शिवकुमार भट्टराई
शिवकुमार भट्टराई
शिवकुमार भट्टराई
वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।
काँग्रेस सत्तासीन दलसँगको गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान सुरक्षित छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाटै त्यस्तो खतरा कायमै छ । एमाले नेतृत्वको सोच र शैलीले फेरि पनि संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने लोकतन्त्रका पक्षमा रहेकाले काँग्रेस ‘कम्फर्ट जोन’ मा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित भएकाले काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । काँग्रेसले आफ्नो दलगत फाइदा मात्र हेरेर चुनावमा होमिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । काँग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि बोकेकाले गठबन्धन आवश्यक बन्न गयो । कार्यकर्ता तहबाट एकल रूपमा चुनाव लड्नु चर्काे दबाब हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले दूरगामी असर र प्रभावलाई आकलन गरेर गठबन्धन संस्कृति निर्माण गर्न उचित ठह-यायो । विगतमा राष्ट्रपतिको आडमा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटना ताजै छ ।
ओलीले चालेका कदमलाई उहाँकै पार्टीका नेताले समेत साथ दिएनन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाकै लागि तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने साहसिक निर्णय गरेका नेतालाई काँग्रेसले अलपत्र पार्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो । चुनावी गठबन्धन त्यसैको प्रतिफल हो । सरकार गठनका बेला माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय थियो ।
एमाले नेता भने अहिले पनि विगतमा ओलीले चालेका कदम सही रहेको जिद्धी गरिरहेका छन् । त्यसैले एमालेलाई प्रतिपक्षमै खुम्च्याउन पनि गठबन्धन आवश्यक थियो । सोही आवश्यकतालाई मनन गरेरै काँग्रेसजनले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन स्वीकार्नुपरेको छ ।
काँग्रेस नेतृत्वले गरेको गठबन्धनको निर्णय कतिलाई चित्त बुझेको छैन । सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । यसबाट कानुनी वा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको टिप्पणी गरिएको छ । एउटा सिद्धान्त, विचार वा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत अर्कालाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने गठबन्धन नाजायज हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । काँग्रेसको सिद्धान्त र वाम पार्टीको सिद्धान्त पृथक् रहेकाले गठबन्धनमार्फत सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिनु सर्वथा गलत भन्नेहरू पनि छन् । यी प्रश्न साँच्चै गम्भीर छन् ।
जबसम्म प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन्न वा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सिद्धान्तको अर्थ रहन्न । काँग्रेसले वामपन्थीसँग यसअघि पनि गठबन्धन गरेको इतिहास छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला काँग्रेस र वामपन्थीको बलियो गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैको बलमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो । महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न काँग्रेसले सहकार्य गरेको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान खतरामुक्त भइसकेको छैन । त्यसैले यो गठबन्धनलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बरु आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन कायम राख्दा प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ ।
एमाले विभाजित भए पनि मूलधार कायमै छ । अध्यक्ष ओेलीप्रति असहमत हुनेहरूको जमात पनि एमालेभित्र ठूलै छ । उनीहरूको शक्ति निस्तेज पार्न एकीकृत समाजवादीले सकेको छैन । नेता नेपाललाई उक्साउने अधिकांश नेता अन्तिम अवस्थामा एमालेमै कायम रहे । उनीहरूको शक्ति नपाएसम्म एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई क्षति पु-याउँछ भनेर पत्यार गर्ने अवस्था छैन । ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो अझै घटेको छैन । नेता कार्यकर्ताले अभैm पनि सर्वाेच्च अदालतले गलत ठह-याएको मुद्दा सही नै थियो भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न ओलीले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।
यसको सिधा अर्थ हो ओलीमा अझै पनि संविधान नमान्ने र लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने सोच र प्रवृत्ति कायमै छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा सडक आन्दोलनमा होमिएका सहकर्मी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि त्यही मुद्दामा अडिग हुनुहुन्छ । काँग्रेसले पनि ओलीको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गरी सडक आन्दोलन नै गरेको हो । साथै, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर परेको थियो । जबसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा टरेको मान्न सकिन्न । त्यसैले पनि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्न गठबन्धन आवश्यक थियो ।
विगतमा एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्दा काँग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको हो । अरू पनि कारण होलान् तर काँग्रेस पराजित हुनु पछाडिको मुख्य कारण वाम तालमेल नै थियो । नत्र झन्डै एमाले हाराहारीमै मत पाएको काँग्रेस संसद्मा यति धेरै निम्छरो बन्नुपर्ने थिएन । समयक्रममा ओलीको दम्भी शैली र प्रवृत्तिले तत्कालीन नेकपा विभाजित भए पनि वाम तालमेलको सम्भावना टरिसकेको छैन । ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन हुने सम्भावना प्रबल भइसकेको थियो । काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न नसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुने लगभग निश्चित थियो । यस प्रयोजनका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । ओली र प्रचण्ड दुवै नेतालाई राम्रो थाहा छ अब गठबन्धनबिना चुनाव जित्न सहज छैन ।
त्यसैले ओलीले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग विधिवत् रूपमै गठबन्धन गरिसक्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा एमालेको रवाफ कमजोर भएको ठम्याइ ओलीको पनि हो । बाहिर जतिसुकै कडा भाषण गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भित्रभित्रै गलिसक्नुभएको प्रतीत हुन्छ । विगतका सबै तीतामीठा भुलेरै भए पनि उहाँ माओवादीसँग गठबन्धन गर्न राजी हुनुभएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम भन्दै जोसँग पनि तालमेल गर्न ओली तयार हुनुहुन्छ । माधव नेपालबाहेक सबैसँग आफू खुला रहेको ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले काँग्रेसले रणनीतिक रूपमै वाम तालमेलको सम्भावना भत्काउनैपर्ने बाध्यता थियो ।
नेपालले अपनाउँदै आएको शासकीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त सरकार बनाउने सम्भावना दुरुह छ । त्यसका लागि गठबन्धन नै अचुक अस्त्र हो भन्ने ज्ञान नेताहरूमा छ । यही वास्तविकता बुझेर ओली मात्र होइन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा नेपाल गठबन्धनका लागि लालयित हुनुभएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि माओवादी क्रान्तिकारी (विप्लव) सम्म गठबन्धन गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । त्यसको सुरुआत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुन लागेको हो । अहिलेकै आधारमा भोलि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुने हो ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया समाप्त भएको छ । सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलताबमोजिम गठबन्धन भएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलको उद्देश्य संविधानको रक्षा हो । संविधानमाथि कसैले आक्रमण गर्ने परिस्थिति कायम रहेसम्म यो गठबन्धन कायम राख्न आवश्यक छ । गठबन्धन परिस्थितिको मात्र बाध्यता नभई समयको मागसमेत रहेकाले गठबन्धन रक्षा गर्न पनि चुनावमा एकजुट भएर अघि बढ्न नेता कार्यकर्ताको ध्यान जान जरुरी छ ।
