‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सुझाव

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, वैशाख ८ गते । विराटनगरका उद्योगीहरूको छाता संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने दस र गत वर्षको बजेट भाषणमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका आठ बुँदासहितको लिखित सुझाव दिएको छ । 

सङ्गठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उक्त सुझाव दिएको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले यी दुई मन्त्रालय गई सम्बन्धित मन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएको हो । 

सुझावमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुँदा परियोजना धितो राखेर दिइने भनिएको २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । 

उहाँले एक प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनिएको उक्त सुविधा अहिलेसम्म नपाएको गुनासोे गर्नुभयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेलले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण, तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वनयमा नआएकाले उक्त बुँदाबारे स्मरण गराएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी एक अर्ब च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरिएको भनेर बजेटमा लेखिए पनि त्यसको पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको भन्दै राम्रा बुँदालाई निरन्तरतामा राखेर कार्यान्वनयमा ल्याउन माग गरिएको छ । 

उद्योगहरूले छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन कार्य अगाडि बढाएर चीन र भारतबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको उपभोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी विराटनगरस्थित नेपाल र भारत सीमामा रहेको रेलमार्गलाई आईसीपीसँग जोड्नका लागि बजेटको मागसमेत गरिएको छ । 

सङ्गठनले बुझाएको सुझावपत्रमा बजेट भाषण र ऐन कानुनमा उद्योग व्यापारलाई हित हुने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्गठनको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष प्याकुरेलसहित उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपिन काबरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, इन्द्र खत्री, पारस लुनियाँ, पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्यक्षसहितको सहभागिता रहेको महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने बजेट माग गरिएको छ । 

यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपाल सरकारले कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।