• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

श्रीलङ्का सङ्कटको पाठ

blog

डा. अतीन्द्र दाहाल 

केही दिनयता नेपाली अखबार श्रीलङ्का सङ्कटमाथिका व्यापक चर्चा÷परिचर्चाले भरिएका छन् । श्रीलङ्का केही दशकअघिसम्म दक्षिण एसियाको सबैभन्दा समुन्नत र बलियो अर्थव्यवस्थामा गनिन्थ्यो । सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगातर लगभग सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । लगभग पाँच हजार डलरमाथिको प्रतिव्यक्ति आय भएकाले सन् २०१९ भन्दा पहिला विश्व बैङ्कको वर्गीकरणमा उच्च मध्यम आयस्तरको देशको दर्जामा थियो । त्यही देश अहिले लगभग टाठ पल्टन लागेको भनिन्छ । फ्राङ्कलिन क्रिसको यही महिना प्रकाशित पुस्तक ‘राइज इन श्रीलङ्का एक्सप्लेन्ड’ अनुसार श्रीलङ्काले झन्डै ७० बिलियन अमेरिकी डलर बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ । विस्तारै अर्को सार्क छिमेकी देश पाकिस्तान पनि त्यही पथमा पुग्नसक्ने आकलन गरिँदैछ । समान खालका सूचकहरूको आधिपत्य स्थापित भएका समाचार बाहिरिएका छन् ।

श्रीलङ्का र पाकिस्तान दुवै देश हाम्रा छिमेकी अनि सार्कका सदस्य मुलुकसमेत हुन् । उनीहरूमा गहिरिएको सङ्कटले हामीसमेत केही हदसम्म प्रभावित बन्नुपर्ने हुन सक्छ । हाम्रो अवस्थासमेत श्रीलङ्काकै मार्गमा रहेको भनेर व्याख्या÷विश्लेषण भएका मात्र होइनन् कि थुप्रै सूचकाङ्कसमेत उस्तै चिन्ताजनक देखिएका छन् । समयमै सावधानीका हरसम्भव उपाय अवलम्बन नगर्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने चेतावनी आम विश्लेषकहरूबाट निरन्तर गुन्जन थालेका छन् । राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीबीचको छलफलबाट तत्काललाई आयात कडाइ तथा आयातित वस्तुको उपभोग न्यूनीकरणका लागि केही निर्देशन जारी गरिएको अवस्था छ ।  यद्यपि अहिले लिइएका निर्णयले आपत्कालीन सहयोग त गर्ला, क्षणिक सुधार देखिएला तर परिपक्व समाधान भने दिँदैन । यसका लागि आफूलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजना अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले नै हामी पनि श्रीलङ्काकै समानताको समस्यामा फस्दैछौँ भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन । 

अवस्थित सत्यता 

श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा पूर्णतया टाट पल्टिएको भने होइन । उसका आन्तरिक आर्थिक गतिविधि स्थगन भएको र श्रीलङ्काली मुद्रा कम भएको पनि होइन केवल अमेरिकी डलरको सञ्चिति सङ्कुचित भएको मात्र हो । सन् २०२१ मा उसले १५.१ बिलियन बराबरको निर्यात र २०.६ बिलियन बराबरको आयात गरेको छ । वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अमेरिकी डलरमा मात्र गर्न पाइने अभ्यास छ । सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यु हेम्सपाएरमा अमेरिकी र युरोपियन तटका ४४ देशले प्रतिपादन गरेको ‘बिटे«नउड प्रणाली’ ले जुन अर्थसाम्राज्य निर्माण गर्ने अभिप्रायमा केही कदम उठायो, श्रीलङ्का सङ्कट त्यसैको परिणाम हो । उसको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नै रहन्छ । खाली आयात गर्न र विदेशबाट सामान किन्न नसक्ने मात्र हो ।

आवश्यक सबै सामानको उत्पादन आफैँमा हुने र हरेक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने हो भने वैदेशिक मुद्रा त्यसमा पनि डलर सञ्चिति नहुनुले खासै फरक पार्दैन । आफैँ उत्पादन गर्र्नुको सट्टा जब राज्य स्वयंले अरूबाट सामान ल्याएर नागरिकलाई बेच्ने र आफू केवल कर वा अन्य महसुलका नाममा नाफा गर्ने कमिसनरको भूमिका निभाउँछ, यस्तो परिणाम अवश्यम्भावी हुन्छ । मरिना क्रयाकोभ्स्कीकृत पुस्तक ‘द मिडलम्यान इकोनोमी’ अनुसार नाफामा आधारित दलाली अर्थतन्त्रको चरित्र यही हो । उत्पादनमा आधरित वितरणमुखी अर्थचरित्रमा यस्तो समस्या आउँदैन । 

श्रीलङ्कामा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतचाहिँ पर्यटन हो, दुई वर्षको कोेरोना महामारीका कारण यो क्षेत्र लगभग मृतजस्तै छ । सङ्कट गहिरिनुमा कोरोना कहरसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । हामी पनि अधिक व्यापार घाटासहित उच्च आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण यस्तो अवस्था आउन सक्छ । एकछिनलाई समाधानको भुलभुलैया दिने अस्थायी अभ्यासभन्दा स्थायी र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्छ । 

समाधानका सम्भावना 

तत्कालमा राज्य संयन्त्रबाट कर बढाउने, आयात कडाइ गर्ने अनि वैदेशिक रोजागरी अधिक बनाउनेजस्ता कदमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कर अथवा राजस्व बढाउँदा आयातकर्ता व्यवसायीबाट थोरै पैसाको बिलविजक बनाउने सम्भावना हुन्छ । राजस्व छलि गर्न कम मूल्य मात्र स्वघोषणा गर्ने र अन्य अवाञ्छित उपाय अपनाएर आयातित वस्तु भन्सार जाँचपास गराइन सक्छ । आयात रोक्दा चोरीपैठारीको सम्भावना रहन्छ । विशेष गरी नेपाल भारतबीच खुला सीमानाका कारण तोकिएका नाकाबाहेक अन्य विभिन्न ठाउँबाट अनाधिकृत ओसारपसारमार्पmत सामान ल्याउने सम्भावना उत्तिकै प्रबल बन्छ । तसर्थ यी दुवै उपाय दुखाइ कम गर्ने पेनकिलरजस्ता मात्र हुन्, रोग निको गर्ने औषधि भने होइनन् । पेनकिलर खाँदैमा रोग निको हुँदैन, एक छिन दुखाइ महसुस नहुन सक्छ । हामीले समस्या समाधानका लागि भने वैदेशिक मुद्रा प्रवाह रोक्ने र त्यसको आप्रवाह अधिक बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । 

हामीले हरेक वर्ष उच्च मात्रामा वैदेशिक मुद्रा प्रवाह गराउने मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको आयात पहिलो नम्बरमा पर्छ । वार्षिक लगभग तीन बिलियन डलर जति खर्च हुने यसको प्रतिस्थापनमा भरपर्दा विकल्प निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युतीय, हवाई तथा सोलार ऊर्जाको अधिकतम प्रयोगलाई ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । अति आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक पेट्रोलको उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्ने मानसिकता प्रवद्र्धनको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुनुपर्छ । सामान्यतया पश्चिम युरोपमा समेत ‘सकेको दूरीसम्म हिँड्नुपर्छ, अनावश्यक पेट्रोल उपभोग राष्ट्रहितविरुद्ध हो’ भन्ने आम मानसिकता रहेको देखिन्छ ।

 हामीले त्यति नै मात्रामा वैदेशिक मुद्रा प्रवाह गराउने अर्को कारण भनेको विभिन्न खाद्यान्न तथा खाद्यवस्तुको आयात पनि हो । आफैँले उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएर आम नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको कृषि कर्ममा आकर्षित गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख धरोहर बनाउने प्रहण गर्नुपर्छ । सहकारी कृषिप्रणाली र राज्यबाट बजार व्यवस्थापनको प्रत्यभूति यसका उपाय हुन सक्छन् । 

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलनले वार्षिक झन्डै एक खर्ब रूपियाँ विदेशिने गर्दछ । लगभग ९० को सङ्ख्यामा रहेका विदेशी सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्थाहरूबाट जाने सम्बन्धन तथा परीक्षा शुल्कले पनि निकै ठूलो आयतनको वैदेशिक मुद्रा प्रवाह भइरहेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरी उक्त प्रवाह रोक्ने अनि विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विलासिताका वस्तुको अनावश्यक आयातमाथि कडाइ गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी श्रमको खपतलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आयातित हरेक पक्षमा आत्मनिर्भरताको अभ्यासका लागि जोडदार पहल गर्नुपर्छ । 

आत्मनिर्भरताले बचाउँछ, निर्यात अधिकताले धनी बनाउँछ । थुप्रै देशले बेन्जामिन पावेलको ‘मेकिंग पुवर नेसन्स् रीच’, र ली क्वानको ‘फ्रम थर्ड वल्र्ड टु फस्ट’ जस्ता सन्दर्भ सामग्रीबाट प्रशस्त मार्ग निर्धारण गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय चीन सबैभन्दा धनी बन्नुको कारण पनि यही हो । सन् २०२१ म उसको बाह्य व्यापारमा ६७६ बिलियन डलर नाफा छ । आर्थिक मापनका दुवै पक्ष प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमता तथा आर्थिक आयतनमा चीनले अमेरिकलाई क्रमशः सन् २०१५ र २०२१ बाट पछि पारेको छ । सन् २०२१ मा ८६० बिलियन डलर घाटासहित अमेरिका सबैभन्दा बढी बाह्य व्यापार घाटा रहेको देश भएको छ । पहिले आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमुखी व्यापार नै यस्ता समस्याको सामधान हो ।

 यद्यपि हामी श्रीलङ्का नै भइहाल्ने अवस्था नहोला । लगभग १० महिनालाई पुग्ने भनिएको सञ्चितिलाई अब सुधार गरेर अब्बल बनाउन सकिने समय छ । विप्रेषणमा आधारित भएकाले निरन्तर विदेशी मुद्रा आप्रवाह भइरहने सम्भावना हुन्छ । आयात निरुत्साहन भन्दै गर्दा उत्पादन प्रोत्साहन अनि फजुल खर्च कडाइ गर्न सके हामी छिट्टै आर्थिक रूपमा स्थिर हुनेछौँ । पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक परनिर्भरता अत्यधिक बढेको हो । हामी कुनै बेला व्यापार नाफामा पनि थियौँ, अहिले १० खर्ब बराबरको घाटा रहेको देखिन्छ । 

विप्रेषण अनि अहिलेका कडाइका उपाय तत्काललाई भरथेग गर्ने र समस्या गहिरिन नदिने आधार हुन् । प्रयास गरे भविष्यमा व्यापार नाफाको परिणाम प्राप्तिको सम्भावनासमेत छ । तसर्थ, श्रीलङ्का जस्तै चरम समस्यामा फसिहाल्ने सम्भावना भने निकै कम छ । यद्यपि हामीले आफैँ दरिलो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँदै निर्यातमुखी बाटोतर्पm नयाँ आयाम तथा अभ्यास नगर्ने हो भने हाम्रो पनि निकट सम्मुखमा ऋणसँगै सङ्कटको सम्पन्नता देखिनेछ । 

Author

डा. अतीन्द्र दाहाल