सार्वजनिक खरिदका मार्गचित्र

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका मुद्दालाई अदालतले सदर गर्दै जानुले यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको खाँचो देखिन्छ । वास्तवमा सूचना प्रविधिका सेवा र वस्तुको खरिदमा मात्र होइन, पैठारी गरिएका अन्य ब्रान्डेड सामग्रीमा समेत मिलेमतोका समस्या छन् । कतिपयले कारोबारपश्चात् बिक्रेताबाट क्रेताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लिई राखेकै हुन्छन् । जस्तै– निःशुल्क तालिम, पाँचतारे होटलका कार्यक्रम र पार्टी, जिन्सी उपहार तथा विदेश भ्रमण आदि जसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐेन, २०५९ को दफा ४, ५ र ८ ले भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ तर यी कार्य व्यापारिक उत्प्रेरकको रूपमा सर्वस्वीकार्य मात्र छैनन्, कुनै कुनै सार्वजनिक निकायले त बोलपत्रमै तालिमको बहानामा विदेश घुम्न लैजानै पर्ने सर्त पनि राख्ने गरेका छन् । यसबाहेक, कतैकतै पछिल्लो समयमा आफ्नै आपूर्तिकर्ताको व्यावसायिक साझेदार बनी उसैलाई टेन्डर उपहार दिने डरलाग्दो क्रम देखिएको छ, जसलाई समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भने अनियमितताले विकराल रूप लिने देखिन्छ । मिलेमतोका कारण न्यून गुणस्तरका सामग्री बिक्रीवितरण हुने, उत्पादित वस्तुको स्वतन्त्र विनिमय नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ह्रास आउने हुँदा उत्पादकहरू समेत वस्तु र सेवा विशिष्टीकरणभन्दा पनि अनैतिक गतिविधितर्फ लाग्ने र यसले समस्त बजार अर्थतन्त्रलाई विफलतातर्फ डोर्‍याउँछ । 

उदाहरणका लागि सूचना प्रविधिको बोलपत्र आह्वानका क्रममा मिलेमतो कसरी गरिन्छ त ? जब क्रेता र बिक्रेताबिच हिमचिम बढ्न गई व्यक्तिगत सर्तको मिलनविन्दु भेटिन्छ तब उक्त बिक्रेता आफैँले स्पेसिफिकेसन तयार गरी तीन वटा दरभाउपत्र उपलब्ध गराउँछन् भने क्रेताले सोही अनुरूप बजेट व्यवस्थापन गर्छन् । अन्य कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिई सस्तोमा सामान आपूर्ति नहोस् भनी स्पेसिफिकेसनमा केही नयाँ सर्तहरू थपिन्छ, जुन मतियारबाहेक अन्य कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने खालका हुन्छन् । अनि प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट फालिन्छन् । आशयपत्र माग गरिएको अवस्थामा चयन गर्न मिल्ने कम्पनीलाई पहिले नै कमिसन प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेर मात्र सूची प्रकाशन गरिन्छ । विदेशबाट आयात गरिने सफ्टवेयर र हार्डवेयरका हकमा एक कदम अगाडि बढी उत्पादक वा उसको वितरकले मतियार कम्पनीको नाममा ग्राहक दर्ता गरी उक्त कम्पनीबाहेक अन्यलाई उत्पादकको अधिकृत बिक्रेता फारम वा मूल्य उपलब्ध नगराई मतियार कम्पनीले मात्र बोलपत्र पेस गर्न पाउने र खरिदकर्ताले मोटो कमिसन पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिन्छ तर केही खरिदमा भने स्पेसिफिकेसन टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा वा परामर्शदाताको चलखेलका कारण क्रेतालाई जानकारी नदिई अधिकृत बिक्रेता, वितरक वा उत्पादकको मिलेमतोमा सामानको मूल्य एकलौटी रूपमा निर्धारण गरी दरभाउपत्र पेस गर्ने गर्छन् । यसरी खरिदकर्ता, परामर्शदाता र अधिकृत बिक्रेताले मात्र मिलेमतो गर्ने नभई वितरक र उत्पादक पनि त्यसमा सामेल हुन सक्छन् । वितरक र उत्पादक आफू कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुँदा प्रायः उनीहरूले नै बिक्रेतालाई अपत्यक्ष दबाब र लोभ देखाउने तथा क्रेतालाई भेटी बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वितरक र उत्पादकको स्वच्छ छविको निकै ठुलो व्यापारिक अर्थ हुने हँुदा यी दुई पक्षलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने बित्तिकै तिनका अधिकृत बिक्रेताहरू स्वतः अनुशासित हुन्छन् । स्मरण रहोस्, नेपालमा बिक्री हुने ८० प्रतिशतभन्दा बढी सूचना प्रविधिका सामग्रीको वितरक विदेशी कम्पनी छन् । 

मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसारकर्मचारीको आयआर्जनबाट आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुने अवस्थामा ऊ भ्रष्टाचारतर्फ आकर्षित हुन्छ । सामूहिक क्रिया सिद्धान्तका अनुसार जब भ्रष्टाचार एक सामाजिक आदर्श बन्छ, तब कर्मचारीहरू त्यसलाई काम गर्ने प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार्छन् । भ्रष्टाचारको नकारात्मक परिणामको बारेमा जानकारी भए पनि एक जना व्यक्ति मात्र इमानदार हुँदैमा भ्रष्ट प्रणाली सुधार नहुने ठानी भ्रष्टाचार गर्न सुरु हुन्छ । यस्तै, गेम सिद्धान्तका अनुसार यदि कुनै व्यक्ति वा व्यापारी नैतिकवान् हुँदाहुँदै पनि उसले भ्रष्ट आचरणमा संलग्न नहुँदा उसका सहकर्मी वा प्रतिस्पर्धीहरूले पाउने लाभ उसको भन्दा बढी हुने हुँदा ऊ भ्रष्टाचारमा तानिन्छ । प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी अनुसार जनता, सरकार वा संसद्ले प्रायः कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा कर्मचारीमा सरकारको सट्टा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने चाहना बढ्छ । नेपालमा भएका पछिल्ला भ्रष्टाचार काण्डमा राम्रो आर्थिक हैसियत भएका माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारी र व्यापारीहरू संलग्न भएको हुँदा यसमा मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त लागु नभई सामूहिक क्रिया, गेम थ्यौरी र प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्यौरी लागु हुन्छ । यस अवस्थामा न्यूनीकरणका उपयुक्त उपायमा अनुगमन, निरीक्षण र प्रमाणीकरण नै प्रमुख रहेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधारलाई सुझावका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौँ संशोधन) २०८०, दफा ८५(१)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपियाँसम्मको वस्तु र पाँच लाख रुपियाँसम्मको सेवा सिधै खरिद गर्न सक्ने जुन तजविजी अधिकार दिइएको छ, यो व्यवस्था नै भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । सरकारी जागिरमा लागेको केही महिनापछि नै यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार कसरी गर्नु पर्छ भनी उक्साउँछ । बिस्तारै अनैतिक धनतिर ध्यान खिच्दै लैजान्छ । सूची दर्ता देखावटी रूपमा गरिन्छ भने कागजी कामको आधारमा मोटो रकमको लेनदेन हुन्छ । यसको समाधानका रूपमा जिल्ला वा स्थानीय निकायलाई आवश्यक हुने सम्पूर्ण वस्तु वा सेवाको वार्षिक अधिकतम मूल्य केन्द्रबाट निर्धारण गरी सूचीकृत कम्पनीमध्येबाट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी राखिएको मूल्यसूचीमा व्यापारीहरूले ३६५ दिन नै पुहँच पुर्‍याइ बिक्री मूल्य अद्यावधिक गर्न सक्ने केन्द्रीय पोर्टलको निर्माण गर्नु पर्छ । सर्वसाधारण जनतालाई समेत उक्त वेबसाइटमा पहुँच हुने हुँदा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा पैठारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका सामानको वितरक नेपाली कम्पनी नै हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ, जसले आफैँ वा अधिकृत बिक्रेतामार्फत बिक्रीवितरण गर्न पाउने र सोको भुक्तानी नेपालको बैङ्कबाट सिधै उत्पादकलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचारमा निकै कमी आउँछ । यसबाट चार वटा फाइदा हुन सक्छ : विदेशमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने वितरक कम्पनीले नेपालमा वार्षिक अर्बाैंको कारोबार गर्ने तर करको दायरामा नआएको अवस्था छ । नेपाली कम्पनी नै वितरक भएमा करमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । 

दोस्रो, नेपाली कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधा पहुँच हुने र व्यापार अनुभव प्राप्त गरी दीर्घकालमा देशको आर्थिक उन्नतिमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छन् । तेस्रो, विदेशी नागरिकले नेपालका सार्वजनिक निकायमा सिधा पहुँच बनाई कुन संस्थामा कुन सामान कसले बिक्री गर्ने भनी छिनोफानो गर्ने अहिलेको अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाउँछ र देशको खरिद प्रक्रिया आफ्नै नियन्त्रणमा हुन्छ । सूचना प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै नेपाली कम्पनीको उत्थान भएको हुँदा सरकारले यो व्यवस्था तुरुन्त लागु गर्नु पर्छ । चौथो, अधिकृत बिक्रेता वा वितरकले सेवा वा वस्तुको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणाली प्रयोग गरी उत्पादकको बैङ्क खातामा सिधै स्थानान्तरण गर्ने हुँदा कमिसनबापतको रकम विदेशमा पुर्‍याइ लेखामान दुरुस्त राख्न ‘मै हुँ’ भन्ने बिक्रेतालाई पनि सजिलो हुने छैन । 

नेपाल भित्रै हुने मिलेमतोको अर्को पाटो, वितरक र उत्पादकले एकभन्दा बढी कम्पनीलाई अधिकृत बिक्रेताको प्रमाणपत्र नदिने र फरक फरक दररेट दिई बोलपत्र कसले जित्ने भन्ने कुराको निर्णय उनीहरू आफैँ गर्ने अहिलेको अवस्थाको समाधानका लागि प्रत्येक बोलपत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्र पेस गर्ने अहिलेको नियमलाई परिवर्तन गरी आर्थिक वर्षको सुरुमै एक पटक मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सम्बोधन गरी प्रमाणपत्र पेस गरी सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । एकै बोलपत्रमा फरक फरक दररेट दिएको भेटिएमा वितरक भए उसको प्रमाणपत्र रद्द गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने र उत्पादक भए उसको वस्तु तथा सेवा नेपालमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने परिपाटीको सुरुवात गर्नु पर्छ ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हुने मिलेमतो हटाउन प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएका बिक्रेताको आर्थिक प्रस्ताव पनि खोली यदि उसले न्यूनतम मूल्यमा दरभाउ पत्र पेस गरेको पाइएमा यस्ता बिक्रेताको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन केन्द्रीय स्तरमा पुनः रुजु गर्नु पर्छ । यस व्यवस्थाले रद्द गरिने बोलपत्रको सङ्ख्यामा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशतले कमी आउँछ । 

क्रेताले कम्तीमा तीन वटा ब्रान्ड र मोडेल सन्दर्भ सूचीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ । ब्राण्ड मोडेल गोप्य गर्ने अहिलेको व्यवस्थाले बोलपत्रलाई प्रतिस्पर्धी नबनाई अधिकांश अवस्थामा मिलेमतोलाई प्रश्रय दिएको देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई सुधार्नु हितकर हुन्छ । यसले कुनै एक वा दुई बिक्रेताले मात्र भाग लिने अवस्थाको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना हुन्छ । यदि कुनै प्रक्रियाले नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने त्यसले बढी नै क्षति पुर्‍याउनु अघि त्यस्ता नियमलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न पछि पर्नु हुँदैन । सेवा वा वस्तु वा निर्माणको खरिद, अग्रिम भुक्तानीलाई पूर्ण बन्द गर्नु पर्छ । यो अग्रिम कमिसन बन्द गरे बराबर नै हुन्छ ।