काठमाडौं, जेठ २५ गते। नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालय पुरानो संरचनामा चल्न नसक्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँस्थित नेपाल बार एशोसियसनमा आयोजित ‘नेपाल बार एशोसियसनद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ न्यायलयमा पुर्नसंरचना विषयमा पारित घोषणा पत्रको समीक्षा तथा कार्यान्वयनमा चुनौती र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले समयानुकूल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “अब न्यायलय पुरानो संरचनामा चल्न सक्दैन। पुरानो संरचनामा चल्यो भने नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र संविधानको रक्षा गर्न एशोसियसनको तर्फबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, निर्वाचन प्रणाली कस्तो चाहिन्छ ? नेपाल सरकारले कस्तो संसद दियो ? संविधान भाँच्चिन दिनु भएन, समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ जनताको आकांक्षा अनुरुप।”
उहाँले नेपाल बार एशोसियसन २२ हजार कानुन व्यवसायीको मात्र नभएर देशभरका तीन करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि गर्ने संस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्नुहुँदै न्यायलयमा पुर्नसंरचना र यसको कार्यान्वयनका पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले न्यायलयमा भएको विकृति, विसंगति तथा नेपाली जनताले न्याय नपाएकाले न्यायलयमा पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
घिमिरेले भन्नुभयो, “न्यायपालिकामा पुर्नसंरचना के का लागि भन्ने कुरामा विकृति, विसंगति भयो, नेपाली जनताले न्याय पाएनन्, न्यायलय असक्षम, असफल भयो भनेर हो। तर विषयवस्तु अगाडि बढाउनु मात्रै महत्वपूर्ण हुँदैन।”
उहाँले विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमध्ये नेपालमा विधिको शासण धरापमा परेको बताउनुभयो। न्यायलयको संरचना र वकिल नियुक्ति प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्नुहुँदै न्यायपालिका सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म वकिल, कानुन व्यवसायी, बार एशोसियसन, बार काउन्सिल बलियो हुँदैन तबसम्म न्यायपालिका सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हैसियत हामी राख्दैनौं। आफू पनि कति योग्य छौं ? अद्यावधिक हुनुपर्छ ? कति अभ्यास गर्नुपर्छ ? त्यो हिसाबले योग्य भइसकेपछि मात्र न्यायधीशसँग कुममा कुम जोडेर हामी छलफल गर्न सक्छौं।”
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठले संवैधानिक मुद्दा समेत रजिष्टारले माथिको निर्देशन भन्दै दरपिठ हुने गरेको बताउनुभयो। जबसम्म कर्मकाण्डी फैसला, व्याख्या र निर्णय भइरहन्छ तबसम्म न्यायलय पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन कागजको खोस्टामा सिमित हुने उहाँको भनाइ छ।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका संयोजक अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायलयभित्र राजनीतिक दलको छाया पर्न दिन नहुने बताउनुभएको छ।
न्यौपानेले भन्नुभयो, “न्यायपालिका पुर्नसंरचनाको कुरा सजिलो छैन, यो अप्ठ्यारो बाटो हामीले नै खन्नुपर्छ। यो रिफर्मको आवाज जिरोदेखि सुरु गर्नुछ। न्यायलयभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको छाया पर्न नदिऔं।” कानुनको पुर्नसंरचना र यस क्षेत्रको विकृतिलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले नै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च गठन भएको समेत उहाँको भनाइ छ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
