निर्देशिका कार्यान्वयन स्थगन गर्ने सहमति

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि जारी गरेको न्यूनतम प्रिमियम दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायी तथा ऊर्जा उत्पादकहरूको चर्को विरोधपछि समितिले सो निर्देशिका कार्यान्वयन स्थगन गरेको हो । सोमबार आन्दोलनरत पक्ष र समितिबीच सो निर्देशिका हाललाई स्थगित गर्ने र थप अध्ययनका लागि नयाँ उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका १२ निकायको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । 

निर्देशिकाको विरोधमा इप्पान र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । निर्देशिकामार्फत एकतर्फी रूपमा आयोजना तथा सम्बद्ध पक्षको बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि गर्दा निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । 

निर्देशिका निर्माण गर्दा बीमा कम्पनीले कार्टेलिङ गर्नेगरी विगतको दरभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो इप्पानको थियो । बीमा समितिले बीमा शुल्कका लागि न्यूनतम दरलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी अधिकतम दर कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ ।