प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, जेठ १३ गते । महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालको एकमत देखिएको छ । आइतबार धनगढीमा भएको महिनावारी स्वास्थ्य नीतिगत छलफल विषय कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले संसद्को पनि हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
महिनावारी स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राधा पौडेल फाउन्डेसन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजन र एड्स हेल्थ कियर फाण्डेसनले गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । प्रदेश सभाका सदस्य धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिमको मात्रै विषयजस्तो गरेर गलत प्रचार भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य पाठकले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई प्रदेशसभाको विषय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम छाउपडी, कमैया, हलिया, कमलहरी, देउकी प्रथाजस्ता कुसंस्कारको हिसाबले मात्र चर्चा गर्नु गलत हुने बताउँदै यस्ता प्रथा देशभर विभिन्न तरिकाले जीवित रहेकोले तिनको अन्त्यका लागि सबै तहका सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले अब छाउपडी भन्ने शब्दको प्रयोग नै शब्दकोशबाट हटाएर महिनावारी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिनावारीकै कारण महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपरेको पीडादायी अवस्थामा प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय सरकार, पत्रकार नागरिक सबैले बोल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको हुँदा प्रदेशसभाले अब संसदमा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम) ले सुदूरपश्चिम छाउपडीको प्रदेश भनेर गलत प्रचार भइरहेकोमा अब मर्यादित महिनावारीको प्रदेश भनेर चिनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सुदूरपश्चिमले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य बम र अर्का प्रदेश सभा सदस्य निर्मला साउदले आफूहरूले महिनावारी हुँदा भोगेका समस्या सुनाउनुभएको थियो । उहाँहरूले आफूहरूले समेत ढिलो गरेर मात्र महिनावारी (छाउपडी) प्रथा गलत हो भन्ने बुझेको बताउनु भएको थियो ।
संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरी महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो। सुदूरपश्चिममा गोठ भएर विभेद देखिएको तर देशभरी नदेखिने महिनावारीको विभेद भएको अध्ययनको विषय प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा घरभित्र हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको उहाँको दाबी थियो ।
"नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरू: खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, महिलाको हकको अधिकार, समानताको अधिकार सबै महिनावारीको विभेदले वञ्चित भएका छन्," पौडेलले भन्नुभयो, "यी सबै अधिकारहरू चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले हनन भएको अवस्था हुँदा पनि सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभामा प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यको विषय हो ।"
कार्यक्रम अभियानता, पत्रकार, विभिन्न संघसस्थाका व्यक्तिले महिनावारी विभेदलाई मानवअधिकार, संविधानको उल्लङ्घन र अपराधसँग जोडेर नहेरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । महिनावारी विभेद कानुन विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसलाई प्रदेश सभाले चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव थियो ।
बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी सामाजिक अभियन्ता सुधा गुरुङले छाउपडी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्र होइन कुनै न कुनै रूपमा संसारभरका सबै मानव समुदायमा रहेको बताउनुभयो । तर नेपालका केही ठाउँमा छाउपडी प्रथा कडा रूपमा मान्ने गरिएकोले गलतढंगले धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ५० करोड महिला तथा किशोरीलाई आफ्नो महिनावारी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सरसामानको पहुँच छैन । महिनावारी स्वास्थ्यको सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । नेपालमा ९८ प्रतिशत महिलान्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसकेको यो अवस्थालाई राष्ट्रसङ्घले रजस्वला गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
