घरेलु तथा साना उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १ गते ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।” 

मन्त्री बडूले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा केही समस्या आएको हो कि आफूलाई लागेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न नसकेको र उद्योगी पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो ।  

महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउ पनि आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । 

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  पारवहनको समस्याको सम्बोधन हुँदै 

यसैबीच मन्त्री बडूले बुधबार नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाइएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बनाउने बताउनुभयो । कोलाकातामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बडूको जानकारी दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

चेम्बरका प्रतिनिधिले मन्त्री बडूसमक्ष व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नेलगायतका सुझाव चेम्बरले पेस गरेको हो । 

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उहाँले बैङ्कमार्फत आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।