प्रस्तावलाई संसदीय निगरानी बढाउने औजार तथा सांसदले संसद्लाई दिने काम (बिजनेस) का रूपमा पनि लिइन्छ तर नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका यस्ता सवालले प्रतिनिधि सभामा सितिमिति प्रवेश पाएका छैनन् ।
प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि छलफल भने हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्शमा छलफलमा लैजाने दायित्व सभामुखको रहन्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महŒव, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चारबाहेक अन्य १२ प्रस्ताव स्वतः निष्व्रिmय नै भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको छैन । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका तीन वटै प्रस्ताव कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलका छन् । डेङ्गु रोग नियन्त्रणबारे छलफलको मागसहित कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमको पनि प्रस्ताव दर्ता छ ।
सांसद पौडेलले यस विषयमा सभामुख र महासचिवको समेत ध्यानाकर्षण गरेको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “मैले प्रस्तावको विषयमा सभामुख र महासचिवको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । हामी दर्ता गर्ने, छलफल नहुने नै भइरहेको छ । प्रस्ताव मात्र होइन, प्रश्न पनि अगाडि बढेका छैनन् । अब त प्रस्ताव छलफल गराइयोस् भनेर अर्को प्रस्ताव नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।”
पौडेलले जेठ १३ मा दुई प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षण तथा जग्गा उपभोग विवादको निराकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । यस्तै दोस्रो प्रस्ताव राज्यकोषबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गर्ने निर्देशनसहितको प्रस्ताव दर्ता थियो ।
यस्तै जेठ ३० गते उपत्यकाको चव्रmपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको कार्य तत्काल अगाडि बढाउने मागसहित पौडेलले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सन् २०१८ मै काम अगाडि बढाउनेबारे हस्ताक्षर भए पनि सडक निर्माण अनिश्चित रहेकाले उहाँले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मात्र चार सङ्कल्प र दुई सार्वजनिक महŒवका गरी छ प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । ती सबै प्रस्ताव निष्व्रिmय भइसकेका छन् । पार्टी सभापति तथा अधिकांश सांसद कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तावमा जोडिएका थिए ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय क्यालेन्डरमा नै समावेश गरे पनि पछिल्लो घटनाव्रmमले सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कार्यव्यवस्थामा पनि सचिवालयले प्रस्तावबारे पटक पटक जानकारी गराएको छ । यो अधिवेशनमा त हामीले क्यालेन्डरमा पनि प्रस्ताव छलफलको विषय राखेका हौँ तर पछिल्लो समय कसले जवाफ दिने भन्नेलगायतका प्रश्न बन्ने भएपछि हामीले छलफलमा लैजान सकेनौँ ।”
राष्ट्रिय सभामा हुन्छ छलफल
राष्ट्रिय सभामा भने अधिकांश प्रस्तावमा छलफल भएका छन् । २०७५ यता सभामा २१ प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । सभामा सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव आठ वटा दर्ता भएकोमा छ वटामा छलफल भएको छ । एक प्रस्ताव फिर्ता हुँदा एक निष्व्रिmय भएको अभिलेखमा छ । यस्तै पाँचमध्ये चार वटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा छलफल भएका छन् । एउटा प्रस्ताव भने प्रस्तावक सदस्यको कार्यकाल सकिएर निष्व्रिmय भएको थियो । सभामा दर्ता भएका नौ वटा सङ्कल्प प्रस्तावमध्ये सात वटा पारित भएका छन् ।
