‘थिङ्क ट्याङ्क’ भन्नाले मूलतः सरकारले अवलम्बन गरेका र गर्नुपर्ने सार्वजनिक नीतिका विषयमा अनिर्देशित र स्वतन्त्र बहस, छलफल र चिन्तन मनन गर्ने मञ्च भन्ने बुझिन्छ । नेपाल सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) मा आबद्ध भएर कार्यसम्पादन गर्दा आर्जित अनुभवको उपज हो यो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह (सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’) हो । यसले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका वा गर्नुपर्ने नीतिलगायत समसामयिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सप्रमाण नीतिगत सुझाव सिफारिस गर्छ । यो प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको सहयोगी हात, मस्तिष्क र तेस्रो आँखा पनि हो । यसले सरकारलाई प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण तथा नीतिगत निर्णयका मामिलामा अतुलनीय योगदान पु¥याउँछ ।
विकसित मुलुकको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को अभ्यास, यसको महत्व र आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने पनि प्रतिष्ठान सरकारका लागि अपरिहार्य संस्था हो । तथापि स्थापनाको सातौँ वसन्त पूरा गरिसक्दा पनि यसको अस्तित्व (?) र पुनर्संरचनाको विषय भने सदाबहार बहसको विषय बनिरहेको छ, जुन नहुनुपर्ने हो । यसले प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास र कार्यसम्पादनमा समेत कुनै न कुनै रूपमा असर पारेको छ ।
प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमदेखि दलको घोषणापत्रसम्ममा स्थान पाएको छ । यस्ता बहस सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ लाई ऐनमार्फत नै संस्थागत तथा क्षमता विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जोडेर यो कि त्यो भन्ने शैलीको बहसले विषयवस्तुलाई गिजोल्ने र रङ पोत्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सम्भवतः आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रका बारेमा गलत बुझाइले अनावश्यक बहस सिर्जना गरिरहेको महसुस हुन्छ ।
नीति र योजना, नीति निर्माण र नीति अनुसन्धान नितान्त फरक विषय हुन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विकास, निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालगायत विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय तथा नीति निर्माणका लागि अनुसन्धानमा आधारित प्रमाण जुटाइदिने काम गर्छ । अनुसन्धानद्वारा सङ्कलित प्रमाण र सिर्जित ज्ञान सबैका लागि बहुउपयोगी हुन्छन् । यसै सेरोफेरोमा पुनर्संरचनाको शृङ्खलाबद्ध बहसको जगमा बसेर चिन्तन गर्दा पुनर्संरचित प्रतिष्ठान पुनः स्वायत्त सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा ऐनमार्फत नै संस्थागत गर्न आवश्यक छ, जसले नीतिगत मामिलामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने हैसियत राख्छ ।
स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क
प्रभाव, स्वार्थ, मोह, वाद, दर्शन, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका बहुकोणबाट चिन्तन गर्ने हो भने प्रतिष्ठान जस्तो थिङ्क ट्याङ्क स्वायत्त हुनु पर्छ भन्ने एकल निष्कर्षमा पुगिन्छ । यो आलेखमा केही विषयवस्तु थिङ्क ट्याङ्कको अनुभवसहित प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो, प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको कार्यादेश प्रस्टै छ, जुन अघिल्लो अनुच्छेदमा चर्चा गरिसकिएको छ । तोकिएको कार्यादेशभित्र रहेर प्रतिष्ठानले देहायबमोजिमका त्रिकोणीय प्रारूपमा कार्यसम्पादन गर्छ–नेपालको स्वार्थ जोडिएका समसामयिक घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा अनुसन्धान गरी राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव सिफारिस गर्ने, मौजुदा नीतिको बृहत् समीक्ष गरी आवश्यक देखिएको ठाउँमा सुधारका लागि सरकारसमक्ष सुझाव सिफारिस गर्ने र सरकारका मन्त्रालय, निकाय वा विभागले आवश्यक ठानेको नीतिको विषयमा अनुसन्धान गरेर सुझाव सिफारिस गर्ने । प्रतिष्ठानले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा नीतिगत मामिलामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्छ– सप्रमाण सहयोग गरेर वा सप्रमाण सहयोग गर्न इन्कार गरेर । ‘सहयोग गर्न इन्कार’ भनेको सरकारले अवलम्बन गरेका वा गर्न खोजेका नीति समाज र राष्ट्रको हितमा छैन भनेर सप्रमाण यो यो कारणले ठिक छैन भन्नु हो । कहिलेकाहीँ सरकारले गलत सूचना, दबाब, प्रभावलगायत कारणबाट वा प्रमाणको अभावमा समाज र राष्ट्रको हितविपरीतका निर्णय पनि लिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सप्रमाण हुन्न भन्न सक्ने संयन्त्र चाहिन्छ । व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो हैसियत स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्कले मात्रै राख्न सक्छ ।
दोस्रो, सरकार आवधिक हुन्छ । आवधिक सरकारको आयुलाई पनि संसद्को संरचना र अङ्क गणितले प्रभाव पार्छ । नेपाल यसको प्रयोगशाला नै हो । राष्ट्रिय योजना आयोग पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने भएको हुँदा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोगका पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । पदाधिकारीसँगै प्राथमिकता, दूरदृष्टि, उद्देश्य सबै परिवर्तन हुन्छन् । नीतिगत निरन्तरता भन्ने नै रहँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारका योजना, नीति पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुन सक्छन् । प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी थिङ्क ट्याङ्कलाई पनि त्यही संरचनाभित्र लैजाने हो भने अनुसन्धान निर्देशित हुन सक्छ, प्रमाण नियोजित हुन सक्छन् । त्यस्तो अनुसन्धानको कुनै अर्थ रहन्न । क्षमताले भ्याउला वा नभ्याउला तर स्वायत्त संस्थाले गर्ने अनुसन्धानले निःसन्देह सत्य खोज्ने प्रयास गर्छ । अनुसन्धान गर्ने संस्था स्वायत्त भएनन् भने अनुसन्धान निर्देशित हुन सक्छन् । निर्देशित अनुसन्धानले सत्य छोप्ने प्रयास गर्छ । यसलाई अनुसन्धानको भाषामा ‘चेरी पिकिङ’ भनिन्छ अर्थात् आफूलाई जे ठिक लागेको छ, त्यसैलाई पुस्ट्याइँ गर्ने खालका मात्रै प्रमाण सङ्कलन गरिन्छ ।
तेस्रो, नीति अनुसन्धानमा आमसरोकारवालाको सहभागिता तथा उनीहरूमा निहित ज्ञान, अनुभव तथा भोगाइको उपयोगको ठुलो महत्व हुन्छ । मानिसका पेसा, आस्था, आचरणलगायत विभिन्न सीमा हुन्छन् । त्यस कारण विशुद्ध सरकारी निकायमा हुने छलफलमा कतिपय सूचना तथा अनुभव सरोकारवाला स्वयंले निर्धक्क भएर बाँड्न चाहँदैनन् । तिनै सहभागीले त्यही सूचना तथा अनुभव प्रतिष्ठान जस्तो स्वायत्त संस्थाले आयोजना गरेको छलफलमा भने निर्धक्कसाथ बाँड्न सक्छन्, जसले यथार्थको नजिक पुग्न मद्दत गर्छ । तुलनात्मक रूपमा स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्कप्रति सबै क्षेत्रका सरोकारवालाले विश्वस गर्छन् ।
चौथो, कतिपय अवस्थामा मुलुकभित्र विभिन्न विषय र क्षेत्रमा असन्तुष्टि, माग, आन्दोलनलगायत अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छन् वा सरकारले अवलम्बन गर्ने नयाँ नीति नै द्विविधायुक्त हुन सक्छ । यस प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति र द्विविधा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि सिर्जना हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार स्वयं वा सरकारी निकायले चाहेर पनि सरकारको धारणा परीक्षणका लागि सार्वजनिक गरिहाल्न नसक्ने वा नमिल्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ अथवा प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यो सन्दर्भमा कतिपय परिस्थितिमा प्रतिष्ठान जस्तो स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क सरकारको अघोषित प्रवक्ता जस्तो बन्ने अभ्यास रणनीतिक रूपमा सरकारका लागि उपयोगी र वरदान साबित हुन सक्छ ।
पाँचौँ, अनुसन्धानमा कुनै एक पक्षको स्वार्थ हाबी भयो भने त्यसमा वैज्ञानिकता र निष्ठा रहँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुने संस्थामा महìवपूर्ण रणनीति र दृष्टिकोणमा निरन्तरता हँुदैन, रचनात्मक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश थिङ्क ट्याङ्कले बाहिरबाट ‘फन्ड’ ल्याएर अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा त्यो वित्तमा दाताको स्वार्थ पनि आउँछ नै । यो संसारमा कसैको कुनै स्वार्थ नै छैन भने उसले कसैलाई पनि कुनै किसिमको सहयोग गर्दैन । यसको विपरीत स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क सबै किसिमका स्वार्थ, दबाब, प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न सक्षम हुन्छ । अनुसन्धानमा खुला बहस र छलफल हुन्छ, जसले रचनात्मक पक्षलाई मर्न दिँदैन । स्वायत्तता नै यथार्थ ज्ञान उत्पादनको पहिलो आधार हो ।
छैटौँ, छ/सात वर्षको अवधिमा सरकारी थिङ्क ट्याङ्कमा राज्यले केही लगानी गरिरहेको छ । सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा प्रतिष्ठानले पनि संस्थाको संस्थागत विकास तथा कार्यादेश अन्तर्गतको कार्यसम्पादनका लागि अब्बल जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिसकेको छ । सरकारको थिङ्क ट्याङ्कले गरेका नीति अनुसन्धानलाई राज्यले उपयोग गर्न सक्यो वा सकेन, त्यो बेग्लै पक्ष हो । अहिलेसम्म नीति अनुसन्धानका क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले पु¥याएको योगदान गर्व गर्न लायक छ । त्यति मात्रै होइन, नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी र विदेशी गरी दर्जनौँ अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य सम्झौता गरिसकेको छ । विशेष गरी विदेशी थिङ्क ट्याङ्कले प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यस प्रकारको संस्कृतिको विकास गर्दै प्रतिष्ठानले विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।
सातौँ, सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा प्रतिष्ठानलाई वास्तवमै एक उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि रचनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन स्वायत्त प्रकृतिको संस्थामा मात्रै जीवित रहन्छ । यसले गर्नुपर्ने काम र यसलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । केवल नीति अनुसन्धान मात्रै होइन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम लेखन, सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखले गर्ने सम्बोधनको खेस्रा लेखनलगायत कार्यमा राज्यले आफ्नै थिङ्क ट्याङ्कको विज्ञता उपयोग गर्न सक्छ र आवश्यक पनि छ । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको आन्तरिक मामिलालगायत वैदेशिक भ्रमणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखलाई तत्कालै सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने विज्ञताका रूपमा समावेश गर्दै सरकारी थिङ्क ट्याङ्कलाई राज्यले उपयोग गर्न आवश्यक छ । यस्ता थुप्रै पक्षका बारेमा बहस, छलफल र चिन्तन गर्न आवश्यक छ, जसले स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क किन चाहिन्छ भन्ने सवालको सिर्जनात्मक जवाफ दिन्छ ।
सदाबहार पुनर्संरचनाको बहस हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठान सरकारको सहयोग र साथ पाएर नै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । यसले अनुसन्धानमा पाएको स्वायत्तता र अहस्तक्षेपले नै यसको साख उँचो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कले समेत सहकार्यको हात फैलाएका छन् । दिगो र सन्तुलित विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि अनुसन्धान अनिवार्य बनिसकेको छ । हाल गठन आदेशबाट सञ्चालित थिङ्क ट्याङ्कलाई ऐनमार्फत नै एक स्वायत्त र सशक्त रूपमा विकास गर्नु राज्यकै लागि उपयोगी र सहयोगी हुन्छ । यसको संस्थागत र क्षमता विकास पहिलो सर्त हो । अमेरिका र चीन जस्ता विकसित मुलुकको समृद्धिमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको ठुलो योगदान छ ।
