निर्वाचनमा डिजिटल प्रणाली

 डा. टीकाराम पोखरेल

कार्यालयमा काम गर्दै थिएँ । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । मोेबाइलको स्क्रिन हेरेँ, नम्बर अपरिचितको थियो । फोन उठाएँ । त्यो अपरिचित आवाजले आफ्नो छोटो परिचय दिँदै भन्यो– “सर तपाईंहरू त मानव अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे । काम पनि मानव अधिकारकै गर्नुहुन्छ होला । मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ । भन्छन्– अब मैले भोट हाल्न पाउँदिन रे । भोट हाल्न पाउनु मेरो अधिकार होइन र ?” 

“हो, तपाईंले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम त हुनुप¥यो नि, होइन र ?” मैले उनको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै भनेँ ।

“हुनुपर्ने त हो सर, तर म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका बेला विदेशमा भएकाले फोटो खिचाउन पाइनँ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छुट्यो । जीवन जिउनका लागि विदेश जाँदा यता अधिकार नै हराउनु त भएन नि होइन सर ?” मोबाइलभित्रको आवाजले आफ्नो बुझाइअनुसार मलाई च्याप्न खोज्यो । 

कस्तो फसाद ! तपाईंले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनौँ मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै छैन । हाल्न पाउनुहुन्न भनौँ पेट पाल्नकै लागि विदेशिँदा उनको मताधिकार सङ्कुचन भएको छ । म के भनौँ ? मसँग उत्तर नै छैन । गोलमटोलमै उत्तर दिएर मैले फोन राखेँ । मेरो गोलमटोलले उनी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आसन्न निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने धेरै हुनेछन् । जसरी विगतको निर्वाचनमा पनि भएका थिए । विगतको निर्वाचनमा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा एकजना वृद्धा भेटिएका थिए । उनी भन्थे, “बाबु ! मेरो भोट हाल्ने रहर थियो तर के गर्नु भोट हाल्ने ठाउँ मेरो घरबाट धेरै टाढा छ । हिँडेर जान सक्दिनँ, त्यो दिन बस चल्दैनन् । तिम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छु भन्यो भने त पार्टीकै मान्छेले गाडी बन्दोबस्त गरेर पनि लान्छन् रे तर म आफ्नो गोप्य मताधिकारलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्न पनि सक्दिनँ । फेरि मैले फलानो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्यो भने त मैले भोट नहालेका पार्टीले मलाई एक्ल्याइहाल्छन् नि गाउँमा । बरु जो–जो भोट माग्न आउँछन्, सबैलाई हुन्छ, भोट तपाईंलाई नै दिन्छु भन्छु, छान्नचाहिँ आफूले मनपरेको पार्टी र नेता छान्छु भन्ने थियो तर त्यो पनि गर्न नपाइने भो भोट हाल्ने ठाउँ टाढा भएर ।” यी वृद्धा जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आफन्तको किरिया बसेका मतदाता, हस्पिटलमा भएका बिरामी र घरमा नै रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला पनि मतदान स्थल टाढा भएका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने वर्गमा पर्नेछन् ।  

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा यति बेला ठूलो सङ्ख्याका नेपाली देशबाहिर छन् । तीमध्ये कतिको फोटो खिच्न नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन । कतिचाहिँ फोटो खिच्ने बेलामा स्वदेश भएर पनि निर्वाचनताका विदेश हुने कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उता विदेशमा हुनेहरूको हजारौँ भोट खेर जानेछ, यता दुई–चार भोटको फरकमा पार्टी र नेताको हार–जित हुनेछ । ती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कि त प्लेनको टिकट काटेर भोट हाल्न आउनुप¥यो, कि त आफ्नो भोटको अधिकार कुण्ठित भएको सहेर बस्नुप¥यो । श्रममा गएकाहरू भोट नै हाल्नका लागि जहाजको टिकटमा पैसा खर्च गरेर स्वदेश आउन सक्दैनन् तर विद्यमान कानुनअनुसार भोट हाल्ने नै हो भने स्वदेश मात्र होइन, आफ्नो गाउँमा नै पुग्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । विकल्प सरकारसँग छ, तर सरकारले वैकल्पिक 

व्यवस्था गर्दैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका मात्र किन, म आफैँ पनि चुनाव अनुगमनमा जाँदा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनेमा पर्छु । एकातिर मैले कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ, अर्कातिर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुछ । म दुवै जिम्मेवारी र अधिकार एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दिनँ । अनि म मत दिने अधिकारबाट हरेक निर्वाचनमा वञ्चित हुन्छु । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भोट दिने मेरो अधिकार सङ्कुचनमा पर्छ । यसबाट मेरो अधिकार मात्र सङ्कुचित हुँदैन, मेरो वडा, नगरपालिका र जिल्लामा एउटाले जित्नुपर्ने परिणाम अर्कैको पोल्टामा जान्छ । हुनुपर्ने एउटा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्कै । थोरै मतले मात्र जित–हार हुने ठाउँमा यस्तै म जस्ता मत हाल्नबाट वञ्चित भएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मतका कारणबाट परिणाम फरक पर्छ । 

विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि अनलाइन मतदान प्रणाली हो । अनलाइन भोटिङ भए विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि घरमा रहेका वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी सबैले मत हाल्न पाउँथे तर सरकार र राजनीतिक दललाई अनलाइन मतदानमा विश्वास छैन । नेपालका राजनीतिक दलले घरमै बसेर गरिने अनलाइन भोटिङलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ, मतदान केन्द्रमा गएर विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्ने कुरासमेत स्विकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । स्वयं नेताहरू पनि आयातीत नै किन नहोस् प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त छन् तर चुनावमा भने प्रविधिलाई स्वीकार गर्दैनन् । सम्भवतः परम्परागत तरिकाको निर्वाचन नभई नेताहरूलाई निर्वाचन भए जस्तो, निर्वाचनमा उठे जस्तो र विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्दैन कि ?

प्रविधिलाई स्वीकार गरे चुनाव धेरै अर्थमा अब्बल हुन्थ्यो । पहिलो, कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुन पर्दैैनथ्यो । विदेशमा होस् वा स्वदेशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्थ्यो । दोस्रो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो । चुनाव प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई लाग्ने खर्चदेखि मतपत्र, रङ, मसी, मतदाता शिक्षा सबैमा खर्च कम हुन्थ्यो । यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई निर्वाचनको 

भार पर्दैनथ्यो ।

तेस्रो, समयको बचत हुन्थ्यो । निर्वाचनका लागि झन्डै एक वर्षअगाडिदेखि तयारी गर्न पर्दैनथ्यो । जुनसुकै बेला पनि सजिलै निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । चौथो, निर्वाचन अतिविश्वसनीय हुन्थ्यो । हुन त दलहरूले प्रविधिलाई विश्वास गरेनन् तर मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने निर्वाचनभन्दा डिजिटल मतदान हजारौँ गुणा विश्वसनीय हुन्थ्यो । धाँधली कसैबाट हुन सक्दैनथ्यो । 

घरघरमा बसेर गरिने मतदानलाई स्वीकार नगरे पनि मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिने विद्युतीय मतदानलाई मात्र स्वीकार गरेको भए पनि निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन एक खुड्किलो अगाडि बढिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेकोचाहिँ लज्जाको विषय हो । 

निर्वाचन हुनु एउटा कुरा हो, निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा कोही चुनिनु एउटा कुरा हो तर सहभागितामूलक प्रणालीबाट चुनियो चुनिएन, सबैले चुन्ने काममा भाग लिन पाए कि पाएनन्, सबैले चुन्ने तरिका जाने कि जानेनन्, चुनेको मान्छे सही तरिकाबाट छानियो भनी सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को कुरा हो । त्यसैले त निर्वाचन कस्तो भयो भनी पर्यवेक्षण अनुगमन गरिन्छ । पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको आँखामा निर्वाचन सही तरिकाले भयो, सहभागिमूलक भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको वैधता हुन्छ । यसो भएन भने कानुनी र प्राविधिक रूपमा त निर्वाचनको वैधता होला तर नैतिक रूपमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ ।

जनता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । जनताको सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया चुनाव नै हो । निर्वाचन ठीक तरिकाले भयो र हरेक नागरिक आफ्नो सरकार चुन्न सहभागी हुन पाए भन्ने बुझाइ र अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार चुन्ने कुरामा कोही पनि वञ्चित हुँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा त त्यो वैध निर्वाचन होला तर सबैको मतको सहभागिताबिनाको निर्वाचन नैतिक रूपमा वैध हुन सक्दैन । त्यसैले आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सबैको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचनलाई विद्युतीय र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।

डिजिटल प्रविधिमा निर्वाचन हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुर, विद्यार्थी र व्यवसायी, घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, म र म जस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन, अनुगमन गर्न हिँड्ने कर्मचारी, पर्यवेक्षणमा हिँड्ने अभियन्ता र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैनथे । मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नभए निर्वाचन थप मानव अधिकारमैत्री हुने थियो । यसो गर्न कुनै कठिनाइ छैन । मात्र विश्वासको खाँचो छ । भविष्यमा यसतर्फ पाइला चालौँ ।